रिफायनरी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने ११ एप्रिल २०१८ रोजी (चार वर्षे सात महिने झाले) सौदीची कंपनी अरामको आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता. आता पूर्वीची तीन लक्ष कोटी रुपयाची गुंतवणूक ३३% घटवून नवीन प्रस्ताव पुढे आला आहे. तो दोन लक्ष कोटी रुपयांचा असेल असे उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालक मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले आहे. गुंतवणूक घटल्याने प्रकल्प क्षेत्र तसेच उत्पादन क्षमताही घटणारच आहे. राजापूरचे आमदार राजन साळवी हे उद्धव ठाकरे (गट) शिवसेनेचे प्रतोदही आहेत. त्यांनी या प्रकल्पाचे समर्थन करताना पाच मागण्यांचे निवेदनही प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे आ. राजन साळवींचे प्रकल्प समर्थन "सशर्त" ठरते. खासदार विनायक राऊत यांनी वरील घोषणा झाली, त्या बैठकीला निमंत्रण असूनही गैरहजर राहून 'जनते बरोबर' हे धोरण स्पष्ट केले आहे. शिवसेना ठाकरे गटात खासदार विरुद्ध आमदार (प्रतोद) असा एकाच पक्षातील मतभेद पुढे आला आहे. आमदार साळवींची प्रकल्प समर्थनाची भूमिका नवीन नाही. तरीही ना. सामंतांच्या बैठकीला हजर राहून फार मोठा गुन्हा केला असे प्रकल्प विरोधकांच्या वर्तनाने स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक महिलांना आघाडीवर ठेऊन हा निषेध बोलका झाला आहे. दलाल, कुजका कांदा, कढीपत्ता आमदार-बेपत्ता, खाली डोके वर पाय इ. इ. घोषणा दिल्या गेल्या. त्यातली मुख्य घोषणा होती 'एकच जिद्द प्रकल्प रद्द'. या संघर्षाचे अंतरंग तपासून बघूया.

नाणार रिफायनरी प्रकल्प रद्द झाला तेव्हा शिवसेनेत उभी फूट पडलेली नव्हती. ते पाप असेल वा चूक असेल तर त्याची मुख्य जबाबदारी त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना टाळता येणार नाही. सत्तेसाठीच अपरिहार्य अशी ती तडजोड ठरते. नाणारला स्थानिकांचा विरोध तीव्र होता. मुख्य विरोधाचा मुद्दा पर्यावरण ऱ्हास वा नाश हाच होता. क्षेत्र होते १५०४७ एकर (देवगड तालुक्यासह). बारसूचा आत्ताचा प्रस्ताव आहे फक्त ६२०० एकरांचा. ही कपात आहे सुमारे ६०% इतकी घसघशीत. या ६२०० एकर प्रस्तावित क्षेत्रापैकी २९०० एकर भू मालकांची संमती आहे असा संबंधित समर्थकांचा दावा आहे. याचा अर्थ अजूनही ३३०० एकर जमीन अधिग्रहित करायला संमती मिळवण्याची बाकी आहे. हा नवा प्रस्ताव या घडीला कागदावर आहे. काही चाचण्या झाल्या आहेत. ठोस काहीच घडलेले नाही. धोपेश्वर-बारसूचे क्षेत्र जैतापूरच्या अधिग्रहित सीमाभागातही पूर्ण झालेल्या एकूण क्षेत्राच्या २.६४ पट मोठे आहे. मग विरोध हा अपेक्षितच आहे. हा विरोध बाहेरुन आलेले स्थानिकांना चिथावतात म्हणून होतो की स्थानिकांचा स्वयंस्फूर्त आहे हा मुद्दा महत्वाचा ठरत नाही. बाहेरुन आलेले भारतीय नागरिकच आहेत ना? जैतापूरला अखिल भारतातून पुढारी आणले गेले ते विरोधासाठीच. आम्ही समर्थक सुरवातीला अल्पसंख्यच होतो. शास्त्रीय पायावर अभ्यासपूर्ण वैज्ञानिक सुसंवाद करुनच जनमत वळवून ९५% रकमेचे वाटप (₹२५० कोटी) यशस्वीपणे झाले आहे. त्यावेळी संपूर्ण पंचक्रोशी विरोधात होती. आम्ही कोणतीही अभद्र घोषणा दिली नाही. मूक संमतीचे आम्ही बोलक्या समर्थनात परिवर्तन करु शकलो. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि महसूल व उद्योगमंत्री नारायण राणे संपूर्ण प्रशासनासह आमच्या पाठिशी ठामपणे उभे होते. तो होता अणुऊर्जा वीज प्रकल्प धोपेश्वर -बारसूचा प्रकल्प आहे तेल शुद्धीकरण. जगात असे सातशे प्रकल्प कार्यरत आहेत. अमेरिकेत १३० प्रकल्प आहेत. एकट्या कॅलिफोर्नियात १८ प्रकल्प आहेत. त्यामुळे पर्यावरण ऱ्हास हा प्रचार यशस्वी होणार नाही.

