सिंधुदुर्गनगरी : महिला बचतगटांसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च होऊनही त्याचा प्रत्यक्ष लाभ किती महिलांना झाला, १२७ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी, कर्मचाऱ्यांची रखडलेली वैद्यकीय बिले आणि गणेशोत्सवाच्या तोंडावर वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई अशा विविध प्रश्नांवरून जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

प्रलंबित विषयांवर प्रशासनाच्या वेळकाढूपणाबद्दल सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, शाळेची खोली देण्याच्या मुद्द्यावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर आणि सदस्या सुमेधा पाताडे यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली, तर आंबोली आरोग्य केंद्रातील परिचराच्या नियुक्तीवरून सत्ताधारी सदस्यांमध्येच वाद झाल्याने सभेचे वातावरण चांगलेच तापले.

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा बुधवारी (२ सप्टेंबर) जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर, उपाध्यक्ष दादा साईल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, सभापती संतोष साटविलकर, प्रीतेश राऊळ, अनुराधा नारकर, रुहिता तांबे, संदेश सावंत, संदीप गावडे, मनोज रावराणे, नागेश आईर, सुमेधा पाताडे, सुप्रिया वालावलकर, सोनाली घाडीगावकर यांच्यासह अधिकारी व खातेप्रमुख उपस्थित होते.

बचतगटांच्या कामाची ८ सप्टेंबरपासून पाहणी

महिला बचतगटांना शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. मात्र या निधीतून प्रत्यक्षात किती महिलांचे उत्पन्न वाढले, याची माहिती उपलब्ध आहे का, असा प्रश्न मागील सभेत उपस्थित झाला होता. बुधवारी पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला. सदस्य संदेश सावंत, संदीप गावडे आणि सुमेधा पाताडे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. अखेर ८ सप्टेंबरपासून महिला बचतगटांच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

‘तुमच्या वेळकाढूपणामुळे आम्हाला लोकांसमोर उभे राहता येणार नाही!’

बचतगटांच्या ऑडिटचा खर्च शासनाने करावा, अशी मागणी सदस्या सुमेधा पाताडे यांनी यापूर्वी केली होती. मात्र दोन सभा होऊनही त्यावर ठोस निर्णय अथवा उपाययोजना झालेली नसल्याने त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला.

“तुमच्या वेळकाढू धोरणामुळे पुढील निवडणुकीत लोक आम्हाला आपल्यासमोर उभेही करणार नाहीत,” अशा शब्दांत पाताडे यांनी प्रशासनाला सुनावले.

१२७ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी

जिल्हा परिषदेतील १२७ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची आरोग्य उपसंचालक स्तरावरून पडताळणी करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर यांनी दिले. काही प्रमाणपत्रांची पडताळणी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून, तर काहींची कोल्हापूर येथे होत असल्याचा मुद्दा सदस्य संदेश सावंत यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर सर्व प्रमाणपत्रांची एकाच स्तरावरून पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले.

वैद्यकीय बिले प्रलंबित ठेवण्यावर सदस्यांचा संताप

कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांवरूनही सभेत जोरदार चर्चा झाली. काही बिलांमध्ये तफावत आढळल्याने ती प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे सीईओ खेबूडकर यांनी स्पष्ट केले. यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचा समावेश असलेली समिती गठित करण्यात आली आहे.

मात्र तफावत असलेल्या बिलांची छाननी करताना योग्य व पात्र वैद्यकीय बिले अनावश्यकपणे रखडवू नयेत, अशी मागणी सदस्य संदीप गावडे, रुपेश कानडे, संदेश सावंत आणि मनोज रावराणे यांनी केली.

गणेशोत्सवात वीज कनेक्शन तोडू नका

गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना महावितरणकडून ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्याच्या कारवाईवरही सभेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यावर सभापती संतोष साटविलकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत गणेशोत्सवाच्या काळात एकाही ग्राहकाचे वीज कनेक्शन खंडित करू नये, अशी सूचना केली. यासंदर्भात सभेत ठरावही घेण्यात आला.

शाळेच्या खोलीवरून सीईओ-पाताडे आमनेसामने

सुकळवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघातील एका ग्रामसंघाला शाळेची खोली विनामोबदला उपलब्ध करून देण्याची मागणी सदस्या सुमेधा पाताडे यांनी केली होती. मात्र प्रस्ताव सीईओंच्या टेबलवर प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून देत पाताडे यांनी “सही कधी होणार?” असा सवाल केला. यावरून पाताडे आणि सीईओ खेबूडकर यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली.

प्रकरण वाढत असल्याचे लक्षात येताच जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी मध्यस्थी केली. अखेर दोन दिवसांत वर्गखोली उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

चालक नियुक्तीवरून सत्ताधारी आमनेसाने

सावंतवाडी पंचायत समिती सभापती यांच्या वाहनावरील चालक विषयावर चर्चा सुरू असताना सदस्य संदीप गावडे यांनी त्या ठिकाणी कोणता चालक देण्यात येणार, एवढे स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली. त्यावर सदस्य रुपेश कानडे यांनी चालक कोणाला द्यायचा, हे अध्यक्ष ठरवतील, असे सांगितले. यावरून दोन्ही सदस्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाला.

“मी अध्यक्षांना प्रश्न केला आहे, माझ्या विषयावर अन्य कोणी बोलू नये,” असे स्पष्ट करत संबंधित सदस्याने आक्षेप घेतल्याने सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले. या प्रकारातून शिंदेसेनेचे रुपेश कानडे आणि भाजपचे संदीप गावडे या सत्ताधारी गटातील सदस्यांमध्येही मतभेद उघड झाले.

एकूणच, प्रलंबित प्रश्न, प्रशासनाचा कथित वेळकाढूपणा आणि विविध विभागांच्या कामकाजावरून झालेल्या तीव्र चर्चेमुळे जिल्हा परिषद स्थायी समितीची बुधवारची सभा चांगलीच गाजली.