मुंबई : ‘आयुष्यमान भारत’ आरोग्य योजना आणि राज्य सरकारची 'महात्मा फुले' आरोग्य योजना यांचे एकत्रीकरण करून राज्यातील बारा कोटी नागरिकांना आता मोफत आरोग्यसुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात असून त्यांच्यावर पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार होतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली. केंद्र सरकारच्या यादीतील १९०० आजारांवर या योजनेतील रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. गोपालकृष्णन, उपसंचालक रोहित झा यांच्याबरोबर फडणवीस आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्याविषयी माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, या एकत्रित आरोग्य योजनेच्या एक कोटी आरोग्य कार्डाचे वाटप ऑगस्टपर्यंत तर १० कोटी आरोग्य कार्डे पुढील सहा महिन्यात वाटली जातील. केंद्र व राज्य सरकारची योजना एकत्र केल्याने केंद्राचा मोठा निधी राज्याला मिळेल आणि राज्य सरकारचा आर्थिक भारही कमी होईल.
महात्मा फुले योजनेत ९५० आजारांचा समावेश होता, तर केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेत १९०० आजारांवर उपचार होतात. त्यामुळे आता केंद्राच्या यादीतील १९०० आजारांवर संबंधित रुग्णालयांमध्ये पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार होतील. योजनेतील रुग्णालयांच्या संख्येतही मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत असून प्रत्येक रुग्णालयातील मदत केंद्रावर (कियॉस्क) गेल्यावर आरोग्य कार्ड नसले, तरी आवश्यक कागदपत्रे व कार्ड तयार करून मोफत आरोग्य उपचार रुग्णावर होतील. याबाबत आम्ही अर्थसंकल्पातही घोषणा केली होती.
वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारकडे राज्याने सहा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली असून केंद्राने तीन हजार कोटी रुपये दिले आहेत. निधी वेळेत खर्च केल्यास उर्वरित रक्कमही देण्याची तयारी मांडवीय यांनी दाखविली आहे. त्यामुळे ग्रामीण आरोग्य सुविधांसाठी केंद्राचा निधी मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक विभागाकडून वेगवेगळय़ा दराने औषधांची खरेदी होते. हे टाळण्यासाठी आता लवकरच महामंडळ कार्यरत होणार असून त्यामार्फत औषध खरेदी होईल.
