नवी दिल्ली : सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी इतर मागासवर्गीय (OBC) क्रीमी लेयर निश्चित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी दिलेल्या निकालाच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारने न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. 

हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता केवळ भविष्यातील भरती प्रक्रियांसाठीच लागू करावा आणि या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने याचिकेद्वारे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. 

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी पार पडली.पूर्वलक्षी प्रभाव लागू केल्यास मोठी प्रशासकीय गुंतागुंत केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला आश्वस्त केले की, ११ मार्चच्या निकालाचा उद्देश किंवा भावना सौम्य करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही हेतू नाही. मात्र, हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यास आधीच शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर त्याचा मोठा विपरित परिणाम होऊ शकतो.