जैतापूरला सर्व जातीधर्माचे समाजघटक एकवटून अणुवीज प्रकल्पाच्या विरोधात  संघर्ष  करीत होते. रिफायनरीला अनेक थरातून संपूर्ण तालुक्यातून पाठिंबा व्यक्त होत आहे. "आमची जमीन घ्या" असे भूधारक मागणी करीत असताना मुख्य विरोध हा "कुणबी" समाजाकडून होत आहे. कुणबी शब्दाचा शब्दकोशातला अर्थच "शेतकरी" असा आहे. स्वातंत्र्या नंतर कूळ कायदा (१९५७) झाल्याने हा जमीन कसणारा शेतकरी जमिनीचा भोगवटादार मालक झाला. कुणबी समाजात अशिक्षित कुटुंबात दिवंगत ल.रं. हातणकरांचा जन्म झाला (१९३०). गरीब विद्यार्थी वसतीगृहात शिकून ते वकील झाले (बीए.एल.एल.बी). जिल्हा परिषदे पासून सुरुवात करुन आमदार म्हणून १९६७ सालचे विधान सभेतले त्यांचे गाजलेले भाषण आहे. "कुणबी समाज हा खारवी, धनगर यांच्याप्रमाणेच अत्यंत मागासलेला आहे. आर्थिक दृष्ट्याही मागासलेला आहे. इतकेच नव्हे तर  नवबौद्धांपेक्षाही मागासलेला आहे. म्हणून कुणबी समाजाला खास सवलतींचा फायदा मिळणे गरजेचे आहे". भाई हातणकर पुढे म्हणतात "मुंबईत घरोघरी काम करणारे रामा गडी हेच या लोकांचे प्रातिनिधिक स्वरूप आहे." हे भाषण मुद्दाम नमूद करण्याचे कारण, रिफायनरीला विरोध करणारा मुख्यत: कुणबी समाज आता खूप बदलला आहे. आ. हातणकर नंतर राज्यमंत्री झाले. (१९८८-९५) १९६७ साली हातावर मोजण्याइतकेच पदवीधर असलेल्या समाजात आता ही जागा उच्चशिक्षित व्यावसायिकांनी घेतली आहे. भाई हातणकरांनी त्या वेळी सांगितले होते की "एस.एस.सी. झालेल्यांची संख्या शेकड्यात मोजता येते". आज ती हजारात मोजता येत असली तरी बहुतेक कुटुंबात दोन पिढ्याच सुशिक्षित आहेत. समाजातील सांस्कृतिक मागासलेपण उच्चशिक्षित प्रौढ आणि तरुण मान्य करतात. परंपरेची एक प्रकारची सांस्कृतिक दहशत असते. रिफायनरी विरोधात या वृत्तीचाही प्रभाव आहे हे नाकारता येणार नाही, कारण हा विरोध नारळाला हात लावून झालेला आहे.

