प्रकल्प विरोधाचा इतिहास व कोकण

कोकणात औद्योगिक प्रकल्प अथवा उपक्रम जाहीर झाला किंवा तो यायचा सूतोवाच जरी झाला तरी सर्वप्रथम त्याला विरोध करणाऱ्या संघटनांचे पेव फुटते. आज आपण या विरोध करणाऱ्या संघटनांचा रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कार्यपद्धतीची व त्यांच्या  हेतुची चिकित्सा करणार आहोत.

मोठे औद्योगिक प्रकल्प अथवा उपक्रम हे सर्वसाधारणत: दोन प्रकारचे असतात. (१) सार्वजनिक किंवा सरकारी क्षेत्रातील उपक्रम अथवा (२) खाजगी भांडवलदारांनी गुंतवणूक केलेले उपक्रम. 

या दोन्ही उपक्रमांकरिता सर्वात प्रथम आवश्यक असते, ती म्हणजे जमीन. तिच्या अधिग्रहणापासूनच विरोधाच्या पिपाण्या वाजविण्यास सुरुवात होते. 

विरोधाची मुख्यत्वे तीन कारणे सांगितली जातात. (१) जमीन अधिग्रहणामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार किंवा झाली (२) प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा विनाश होणार त्यामुळे स्थानिक शेती, बागायती व मच्छीमारी चे नुकसान होईल व त्यामुळे स्थानिक जनतेचे दैनंदिन उपजीविकेचे साधन हिरावले जाईल व  (३) औद्योगिक प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर प्रतिकृत परिणाम होऊन स्थानिक जनतेमध्ये वैद्यकीय समस्या उद्भवतील.

आता हा विरोध एका षड्यंत्राद्वारे कसा संघटित केला जातो याचे विश्लेषण आवश्यक आहे. सरकार जेव्हा मोठ्या स्वरूपाचे उपक्रम राबविते तेव्हा ते परिसरातील संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक बाबीवर परिणाम करणारे असतात. ते एका रात्रीत ठरविता येत नाहीत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या तज्ञांची मते, वेगवेगळ्या आस्थापनांचा समन्वय व त्यानंतर प्रकल्प उभारण्याची रूपरेषा या गोष्टींचा अंतर्भाव असतो. अशा सर्वव्यापी प्रकल्पांची रूपरेषा ठरवण्याचा कालावधी एक महिन्यापासून तीन वर्षांपर्यंतचा असू शकतो. प्रकल्पाचा प्रकार, त्याचा आकार त्याची व्याप्ती यावर ते अवलंबून आहे. अर्थातच या प्रक्रियेदरम्यान प्रकल्पाबाबतची कोणतीही माहिती ही गोपनीय स्वरूपाची न राहता बऱ्याच ठिकाणी ती सार्वजनिक होते.  

अवास्तव नफेखोरी हा काही समाजविघातक शक्तींचा स्थायीभाव आहे. ऑईल माफिया, भूमाफिया ही त्याची उदाहरणे आहेत. आपल्याला सर्वच क्षेत्रात कमी अधिक प्रमाणात ही नफेखोरी आढळेल. महाकाय असे प्रकल्प जाहीर होताच जमिनीला चांगला भाव मिळू शकतो या लालसेपोटी काही भूमाफिया शक्ति कार्यरत होत असाव्यात व स्थानिक शेतकऱ्यांना व जमीनदारांना कळण्याआधीच जमीन खरेदीचे व्यवहार वेग घेत असावेत. इथे मामला आप खुशीचाच असावा. विकत घेणार्‍याला जमीन विकत घ्यायची असते व विकणाऱ्याला ती विकायची असते. त्यामुळे जिथे प्रकल्प जाहीर होतात तेथे जमिनीचे सौदे, प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वी व जाहीर झाल्यानंतर देखील फार वेगाने झाल्याचे निदर्शनास येते.

या सौद्यांचे दोन प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.

