ब्युरो न्यूज : भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या प्रकरणांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकांची समिती (COA) बरखास्त केली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत COA हे एआयएफएफच्या (AIFF) कारभारात हस्तक्षेप करणार नाही, असे त्यात म्हटले आहे. एवढेच नाही तर भारत सरकारच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने फेडरेशनचे कामकाज कार्यवाहक महासचिवांच्या अध्यक्षतेखालील AIFF प्रशासनाकडे सोपवले आहे.

भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (IOA) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे, ज्याने हे काम करण्यासाठी 3 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भारतीय महासंघावर FIFA ने लादलेले निलंबन रद्द व्हावे आणि अंडर-17 महिला फिफा विश्वचषक भारतात आयोजित करता यावा यासाठी हे केले जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय भारतीय संघांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळण्याची परवानगी द्यावी.

भारतीय फुटबॉल पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या पुनर्स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण, यापूर्वी, FIFA ने सांगितले होते की, प्रशासकांची समिती (CoA) स्थापन करण्याचा AIFFचा आदेश मागे घेतल्यानंतर आणि फेडरेशनच्या प्रशासनाचे पूर्ण नियंत्रण घेतल्यानंतर निलंबन मागे घेण्यात येईल.

निलंबनाचा परिणाम

जोपर्यंत भारतीय संघ निलंबित आहे तोपर्यंत भारतीय संघ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भाग घेऊ शकणार नाहीत. तसेच कोणत्याही खेळाडूला आंतरराष्ट्रीय लीगमध्ये भाग घेता येणार नाही.

महासंघाला का निलंबित करण्यात आले?

न्यायालयाने AIFF च्या संचालनासाठी प्रशासकांची समिती (COA) स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता आणि न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समितीने निवडणूक घेण्यास सुरुवात केली. यामध्ये काही माजी दिग्गज खेळाडूंची मते घेण्याचे ठरले. फिफाने हा बाहेरचा हस्तक्षेप असल्याचे मानले. फिफाच्या नियमांनुसार, राष्ट्रीय संघटना आपापल्या देशात कायदेशीर आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे.

काय आहे प्रकरण ?

प्रफुल्ल पटेल यांनी भारतीय फुटबॉल असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने संपूर्ण वाद सुरू झाला. प्रफुल्ल यांना हटवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात फेडरेशनचा कारभार प्रशासक समितीकडे (COA ) सोपवला आणि निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने पटेल यांना का हटवले?

पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील महासंघाच्या निवडणुका डिसेंबर 2020 मध्ये होणार होत्या. परंतु महासंघाने आपल्या घटनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका प्रकरणाचा हवाला देत निवडणुका घेतल्या नाहीत. पटेल यांनी अध्यक्ष म्हणून 3 कार्यकाळ आणि 12 वर्षे पूर्ण केली. नियमानुसार फेडरेशनच्या अध्यक्षांसाठी ही कमाल मर्यादा आहे. यापेक्षा जास्त काळ ते अध्यक्षपदावर राहू शकत नाहीत. या कारणास्तव न्यायालयाने त्यांना हटवण्याचे निर्देश दिले होते.