सावंतवाडी : सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी आलेला तब्बल 28 कोटीचा निधी वारंवार सूचना करून देखील अखर्चित ठेवल्याप्रकरणी तडकाफडकी बदली केलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता अनामिका जाधव-चव्हाण यांनी 'मॅट'मध्ये जाऊन तक्रार करत आपल्या बदलीला स्थगिती मिळविली आहे. परंतु,  अनामिका चव्हाण यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या लोकहिताच्या भुमिकेला वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जात असल्याचं दिसून येतं आहे. 

स्थानिक नेते पातळीवर आणि टेंडर्स फिक्स करून जनतेच्या पैशात ऐश करण्याची सवय लागलेल्या टोळीच्या माध्यमातून अनामिका चव्हाण यांची ढाल करत खेळी केली जात असल्याची चर्चा सध्या जिल्ह्यात सुरू आहे. याकडे पाहिलं तर पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण हे शिस्त पाळणारे जनहितार्थ काम करणारे स्वच्छ प्रतिमेचे मंत्री म्हणून पाहिलं जातं. जनसामान्यांत मिसळणारे ते एक मंत्री आहेत. सहसा ते आक्रमक होत नाहीत. त्यांची कामाची पद्धत ही लोकहिताची अधिक असते‌. पण, जर कुणी जनतेच्या विकासा आड येत असेल तर त्याची गय न करणारे मंत्री अशी त्यांची ओळख आहे. जनतेसाठी रवींद्र चव्हाण किती आक्रमक होतात हे देखील संपूर्ण राज्यांन पाहिलं अनुभवलं आहे. त्यांनी नुकतीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंतांची तडकाफडकी बदली केली‌. ही बदली मॅटच्या दृष्टीने घाईगडबडीची तांत्रिक दृष्ट्या चुकिची असेलही पण, हा निर्णय घेण्यामागचा त्यांचा हेतू देखील लक्षात घेणं तो तपासण आवश्यक आहे. ज्या जनतेच्या पैशातून आपली चूल चालते याची जाणीव न ठेवता निधी अखर्चित ठेवत विकासकामांत खोडा घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देण हे एका लोकप्रतिनिधीच काम असतं. तेच काम पालकमंत्री महोदयांनी केलं. विकासाच्या नावाखाली आपली घरं भरणाऱ्या टोळीला मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी त्यांनी टाकलेलं पाऊल निश्चितच कौतुकास्पद आहेच व लोकप्रतिनिधी कसा असावा, हे सांगणारा आहे. अशा टोळीला जोवर चाप लागत नाही तोवर जिल्ह्याचा विकास होणं देखील मुश्किल आहे. त्यामुळेच पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी घेतलेल्या भुमिकेला जनतेतून पाठिंबा मिळत आहे.

निसर्गसंपन्न आंबोली घाटाची देखभाल दुरुस्ती न राखल्यान झालेली दुर्दशा, ब्रिटिशकालीन बुजलेले नाले यामुळे कोसळणारा घाट, गाळ उपसा दरम्यान ऐतिहासिक मोती तलाव कठडा कोसळण्यास जबाबदार असणारे सुपीक बुद्धीचे अधिकारी, रस्त्यांची झालेली चाळण ज्याचा अनुभव स्वतः मंत्र्यांनी घेतला, अंध-अपंगांसह खासगी कंपन्यांच्या भल्यासाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात होणारी रोजची आंदोलन याचा विचार देखील करणं आवश्यक आहे. रोज उठून आंदोलन, उपोषण करायची खुमखुमी जनतेला नाही याचं भान देखिल संबंधितांनी ठेवण आवश्यक आहे. त्यामुळे जनतेचा पैशाचा अपव्यय व विकासकांमात आड येत कर्तव्यात कसूर करणारे अधिकारी हवेत तरी कशाला ? हा सामान्यांचा प्रश्न आहे. अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे सामान्य जनतेच्या टिकेला व रोषाला सर्वप्रथम लोकप्रतिनिधीना सामोरे जावे लागते. परंतु, यात सर्वाधिक नुकसान हे प्रामाणिक पणे कर भरणाऱ्या सामान्य माणसाचेच होते. अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे माघारी गेलेला २८ कोटींचा निधी हे याच ज्वलंत उदाहरण आहे. हा निधी अखर्चित राहिल्यान पुन्हा माघारी गेला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसह रत्नसिंधुच्या बैठकीत सुद्धा हा मुद्दा आला. अन् टार्गेटवर होते ते हेच बांधकामचे अधिकारी. खरंतर त्याक्षणी अॅक्शन होणं हे क्रमप्राप्त होतं. 

