LIVE UPDATES

सागर कारिवडेकरच्या सावंतवाडीतील कनेक्शनवर ठाणे पोलिसांची करडी नजर

शेअर ट्रेडिंग मार्केटचा महाघोटाळा
Edited by: कोकणसाद LIVE NEWS नेटवर्क
Published on: June 25, 2026 13:04 PM
views 175  views

सावंतवाडी : शेअर मार्केटमध्ये दरमहा ४ ते ५ टक्के अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल १ हजार ३५८ हून अधिक गुंतवणूकदारांची १८४ कोटी ५७ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. मुख्य आरोपी प्रिती सचिन राणेचा जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली असून तिचा भाचा व फंड मॅनेजर सागर कारिवडेकर यालाही अटक करण्यात आली आहे. त्यात सागर कारिवडेकरशी कनेक्शन असणाऱ्या सावंतवाडीतील काही जण पोलिसांच्या रडारवर असल्याचेही समोर आले आहे.


तपासादरम्यान सागर कारिवडेकरची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून सावंतवाडीतील कार्यालयातून लॅपटॉप, संगणक तसेच सुमारे ५० लाख रुपयांची वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.  सावंतवाडीतील सर्वोदयनगर येथील बंगला सील करण्यात आला असून माजगाव परिसरातील फ्लॅट आणि जमिनींची माहितीही समोर आली आहे. तपासात प्रिती राणे आणि फरार आरोपी सचिन राणे यांचा सावंतवाडीतील शिरोडा नाका येथील फ्लॅट असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. फॉरेन्सिक ऑडिटच्या प्राथमिक अहवालानुसार, अटक आरोपी सागर कारिवडेकरच्या खात्यातून २०२१ ते २०२५ दरम्यान तब्बल २४९ कोटी ५३ लाख रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे उघड झालेत. पोलिसांनी आतापर्यंत ८७ बँक खाती, २४ डीमॅट खाती आणि ७३ लाख रुपयांहून अधिकच्या विमा पॉलिसी गोठवल्या आहेत. दरम्यान, या तपासाची व्याप्ती सावंतवाडीतील काही लोकांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी आणि उपलब्ध माहितीनुसार सागर कारिवडेकर, प्रिती राणे, सचिन राणेशी कनेक्शन असणारे सावंतवाडीतीलही काहीजण ठाणे पोलिसांच्या रडावर आहेत. त्यामुळे तपास केवळ मुख्य आरोपींपुरता मर्यादित न राहता संबंधित कंपन्या, त्यांचे आर्थिक व्यवहार, निधी हस्तांतरण आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींपर्यंत विस्तारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे याबाबत तक्रार केली गेली असून मुख्य आरोपींच्या काही संबंधित व्यक्तींच्या बँक खात्यांमधून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे आरोप असतानाही त्यांच्याविरुद्ध अद्याप ठोस कारवाई का करण्यात आलेली नाही ? असाही सवाल उपस्थित केला आहे. गुंतवणूकदारांनी या प्रकरणात MPID Act, भारतीय न्याय संहिता (BNS), RBI Act, SEBI Act, Information Technology Act आणि Banning of Unregulated Deposit Schemes (BUDS) Act अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.