दोडामार्ग : तालुक्यात तिलारी खोऱ्यासह तालुक्यातील बहुतांश गांवात वन्य हत्ती, गवे, रानडुक्कर, माकडे, केलडी, शेकरू आणि सालिंदर यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे केळी, नारळ, सुपारी, माणगा बांबू यांसह अन्य शेती व बागायतींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. शासनाच्या विविध कृषी योजनांमुळे आणि शेतकऱ्यांनी स्वीकारलेल्या व्यावसायिक शेतीच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे तालुक्यात शेती क्षेत्रात वाढ होत असतानाच या वन्यप्राण्यांच्या सातत्याने होणाऱ्या नुकसानी हल्ल्यांमुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.
नारळ, सुपारी, काजू यांसारख्या दीर्घकालीन बागायती पिकांसह अलीकडील काळात केळी आणि मानगा बांबू लागवडीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. वर्षानुवर्षे कष्ट, मेहनत आणि खर्च करून उभ्या केलेल्या बागायती काही क्षणांत वन्यप्राण्यांकडून उद्ध्वस्त होत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अक्षरशः अश्रू वाहतात. विशेषतः पाच ते सात -आठ वर्षे जीवापाड मेहनत घेऊन जोपासल्यानंतर उत्पादन देऊ लागलेली फळझाडे नष्ट झाल्यानंतर बळीराजा मानसिकदृष्ट्याही खचून जातो. अशा परिस्थितीत शासनाकडून देण्यात येणारी पीक नुकसानभरपाई ही शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे. अपेक्षेइतकी भरपाई मिळत नसली तरी बियाणे, खते, औषधे आणि मेहनतीचा काही प्रमाणात मोबदला मिळत असल्याने शेतकरी पुन्हा नव्या आशेने शेतीकडे वळताना दिसत आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेत वनविभागाचे वनरक्षक, वनमजूर, रोजनदारी वनकर्मचारी तसेच हत्ती हाकारा पथकातील कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. दुर्गम डोंगराळ भाग, जंगल परिसर, नदी-नाले आणि ओढे पार करून हे कर्मचारी बाधित शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचत आहेत. पावसाळ्यात जीव धोक्यात घालून ते पीक नुकसानीचे पंचनामे करत असून पात्र शेतकऱ्यांना शासनाची नुकसानभरपाई वेळेत मिळावी यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. वनविभागाच्या या कर्मचारी व अधिकारी यांना संबंधित कृषी सहायक, ग्राम महसूल अधिकारी वर्गही मोठं सहकार्य करत आहे. त्यामुळे अतोनात नुकसानीत होरपळलेल्या बळीराजाला थोडाफार तरी दिलासा मिळू लागलाय.
तिलारी खोऱ्यात तर सध्या वन्य हत्ती उपद्रव व माकड, गवे आणि रान डुक्कर या वन्य प्राणी यांचेकडून होणारे अतोनात नुकसान आणि हत्ती ड्युटी तसेच वन संवर्धनची आपली नित्याची कामे करूनही संबंधित वन अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे सुरू असलेले हे काम निश्चितचं आपतग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे आहे. सध्या तर पावसाच्या पाण्याने भरलेले धोकादायक नदी नाले, ओढे आणि डोंगरदऱ्या पार करून वन कर्मचारी, कृषी व महसूलाचे संबंधित कर्मचारी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने नुकसानीने खचलेल्या बळीराजाला थोडा फार तरी मानसिक आधार मिळत आहे. वनविभागाच्या या संवेदनशील आणि तत्पर कार्याचे शेतकरी वर्गातून स्वागत होत असून, पुन्हा नव्या उमेदीनिशी शेती व बागायती उभारण्याचा त्यांचा आत्मविश्वासही वाढताना दिसत आहे. वन्यप्राण्यांचा वाढता उपद्रव रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक असल्या, तरी नुकसानीचे त्वरित पंचनामे आणि मिळणारी नुकसानभरपाई ही सध्या तरी शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. मात्र यात अधिक गतिमानता आणणे आवश्यक आहे. तसेच वनविभाग आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट झाल्यास शेतीचे संरक्षण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला निश्चितच अधिक बळ मिळू शकते.