प्रशासकीय व्यवस्था माजली तर तो लोकशाहीचा पराभव मानला जातो. प्रशासन हे लोकसेवक आहेत, याचा विसर या लोकांना पडतोय. एसी केबिन, बसायला खुर्ची अन सरकारी सुविधा मिळाली की आपण जनसेवेक आहोत, याचं व जबाबदारीच भान अशा काहींना राहत नाही. काही याला अपवाद देखील आहेत. परंतु, अशा लोकांमुळे सर्वांची तुलना एकाच तराजूत केली जाते. निधी अखर्चित ठेवणे, कामाचे आकडे फुगवणे, टेंडर्स सेट करणे हे प्रशासकीय घोटाळ्यातील भाग असून सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अशा काही अधिकाऱ्यांमुळेच हा विभाग सार्वजनिक भ्रष्टाचार विभाग असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते करतात. या गंभीर आरोपाचा खुलासा आजवर कधी  झालेल्याच ऐकिवात नाही. मॅट मध्ये गेल्यानंतर राज्यव्यवस्थेस आव्हान करता येतो अशी धारणा काहींची झालेली आहे. मात्र, यात नुकसान होत ते सामान्यांच. आलेले निधी अखर्चित राहून परतून गेल्यास त्याच सोयर सुतक प्रशासनाला नसतं. नुकसान होत ते सर्वसामान्यांच अन् लोकांच्या टार्गेटवर असतात ते राजकारणी. माघारी गेलेल्या या निधीतून रस्ते, वीज, पाणी, साकव, वैद्यकीय सुविधा आदी मुलभूत गरजांची पूर्तता झाली असती. आजही असंख्य लोक यापासून वंचित आहेत. तर दुसरीकडे आलेला निधी अखर्चित राहून परत जात आहे हेच खरं दुर्दैव आहे. 

मी काही केलं, कसही वागलो तरी माझं कुणी काही वाकड करू शकत नाही, हा आविर्भाव लोकसेवक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी बाळगण विकासाला घातक ठरतोय. अशा लोकांमुळे प्रशासन व यंत्रणा नाहक बदनाम होत आहे. प्रशासनावरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे. राजकीय व्यवस्थेनही याचा विचार करायला हवा कारण ही प्रवृत्ती त्यांच्यासाठीही घातक आहे. पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी अनामिका जाधव यांच्या तडकाफडकी बदलीचा घेतलेला निर्णय घाईगडबडीचा असेल म्हणूनच मॅटनं त्याला स्थगिती दिली. परंतू, पालकमंत्र्यानी घेतलेला निर्णय हा योग्यच होता. त्यांनी केलेल्या कारवाईच उलट कौतुकच करायला हव. कारण, जनमताचा अ़ंदाज घेत त्यांनी ही भुमिका घेतली. त्यामुळे अशी प्रवृत्ती वेळीच न ठेचल्यास भविष्यात त्यात अधिक वाढ होणार आहे. मॅटची लाईफ लाईन वापरत असे अधिकारी त्यावर पडदा टाकायचा प्रयत्न करणार आहेत. परंतू, मॅटच्या स्थगितीनंतर अनामिका चव्हाण यांच्या कामकाजाची खाते निहाय चौकशी होणारच आहे. तशा हालचालीही सुरू झाल्यात. अकार्यक्षम व उदासीन अधिकाऱ्यांना हा एक इशारा व वेळीच सावध होण्यासाठी ज्वलंत उदाहरण आहे. विकासात आड येणाऱ्यांची गय केलीच जाऊ नये. आपण सेवक आहोत याचा विसर पडून भलत्याच आविर्भावात अधिकारी वावरत आहेत. त्यामुळेच विकासात अडथळे येतायत. सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी आलेला निधी अखर्चित का राहिला ? याच त्रयस्थपणे परिक्षण झालं तर सगळं गौडबंगाल समोर येईल,  टेंडर टोळीचे बुरखेही फाटतील. 

एकीकडे, राज्याकडून जिल्हा विकासासाठी येणारा निधी कमी होत चालला आहे. जिल्ह्याला निधी कमी केला म्हणून प्रसंगी स्वतःच्या सरकारला आमचे लोकप्रतिनिधी संसदेत जाब विचारत होते. परंतु, जर येणाऱ्या निधीतील बहुतांश निधी अखर्चित राहून परत जात असेल तर यासारख दुसरं दुर्भाग्य ते नव्हे‌. काही तांत्रिक अडचणी, कमी मनुष्यबळ त्यामुळे अडचणी सुद्धा येत असतील. परंतु, रोजच्या जीवनात अडथळे निर्माण करणारे प्रश्न हे अधिकारी पूर्ण करत नसतील व आलेला निधी परत जात असेल तर असे अधिकारी हवेत तरी कशाला ? जनतेच्या पैशातून पोसायला ? याचा सारासार विचार करून पालकमंत्री महोदयांनी तडकाफडकी भुमिका घेतली. आणि म्हणूनच त्यांनी घेतलेल्या या भुमिकेच जनसामान्यांकडून स्वागत होत आहे. अधिकार व खुर्चीची गुर्मी डोक्यात गेली असेल तर वेळीच अशा लोकसेवकांना जागा दाखवून देण काळाची गरज आहे. अन् ते काम मंत्री महोदयांनी केलं आहे.