
देवगड : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत (दलित वस्ती सुधार योजना) निधी उपलब्ध असूनही केवळ लोकसंख्येच्या निकषामुळे अनेक गावांतील विकासकामे रखडली आहेत. या योजनेच्या अनुदान वाटपाच्या अटींमध्ये सुधारणा करावी आणि प्रस्ताव सादर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा, या मागणीचे निवेदन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर युवा प्रतिष्ठान, देवगड यांच्या वतीने जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग येथील जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी बालाजी चांडोळकर यांची प्रतिष्ठानचे खजिनदार अमोल मिठबावकर, सल्लागार पत्रकार रत्नदीप दयाळ कांबळे, सल्लागार सागर जाधव भेट घेऊन त्यांना हे निवेदन सादर केले. या भेटीदरम्यान समाजातील विविध प्रलंबित प्रश्न आणि शासनाच्या समाजकल्याण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
अनेक गावांमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांची लोकसंख्या कमी असली, तरी तेथील वस्त्यांमध्ये रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा, संरक्षण भिंती आणि समाजमंदिर यांसारख्या मूलभूत सुविधांची मोठी गरज आहे. मात्र, लोकसंख्येच्या मर्यादेमुळे या वस्त्यांना पुरेसा निधी मिळत नाही. तसेच, योजनेची माहिती वेळेवर न पोहोचल्याने आणि प्रस्ताव तयार करण्यास कमी वेळ मिळाल्याने अनेक पात्र वस्त्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
लोकसंख्येच्या अटीचा पुनर्विचार करून वस्तीची प्रत्यक्ष गरज आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार निधी मंजूर करावा. प्रत्येक वस्तीला किमान विकासनिधी मिळावा आणि प्रलंबित कामांना तातडीने मंजुरी देऊन ती सुरू करावीत. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अधिक कालावधी व योग्य मार्गदर्शन द्यावे. योजनेचे नियम, निकष आणि निधी वाटपाबाबत पारदर्शकता ठेवून जिल्हास्तरावर व्यापक प्रसिद्धी द्यावी या प्रतिष्ठानच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
या मागण्या शासन स्तरावर पाठवून धोरणात्मक बदल घडवून आणावेत, अशी विनंती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष तळवडेकर, सचिव मोहनिश मुंबरकर, उपाध्यक्ष अमोल जाधव, सहसचिव अनिकेत मिठबावकर, राकेश मिठबावकर, खजिनदार अमोल मिठबावकर तसेच सल्लागार रत्नदीप कांबळे आणि सागर जाधव यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
ताजी बातमी
View all




संबंधित बातम्या
View all