१. प्रकल्पाची अधिसूचना येण्यापूर्वी चे सौदे: या प्रकारात, जमीन विकणाऱ्याला पुढे वाढणाऱ्या जमिनीच्या किमतीची कल्पना नसते. सहाजिकच आहे त्याच्या जमीन विक्रीनंतर प्रकल्प जाहीर झाल्यास व संभावित प्रकल्पामुळे जाहिर होऊ पाहणाऱ्या किमतीचा अंदाज आल्यास आपल्याला फसविल्याची भावना त्याच्यामध्ये निर्माण होते व त्यामुळे त्याचा प्रकल्पविरोध चालू होते. मात्र आपल्या प्रकल्पविरोधामुळे प्रकल्प रद्द झाल्यास आपली झालेली फसवणूक कशी दुरुस्त होईल? व विकलेली जमीन परत कशी मिळेल? याचे उत्तर त्याच्यापाशी नसते. तसे ते कोणाकडेच नसते. प्रकल्प रद्द झाल्यास, जमीन विकत घेणार्‍याला नफा मिळणार नाही केवळ एवढाच आसुरी आनंद मात्र मिळू शकतो. परंतु जमीन काही परत मिळत नाही. 

२. प्रकल्पाची अधिसूचना आल्यानंतर झालेले सौदे: या प्रकारात जमीन विकणारे ही सगळेच साळसूद असतात असे नाही. प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर आपल्या जमिनीला भविष्यात चांगला भाव मिळेल याची माहिती असतानादेखील तातडीने पैसे पदरात पाडण्यासाठी देखील जमिनीची विक्री करणारे थोडेथोडके नसतात. प्रकल्प जाहीर झाल्यामुळे सहाजिकच प्रकल्पांतर्गत येणार्‍या जमिनीचा दर वाढलेला असतो व त्याला मागणीदेखील बाजारात जास्त असते. अशा वेळेस कदाचित उद्या प्रकल्प येथे आला नाही तर हा भाव देखील मिळणार नाही या शंके पाई या प्रकारातील जमीन विकणाऱ्यां कडून देखील नफेखोरी केली जाते. कधीकधी तातडीची निकड हेदेखील जमीन विक्रीचे कारण असू शकते.

या व्यवहारामुळे स्थानिक जनतेची पाच भागात विभागणी होते

१. प्रकल्पाची अधिसूचना येण्यापूर्वी जमीन विकलेले ग्रामस्थ

२. प्रकल्पाची अधिसूचना आल्यानंतर जमीन विकलेले ग्रामस्थ

३. प्रकल्पाच्या भागात कोणतीच जमीन मालकीची नसलेले मात्र प्रकल्पा लगतच्या भागातील जमिनीची मालकी असलेले ग्रामस्थ.

४. प्रकल्पाच्या भागात अथवा लगत क्षेत्रात जमीन नसलेले ग्रामस्थ म्हणजे भूमिहीन मजूर, स्थानिक मच्छीमार इत्यादी व इतर व्यावसायिक.

५. प्रकल्प क्षेत्रांतर्गत जमीन मालकी असलेले परंतु अद्यापही ती विकली नसलेले ग्रामस्थ.

बेगडी पर्यावरणवाद्यांना या प्रकारची पुरेपुर माहीती असते, त्याचा वापर करित ते कोकणात प्रकल्प विरोधासाठी उतरतात. या स्थानिकांचा कसा वापर केला जातो हे पाहणे रंजक ठरेल.

क्रमांक एक व दोन मधील ग्रामस्थ जमीन गमावून बसलेले असतात व त्यांना आता कोणत्याही परिस्थितीत ती परत मिळणार नसते. त्यामुळे असूयेपोटी त्यांचा प्रकल्प विरोध भडकविता येऊ शकतो. क्रमांक तीन मधील ग्रामस्थ, आपल्या जमिनीला या प्रकल्पाचा काहीच फायदा होणार नाही या भावनेपोटी विरोधक बनू शकतात. क्रमांक चार मधील ग्रामस्थ जे जमिनीचे मालक नाहीत असे मात्र परिसरात मोठ्या संख्येने असतात. प्रकल्प विरोध त्यांच्यात ठासून भरविता येतो कारण प्रकल्पापासून आपल्याला फार नुकसान होणार आहे व आपल्या उपजीविकेचे साधन हिरावून घेतले जाणार आहेत हे यांच्यामध्ये ठासून भरविता येणे शक्य असते. जमिनीची मालकी नसल्याने जमीन अधिग्रहणामुळे मिळणारे फायदे/ नोकऱ्या अर्थातच यांच्यासाठी उपलब्ध नसतात. त्यामुळे 1 ते 4 क्रमांकातील ग्रामस्थ प्रकल्पांचे कट्टर विरोधक बनू शकतात. 

क्रमांक पाच मधील ग्रामस्थ हे समर्थक असू शकतात परंतु ते अल्पसंख्य असतात. 

