मुंबई : कष्टाच्या पैशातून स्वतःचे घर घेणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अनधिकृत बांधकामांवर वचक बसवण्यासाठी आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात महसूल विभागाने परिपत्रक जारी करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
यानुसार, नियमबाह्य फ्लॅटच्या प्रथम विक्रीचे करार, खरेदीखत, डीड ऑफ अपार्टमेंट आणि हस्तांतरणपत्रांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, मंजूर नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा अधिक बांधकाम केलेल्या सदनिकांची नोंदणीही करता येणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी केली जाणार आहे. फ्लॅट खरेदीदारांची फसवणूक रोखणे, अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे हा उद्देश आहे.
