सिंधुदुर्गनगरी : नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील पाच गावांमधील १५२ प्रकल्पबाधित कुटुंबांना स्वेच्छा (ऐच्छिक) पुनर्वसन अनुदानापोटी तब्बल ६ कोटी ८३ लाख १ हजार ८८७ रुपयांची रक्कम अदा करण्यास मदत व पुनर्वसन विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी याबाबत मंजुरी दिल्याची माहिती संबंधित पत्राद्वारे राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी नरडवे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांची बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या होत्या. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन, अनुदान आणि त्यासंदर्भातील विविध अडचणी पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या होत्या. त्यानंतर या प्रश्नाला प्रशासनिक पातळीवर गती मिळाल्याचे दिसून येत आहे.
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित होता. मात्र, ज्या प्रकल्पबाधित कुटुंबांनी स्वतःहून पुनर्वसनाची जबाबदारी स्वीकारत ऐच्छिक पुनर्वसनाचा मार्ग निवडला, अशा १५२ कुटुंबांना आता शासनाकडून ६ कोटी ८३ लाखांहून अधिक रुपयांचे सानुग्रह अनुदान अनुदान मंजूर झाल्याने प्रत्येक पात्र प्रकल्पबाधित कुटुंबाला आपल्या पुनर्वसन प्रक्रियेला पुढे नेण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी व मालमत्तेचा त्याग करणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला आता अधिक वेग येण्याची शक्यता आहे.
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका समजून घेत त्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी केलेल्या पाठपुराव्याला मिळालेले हे महत्त्वपूर्ण यश मानले जात आहे. प्रत्यक्ष प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि त्यानंतर शासनाच्या संबंधित विभागाकडून निर्णयाला गती मिळवून देणे, या प्रक्रियेमुळे नरडवे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे.
दरम्यान, या मंजुरीमुळे नरडवे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, शासनाकडून मंजूर झालेली ६ कोटी ८३ लाख १ हजार ८८७ रुपयांची रक्कम प्रत्यक्ष लाभार्थी कुटुंबांना लवकरात लवकर अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १५२ कुटुंबांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे.
प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन केवळ कागदावर न राहता त्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक आधार मिळावा, या दृष्टीने मंजूर झालेले हे अनुदान महत्त्वाचे