कोकणात एक बाब नजरेआड करून चालणार नाही. हे जे पाचव्या क्रमांकाचे ग्रामस्थ आहेत हे गावातील जरी जमीन मालक असले तरी यांपैकी बहुतांशी गावाबाहेर अथवा शहरांमध्ये स्थलांतरित असतात म्हणजे यांची गावात जरी घरे असली तरी ते गावातील मतदार नसतात. 

आपण कोकणातील कोणत्याही गावाचा अभ्यास केल्यास आपल्याला असे लक्षात येईल की गावातील ज्या कुटुंबातील व्यक्ती स्थलांतरित होऊन कायमच्या मुंबई-पुण्याकडे वास्तव्य करीत आहेत व आपल्या उपजीविकेची साधने त्याने शहरातच शोधली आहेत त्यांचे मूळ जरी गावात असले तरी त्यांचे सर्व दैनंदिनी व्यवहार व मतदान मुंबई-पुण्याकडे होते. हे स्थलांतरित नागरिक गावातील जमीन मालक असले तरी गावातील मतदार यादीत यांचे नाव नसते. गावातील यांचा वावर सामाजिक व धार्मिक विधी व गणपती, होळी सारखे उत्सव इतपतच मर्यादित असतो. गावातील सार्वजनिक सामाजिक बाबी,  धार्मिक कार्य व उत्सव यातील निर्णय प्रक्रियेवर मात्र त्यांची पकड असते. कारण गावाला येणारी आर्थिक रसद याच मंडळींकडून पुरवली जाते. ती कौटुंबिक व सामाजिक दोन्ही स्तरांवर असते. 

कोकणातील या विचित्र परिस्थितीमुळे जवळपास सर्वच गावातील बहुताश जमीन मालक हे गावातील मतदार नसल्याचे आढळून येईल. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पाला जमीन द्यायची इच्छा असून देखील त्यांना ग्रामसभेमध्ये मतदानाद्वारे आपले म्हणणे मांडता येत नाही.  त्यामुळे बहुसंख्येने जमीन मालक नसलेल्यांच्या मतांद्वारे एखादे गाव प्रकल्प विरोधी आहे असे ठरविता येणे सहज शक्य होते. परिणाम स्वरूप असे चित्र वारंवार समोर येते, कि जेथे ग्रामसभेने प्रकल्प विरोधी ठराव घेतला आहे तेथे जमीन मालकांनी 80 ते 90 टक्के जमीन प्रकल्पाला देण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे अथवा आपली संमती जमा केली आहे. सदर जमीन मालक हे वरील पाचव्या प्रकारात मोडत असून प्रकल्पाला जमीन देण्याची त्यांची तयारी असून देखील ग्रामसभेत ते ठरविणे दुरापस्त असते. 

जमीन अधिग्रहणाची नोटीस येण्यापूर्वी या जमीन मालकांच्या म्हणण्याची कुठेही नोंद होत नसल्याने अथवा तशी व्यवस्था नसल्याने, प्रकल्पास जमीन देण्यास सदर गावाचा विरोध आहे असा खोटा समज फैलावला जातो.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर अथवा तशा स्वरुपाच्या हालचालीची माहिती प्रकाशित होऊ लागल्यानंतर पर्यावरण रक्षणाच्या गोंडस नावाखाली, सेटिंग करणाऱ्या मुंबईस्थित पर्यावरणवाद्यांची टोळी मग वेगाने कार्यरत होते. यांचे दिखाव्या चे व अंतस्थ हेतू वेगवेगळे असतात.

दिखाव्याचे हेतू

१. पर्यावरणाचे व कोकणच्या निसर्गसौंदर्याचे रक्षण 

२. बागायतदार व शेतकरी यांचा हिताची काळजी

३. स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेच्या साधनाचे संरक्षण

अंतस्थ दडलेले हेतू 

१. औद्योगिक प्रकल्पांना ब्लॅकमेलिंग

२. विरोधाच्या रेट्याआड प्रकल्प राबविणाऱ्या कडून सेटिंग

३. प्रकल्प अस्तित्वात आल्यानंतर नियमित स्वरूपात तोडपाणी.

आता आपण म्हणाल तुम्हाला औद्योगिक प्रकल्प राबवायचे आहेत म्हणून तुम्ही हे गलिच्छ आरोप या बेगडी पर्यावरवाद्यांवर करताय.

