मुंबई : मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने भ्रष्टाचाराविरोधात मोहीम सुरू केली असून त्याअंतर्गत आज मोठे पाऊल उचलत पालिकेतील भ्रष्ट ५५ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे, तर आणखी ५३ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. विविध भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये या कर्मचाऱ्यांचा गुन्हा सिद्ध झालेला आहे. त्यानुसार आज ५५ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे. तर, गुन्ह्याची नोंद झालेले ५३ व अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले ८१ याप्रमाणे एकूण १३४ कर्मचारी निलंबित करुन महानगरपालिका प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्यास कचरत नसल्याचे कृतीतून दाखवून दिले आहे.
कारवाई करण्यात आलेल्या या कर्मचाऱ्यांना आपली नोकरी तर गमवावी लागलीच आहे, सोबत निवृत्ती वेतन (पेन्शन), ग्रॅच्युइटी अशा लाभांवर देखील मुकावे लागले आहे. त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे या व्यक्तिंना भविष्यात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्ज देखील करण्यावर प्रतिबंध राहणार आहे. ‘बडतर्फ होणे’ ही प्रशासकीयदृष्ट्या सर्वात कठोर शिक्षा असते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल असलेल्या १४२ प्रकरणात २०० कर्मचारी समाविष्ट आहेत. या १४२ पैकी १०५ प्रकरणांमध्ये खटला दाखल करण्याची ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. तर उर्वरित म्हणजे ३७ पैकी ३० प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्याच स्तरावर तपासाधीन आहेत. त्यामुळे त्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे अद्याप मंजुरीच मागितलेली नाही. ही प्रकरणे मंजुरीसाठी आल्यास त्याविषयी योग्य ती कार्यवाही महानगरपालिका प्रशासनाकडून निश्चितच व तात्काळ केली जाईल. उर्वरित ७ प्रकरणांपैकी ४ प्रकरणांमध्ये मंजुरी बाबतचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास कळविण्यात आला आहे. अन्य ३ प्रकरणांमध्ये मंजुरीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम १७ (अ) अंतर्गत ३९५ तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या. या तक्रारी प्रामुख्‍याने कर्मचा-यांनी कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यासंबधी भ्रष्टाचार अथवा कामात झालेला कथित भ्रष्टाचार इत्यादींबाबत आहेत. उदाहरणादाखल सांगायचे तर, रस्‍त्‍यावरील खड्डे, कचरा उचलण्‍यात होणारी कुचराई, दुर्लक्षित कचरा, पदपथांची दुर्दशा, पाणीटंचाई, कीटकनाशक फवारणीमधील कुचराई, सार्वजनिक आरोग्‍य कामांमधील गैरव्‍यवस्‍था अशा स्वरुपाच्या या तक्रारी आहेत. याचाच अर्थ ही प्रकरणे 'अभियोग पूर्व मंजूरी' प्रकारातील नसतात. महानगरपालिकेतील विविध कार्यालयांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, यासाठी या लेखी तक्रारी अग्रेषित केलेल्या असतात.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका सातत्याने भ्रष्टाचाराविरोधात अत्यंत कठोर कारवाई करीत असते. सन १९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आवश्यक ते सहकार्य महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार, न्यायालयाच्या स्तरावर आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे आहेत, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे ते नाहीत. खटला दाखल करण्याची फक्त 'अभियोग पूर्व मंजुरी' ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्तरावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम १९ (१) अंतर्गत दिली जाते. तसेच लाचलुचपत खात्याकडून केल्या जाणाऱ्या सर्व कार्यवाहीमध्ये आवश्यक ते सर्व सहकार्य बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते. त्यासाठी खालील नमूद ठळक आकडेवारी व माहिती पुरेशी बोलकी आहे.
