पणजी : 'तहलका' मासिकाचे संपादक तरुण तेजपाल यांना २०१३ मधील लैंगिक अत्याचाराच्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने १० वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर आता याप्रकरणी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तेजपाल यांची शिक्षा वाढवून ती जन्मठेपेपर्यंत करावी, अशी मागणी करणारी याचिका गोवा सरकारने दाखल केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या मागणीवर सुनावणीदरम्यान काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गोवा सरकारने याचिकेत म्हटले आहे की, गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुनावलेली १० वर्षांची शिक्षा अत्यंत अपुरी आहे.हे प्रकरण जन्मठेप किंवा तत्सम शिक्षेसाठी पात्र आहे. शिवाय, शिक्षा एकाच वेळी भोगण्याचे आदेश दिले जाऊ नयेत.

यापूर्वी, ६ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. मे 2021 मध्ये सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय गुरुवारी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केला आणि २०१३ मधील महिला पत्रकारावरील लैंगिक अत्याच्यार प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले.

६२ वर्षीय तरुण तेजपाल यांना २०१३ मध्ये गोव्यात आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये आपल्या कनिष्ठ सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचारा केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. तेजपाल यांनी आपण राजकीय कटाचे बळी ठरल्याचा दावा केला होता आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले होते.