रिफायनरी विरोध ज्यांनी संघटित केला व आवाज उठवला त्यापैकी चौघांना तडीपार का करु नये अशी विचारणा झालेली आहे. काहींना सरकारी कामकाजात अडथळे आणले, कुणाला डांबून ठेवले इ. फौजदारी स्वरुपाचे गैर वर्तन केले म्हणूनही चौकशीला तोंड द्यावे लागले आहे. त्यात भर पडली ती महिलांची. आमदार-प्रतोद असलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या नावाने अभद्र घोषणा देऊन फोटोला जोडे मारणे इ. कार्यक्रमात भाग घेतल्याने महिलांवरही पोलिसांनी खटले भरले आहेत. आमदार राजन साळवी हे लोकप्रिय म्हणून प्रसिध्द आहेत. मुख्यमंत्र्याना लिहिलेल्या पत्रात रिफायनरी सुरू होण्यापूर्वी तरूण तरुणींना कौशल्य प्राप्त होण्यावर त्यांनी भर दिला आहे, शारीरिक कष्ट करणाऱ्या स्त्री पुरुषांनाही विकासात सामावून घेतले जावे ही मागणी आहे. हॉस्पिटलची मागणी केली आहे. नदीतील गाळ उपसून पुरात होणारे नुकसान टाळता येईल ही मागणी आहे. सर्वात महत्वाची मागणी आहे ती वीज निर्मिती नंतर कोयनेच्या  वाया जाणाऱ्या ६७.५ टी.एम.सी. पाण्यासंबंधीची (एक टी एम्.सी. म्हणजे २८ अब्ज ३१ कोटी ६८ लक्ष ५० हजार लीटर) हे पाणी समुद्राचा कोरडा घसा ओला करण्यासाठी वापरले जाते. त्यापैकी फक्त दीड दोन टी एम सी पाणी रिफायनरीला दरवर्षी हवे आहे. नदी पात्रातून पाणी सागरात जाण्याऐवजी १३० कि.मी लांब भव्य पाईप लाईन टाकून रिफायनरीला लागणारे पाणी देऊन चार तालुक्यांना शाश्वत पाण्याचा पुरवठा कंपन्यांनी करावा अशी ठ़ोस मागणी आ. साळवींनी केली आहे. ही दुष्काळी मराठवाड्याला पाणी देण्याच्या अशक्य योजने ऐवजी शहाणपणाची मागणी आहे. आता प्रश्न आहे तो हा की जो प्रस्ताव माजी मुख्यमंत्री उद्धवजींनी केंद्र सरकारला दिला होता त्याचीच ही छोट्या आकाराची रिफायनरी आहे. तरीही महाकाय आहे. याला पाठिंबा मिळेल की खासदार विनायक राऊत म्हणतात तसे जनते बरोबर रहायचे म्हणजे 'एकच जिद्द-प्रकल्प रद्द 'म्हणून मोकळे व्हायचे. याचेच दुसरे नाव "प्रवाह पतित" होणे असे आहे. धोपेश्वर बारसू प्रमाणे देवगडचीही जमीन घ्यावी अशी चर्चाही सुरू झाली आहे. अल्प प्रमाणात का होईना कुणबी समाजातील सुशिक्षित तरुण तरुणी उच्चपदी आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात कुणबी लोकसंख्या सुमारे ६५% आणि राजापूर तालुक्यात ही संख्या सुमारे ६०% असूनही प्राथमिक शिक्षक, २०% तरी आहेत का? माध्यमिक शिक्षक १०% तरी आहेत का? याचे उत्तर पुढाऱ्यांकडेही नाही. तसा अभ्यासच कुणी करीत नाहीत. राजापूर तालुका पंचायत समितीत बारा पैकी कुणबी समाजाचे प्रतिनिधी होते फक्त दोन. गेल्या वीस वर्षांत आपापली मूळ कुलदेवता आणि कुल देवच नव्हे तर गोत्रांचेही संशोधन सुरु झाले आहे. त्यात सुशिक्षित पुढाकाराने आहेत. म्हणजे आकाशस्थ मंगळ या समाजात लग्नात अडू लागला आहे. काही समाज हितदक्ष याला नवी फॅशन किंवा खूळ म्हणत असले तरी भटजींच्या सल्ल्याने किंवा शादी डॉट कॉम वर पत्रिका जुळवण्यात तरुण धन्यता मानू लागले आहेत. माझ्या मते ही समाजाच्या प्रगतीसाठी योग्य दिशा नाही. असो. कूळकायदा झाल्यानंतर कुणबी समाजाने आंबा काजू बागायती केली असली तरी खूप जमीन पडीक आहे. त्याची कारणे गरिबी, कौटुंबिक कलह हेच आहे. ही देखील विचार करण्यासारखी बाब आहे. सुशिक्षित मंडळींनी कुणबी समाजाचे स्थानिक पातळीवरचे स्थलांतर व गावोगावी कुलुपे लागलेली घरे का वाढत आहेत याकडे लक्ष द्यायला हवे. जे जमिनीचे मालक आहेत त्यातील बरेच शहरात राहतात. जे गावात मतदार आहेत, ग्रामसभेत रिफायनरी नको म्हणतात ते जमीन मालकही नसतात, जे विरोध करतात ते जमाव बंदीचा भंग करतात वा अन्य गुन्ह्यात सापडतात म्हणून तुरुंगाची हवा खाऊ शकतात. आणि ज्यांना जमिनीचा भाव वाढवून मिळतो, त्यांच्या बॅंकेत मोठ्ठी रक्कम जमा होते. असे सर्व प्रकार जैतापूरला झाले आहेत. मुद्दा हा की प्रकल्प विरोधकांनी कुणाशीच संवाद करणार नाही असा आडमुठेपणा केला तर फार काळ निभाव लागणार नाही. कुणबी समाजातही फूट पडेल. त्या ऐवजी आमदार राजन साळवींच्या प्रस्तावावर सर्व पक्षांनी चर्चा करून एकमताने निर्णय घ्यावा. तो मार्ग  सर्वांचे भले करणारा आहे.. 

राजा पटवर्धन

9820071975

(लेखक : जैतापूरचे अणुमंथन) 

(साभार)