चला तर मग आता आपण यांची कार्यपद्धती, आतापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकल्पा सोबत घडलेला घटनाक्रम व त्याचे कोकणावर झालेले परिणाम तपासून परिस्थितीजन्य पुराव्यानिशी काही बाबी सिद्ध करू.

कोकणात मुख्यत्वे रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात औद्योगिक उपक्रमांचा इतिहास पाहिल्यास स्टरलाईट पासून सुरुवात करावी लागेल. तसे मध्यम व छोटा स्वरूपाचे व्यवसाय रत्नागिरीच्या विविध एमआयडीसीमध्ये आजही सुरू आहेत. मुख्यत्वे मोठ्या स्वरूपाच्या व आजूबाजूच्या परिसरावर त्याची छाप सोडणार्‍या उपक्रमांमध्ये सर्वप्रथम स्टरलाइट इंडस्ट्रीज चे नाव घ्यावे लागेल. रत्नागिरी शहराजवळ जवळपास सहाशे एकर जमिनीवर हा प्रकल्प येऊ पाहत होता. जमीन अधिग्रहण पूर्ण झाल्यावर स्थानिकांचा विरोध या या कारणास्तव तत्कालीन प्रशासनाने प्रकल्प उभारणीच्या पुढील कामावर बंदी घातली ती आजतागायत कायम आहे. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही.

त्यानंतर आलेला मोठा प्रकल्प म्हणजे एन्रॉन. आता येथून पुढे निसर्गाचे रक्षक व औद्योगिक प्रकल्पाचे कर्दनकाळ अशी आपली ओळख बनवू पाहणाऱ्या काही मुंबईस्थित सेटींगतज्ञ पर्यावरणवाद्यांनी कोकणात आपला जम बसवला. 

यांच्या कार्यपद्धतीत सर्व औद्योगिक प्रकल्पांच्या विरोधात एक समान सूत्र आढळते. 

सरकारी पातळीवर प्रकल्प राबवताना तो विविध विभागाद्वारे विविध पातळ्यांवर हाताळला जातो.  सहाजिकच त्यात काही त्रुटी अथवा तांत्रिक बाबींच्या  समन्वयाचा अभाव असतो. नेमक्या त्या तांत्रिक बाबी, त्यातील त्रुटी यांचा अभ्यास करून ती प्रकिया बेकायदेशीर आहे असा भ्रम पसरवण्यात हे  बेगडी पर्यावरणवादी ब्लॅकमेलर तरबेज असतात. मात्र या तांत्रिक बाबी अथवा त्रुटी साठी ते न्यायालयात आव्हान देत नाहीत तर समाजमन भडकवतात. कारण न्यायालयात त्यांचा टिकाव लागणार नाही याची त्यांना खात्री असते. आपणास आठवत असेल, जैतापुर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या संदर्भात न्यायालयाने या बेगडी पर्यावरणवाद्यांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले होते. रिफायनरी विरोधी संदर्भात तर या बेगडी पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात या आरोपांसहित जायचे धाडसच केले नाही. काही उदाहरणे द्यायची झाल्यास नुकत्याच आयलॉग जेटी प्रकल्पाच्या समुद्रकिनारी झालेल्या जनसुनावणी दरम्यान एका महाभागाने 'येथे महिलांकरता प्रसाधनगृहाची व्यवस्था केलेली नाही सबब ही जनसुनावणी रद्द करण्यात यावी' अशी मागणी केली. जनसुनावणी च्या प्रक्रियेत या सुविधेची तरतूद असली तरी या सुविधे अभावी जनसुनावणी रद्द करावयास हवी होती का? याचा निर्णय मी वाचकांवर सोडतो. याच जनसुनावणी दरम्यान आणखी एक बाब निदर्शनास आली. आयलॉग जेटी करिता एन्वॉयरमेंट असेसमेंट केलेल्या संस्थेला माननीय हायकोर्टाने काळया यादीत टाकले आहे अशा आशयाचा एक कागद हे बेगडी पर्यावरणवादी तेथे फडकावित होते. त्यामुळे त्या संस्थेने दिलेला अहवाल ग्राह्य धरता येणार नाही असे ते जनसमुदायाला सांगून भडकावित होते. मात्र सत्य हे होते की माननीय न्यायालयाच्या त्याच आदेशात त्या संस्थेने या प्रकल्पाकरिता दिलेला अहवाल ग्राह्य धरण्यात यावा असे स्पष्ट निर्देश दिलेले होते. मात्र आदेशाचे पुढचे पान हेतूपुरस्पर लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न हे बेगडी पर्यावरणवादी त्या जनसुनावणी दरम्यान करीत होते.

