ठाणे : बहुचर्चित १८० कोटी रुपयांहून अधिक कथित घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी सागर कारिवडेकर याला आज ठाणे सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश देशपांडे यांच्यासमोर हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्याला १४ मे २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या सुनावणीवेळी सिंधुदुर्गातून दोन वकीलही उपस्थित होते.

सागर कारिवडेकरला ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले आहे. आरोपी कारिवडेकर याला २ ते ३ मे २०२६ दरम्यान ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले. यापूर्वी सावंतवाडी पोलिसांनी २७ एप्रिल २०२६ रोजी त्याला अटक करून तीन दिवसांची पोलीस कोठडी मिळवली होती. त्यानंतर २९ एप्रिल २०२६ रोजी त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. या कालावधीत MPID दावा अर्ज सादर करण्यासाठी ठाणे EOW कार्यालयात येणाऱ्या अनेक गुंतवणूकदारांनी सहआरोपी प्रिती सचिन राणे, तिची आई रेखा नरेश मोरे तसेच वहिनी सरोज संदीप कुडरकर यांना EOW कार्यालय परिसरात पाहिल्याचा दावा केला आहे.

गुंतवणूकदारांच्या प्रत्यक्षदर्शी माहितीनुसार, सागर कारिवडेकर आणि प्रिती राणे यांची वेगवेगळ्या वेळी EOW कार्यालयात चौकशी सुरू असल्याचेही सांगितले जात आहे. दरम्यान, तपास अधिकारी रवींद्र मांदळीक यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. ₹१८० कोटींपेक्षा अधिकच्या कथित फसवणूक प्रकरणातील आरोपी प्रिती राणे आणि सचिन राणे यांना अद्याप अटक का करण्यात आलेली नाही ? असा प्रश्न विचारण्यात आला असता, “राणे दाम्पत्याला लवकरच अटक करण्यात येईल,” असे त्यांनी सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या उत्तराने अनेक गुंतवणूकदार समाधानी नसून काहींनी यामध्ये पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप केला आहे. बहुतांश गुंतवणूकदारांच्या मते, प्रिती राणे ही या प्रकरणातील प्रमुख व्यक्तींपैकी एक असूनही तिच्यावर अद्याप अटकेची कारवाई झालेली नाही. गुंतवणूकदारांकडून यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. संबंधित प्रसूती नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झाल्याचे सांगितले जात असून, अशा परिस्थितीत अटकेस विलंब करण्यास कायदेशीर आधार आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच, अटकेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन होत आहे का, की प्रक्रियात्मक अधिकारांचा वापर करून कारवाई लांबवली जात आहे, याबाबतही गुंतवणूकदारांनी शंका व्यक्त केली आहे. तपास पुढे सुरू असताना, या प्रकरणातील कारवाई, पारदर्शकता आणि जबाबदारीबाबत गुंतवणूकदारांकडून अधिक स्पष्टतेची मागणी कायम राहण्याची शक्यता आहे.