LIVE UPDATES

Maharashtra FDA baby food rules : तुकाराम मुंडेंचा मोठा निर्णय, आता बेबी फूडवर दिसणार नाही आई-बाळाचे चित्र

पॅकेजिंगवरही नवीन नियम लागू : ‘आईचे दूध सर्वोत्तम’ लिहिणे बंधनकारक
Edited by: कोकणसाद LIVE NEWS नेटवर्क
Published on: September 30, 2026 16:28 PM
views 25  views

मुंबई : महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) लहान मुलांच्या आहाराबाबतचे नियम अधिक कडक केले आहेत. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, आता सर्व बेबी फूडच्या पाकिटांवर "आईचे दूध सर्वोत्तम आहे" हा संदेश प्रदर्शित करणे अनिवार्य असेल.

याव्यतिरिक्त, बेबी फूडच्या पॅकेजिंगवर आई आणि बाळाचे चित्र वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, कंपन्यांना त्यांची उत्पादने आईच्या दुधासारखीच गुणकारी असल्याचा दावा करण्यासही मनाई असेल.

एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, हा आदेश दोन वर्षांखालील मुलांसाठीच्या सर्व बेबी फूड उत्पादनांना लागू होतो. यामध्ये तृणधान्ये आणि पूरक आहाराचा समावेश आहे. मात्र, या निर्णयामुळे 'फॉर्म्युला मिल्क'वर बंदी आलेली नाही. फॉर्म्युला उत्पादनांची विक्री सुरूच राहील, परंतु त्यांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल.

मोफत नमुने आणि सवलतीच्या कूपन्सवर बंदी

नवीन नियमांनुसार, बेबी फूडच्या प्रचारासाठी कंपन्यांना मोफत नमुने किंवा सवलतीची कूपन्स देण्याची परवानगी नसेल. तसेच, सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांसाठी हे उत्पादन केवळ पूरक आहार म्हणून दिले जावे आणि याचा वापर करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा असे पॅकेजिंगवर स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक असेल.

महाराष्ट्रातील स्तनपानाचे प्रमाण

आकडेवारीचा संदर्भ देत तुकाराम मुंडे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात स्तनपानाचे प्रमाण शहरी भागात ५२.८ टक्के आणि ग्रामीण भागात ७५.२ टक्के इतके आहे. त्यांनी एका सर्वेक्षणातील माहितीचाही उल्लेख केला, ज्यानुसार १० ते १२ वयोगटातील २५ टक्के मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची समस्या आढळून आली होती. मुंडे यांनी या स्थितीचे कारण स्तनपानाचा अभाव असल्याचे सांगितले.

खंडणीच्या आरोपांबाबत मुंडे यांनी पुराव्यांची मागणी केली आहे. यापूर्वी, एफडीएच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध खंडणीचे आरोप होत असताना, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्यांना यासंदर्भात एकही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. मात्र, गैरप्रकारात दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला शिक्षा झाली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.