ही उदाहरणे उद्धृत करण्याचा हेतू हा की या बेगडी पर्यावरणवाद्यांची ही कार्यपद्धती आहे ती लोकांसमोर आणणे. खोट्या गोष्टींचे यथेच्छ भांडवल करून ते जनसामान्यापर्यंत, फार मोठ्या स्वरूपाचे काहीतरी विपरीत किंवा आक्रीत घडणार आहे अशा स्वरूपाने सादर केले जाते. जगभरातल्या सातशे रिफायनरी पैकी चार ते पाच रिफायनरी मधील गैरव्यवहार, गैरप्रकार अथवा त्यांच्याद्वारे झालेली पर्यावरणाची हानी अशा प्रकारे सादर केली गेली की सर्व सातशे रिफायनरी सुद्धा असेच करत असतील. भारतातीलच तेवीस रिफायनरी पैकी एखाद्या रिफायनरी मध्ये साठ सत्तर वर्षात झालेली एखादी ऑईल गळती किंवा राष्ट्रीय हरित लवादाने ठोठावलेला एखादा दंड याचे प्रचंड भांडवल करून औद्योगिक प्रकल्पाला कायमस्वरूपी बदनाम करण्याचे यांचे धोरण असते. यांच्यासमोर सुंदर ताजमहाल उभा केला तर त्याच्या मागे फुटलेला गळका पाईप सर्व जनतेसमोर आणून, ही किती कुरूप वास्तू आहे हे सिद्ध करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. मात्र त्याच वेळेस अशा स्वरूपाच्या प्रकल्पांनी केलेली प्रगती, घडवलेला विकास हा जाणून-बुजून हेतूपरस्पर दडवला जातो किंवा जनसामान्यापर्यंत पोहचूच दिला जात नाही.

कोकणात एन्रॉन पासून आतापर्यंत येऊ घातलेल्या सर्व प्रकल्पात आपणास विरोधाच्या प्रचाराची एक सुनिश्चित पद्धत आढळते. प्रकल्पाची अंतिम रूपरेषा जाहीर झालेली नसतानादेखील, इंटरनेटवरून अथवा इतरत्र ठिकाणाहून गोळे केलेले कच्चे मसुदे घेऊन त्यातील कच्चे दुवे हेरून त्याच्यावरती खोट्या आकडेवारीचे इमले रचत सर्वप्रथम कोकणात काहीतरी भयावह येऊ घातले आहे असे लेख तयार केले जातात. जगभरातल्या कोणत्याही अपघातांच्या व्हिडिओचे, छायाचित्रांचे एकत्रित संकलन केले जाते मग ते अपघात कोणत्याही क्षेत्रातले असो. ज्या प्रकल्पाच्या विरोधात प्रचार करायचा आहे तश्या प्रकल्पात असे अपघात झाले आहेत असे ठोकून दिले जाते. सूज्ञ वाचकास आठवत असेल ही जैतापुर अणुऊर्जा प्रकल्प, रत्नागिरी/जयगड/गुहागर येथील विद्युत निर्मिती प्रकल्प, रत्नागिरी येथील प्लास्टिक उद्योग या सर्व प्रकल्पांच्या विरोधासाठी हात पाय वाकडे असलेल्या मुलांचे फोटो, प्रकल्पातील अपघाताचे व्हिडीओ हे सर्व कॉमन होते. काही एनजीओ अथवा बेगडी पर्यावरणवाद्यांचा हा एक धंदाच असावा. पूर्वी गावागावात फिरून अशा स्वरूपाचे विरोधाचे वातावरण तयार केले जात असे, आता त्याच्या सोबतीला सोशल मीडिया हे प्रभावी माध्यम वापरले जाते. या बेगडी पर्यावरणवाद्यांचे अथवा त्यांच्या कर्त्या करवित्याचे नाव पुढे येऊ नये म्हणून ज्या विभागात प्रकल्प येणार आहेत त्या पंचक्रोशीतील संख्येने जास्त असलेल्या एखाद्या जातीमधील त्यातल्या त्यात कमी शिक्षित परंतु पुढारपणचा सोस असलेल्या अराजकीय व्यक्तींची निवड केली जाते व त्यांना पुढे करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनांचे आयोजन केले जाते. त्याकरिता बऱ्याचदा - माहिती, बॅनर, पोस्टर्स, टी शर्टस, टोप्या, ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था याकरिता रसद देखील पुरवली जाते. अर्धशिक्षित स्थानिक अराजकीय नेतृत्वाला मग आमदार पदाची स्वप्ने पडू लागतात. अर्थात कालांतराने या अराजकीय नेतृत्वाचे काय होते हे एन्रॉन, फिनोलेक्स, जिंदाल व जैतापूर येथील प्रकल्प विरोधकांच्या अराजकिय स्थानिक नेतृत्वाचे काय झाले आहे यावरून आपल्या चांगलेच लक्षात येते. जैतापूर येथील अराजकिय स्थानिक नेतृत्वाचे पुढे काय झाले हा इतिहास अगदी ताजा आहे. विरोधाच्या काळात प्रसिद्धीच्या शिखरावर असलेल्या या नेतृत्वाच्या कुटुंबीयांकडे आज कोणी साधी विचारपूस देखील करत नाही. 

असो विरोधाची खिचडी पकवताना एक समान सूत्र पाळले जाते ते म्हणजे हा विरोध कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बॅनरखाली केला जात नाही, त्यामुळे त्याला सर्वपक्षीय विरोध हा मुलामा देता येतो. सर्वप्रथम राजकीय नेतृत्व यातून बाहेर ठेवले जाते व विरोधकांची संख्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून वाढवली जाते. जसे की, रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात कोणताही धरणाचा प्रस्ताव नसताना 25 गावे धरणाखाली जाणार आहेत असा जावईशोध लावून त्या सर्व गावातील ग्रामस्थांना भडकावून आंदोलने, मोर्चामध्ये सहभागी करून घेतले गेले. 

जनमत प्रकल्पविरोधी होत आहे हे पाहिल्यावर राजकीय पक्ष त्यात उडी घेतात. हे आपसूकच होते. कारण आपल्याकडील राजकीय नेतृत्व हे समाजाने आपल्या मागे न येता आपणच समाजा मागे जाण्याच्या मानसिकतेचे आहे. 

माननीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी कोयना धरणाला विरोध करण्या ऐवजी कोयना प्रकल्पाच्या पारड्यात आपले मत टाकले, ग्रामस्थांचा रोष ओढवून घेतला, परंतु त्यामुळे आज नुसता पश्चिम महाराष्ट्रच सुजलाम सुफलाम झाला नाही तर कोयनेच्या विजेने लाखो संसारांमध्ये प्रकाशाचा दीप प्रज्वलित झाला. कोकण रेल्वेसाठी आररणीय मधु दंडवते साहेबांनी कोकणवासीयांच्या रोषाची पर्वा केली नाही परंतु कोकण रेल्वेचा ध्‍यास शेवटपर्यंत सोडला नाही. त्याकरिता राजापूर लोकसभा मतदार संघातून पराभव देखील स्वीकारला. परंतु आज कोकण त्यांचा कायम ऋणी आहे. कोकण रेल्वे मुळे त्यांची आठवण सदोदित आमच्या हृदयात राहिली आहे. 

आज आपण काय पाहतो आहोत. एखाद्या राज्याचा किंवा देशाचा कायापालट करू पाहणाऱ्या प्रकल्पाचा सर्वकष अभ्यास न करता केवळ काही अर्धशिक्षित अर्धवटरावांच्या म्हणण्यानुसार प्रकल्प विरोधक बनलेले काही स्थानिक नेतृत्व आपली जबाबदारी विसरले आहेत. त्यांनी या प्रकल्पाचा तौलनिक अभ्यास प्रथम स्वतः करून तेथील ग्रामस्थां बरोबर बसून त्यांना समजावून सांगावयास हवा. वेळ पडल्यास कणखर भूमिका घ्यायला हवी. सार्वजनिक हिताच्या आड येणाऱ्या सर्व गोष्टींचे निराकरण करावयास हवे. त्या ऐवजी चुकीची असली तरी लोकानुनय करणारी भूमिका डोक्यावर घेतली जाते. ती बरोबर आहे की चूक याचा विधिनिषेध बाळगला जात नाही. विरोधी जनमताची तोशीश आपल्याला लागू नये एवढाच त्यामागचा भाव असतो. या पार्श्वभूमीवर माननीय यशवंतराव चव्हाण अथवा आदरणीय मधु दंडवते साहेब यांचे कार्य उठून दिसते.

विरोधाच्या या रणधुमाळीत एकदा राजकीय नेतृत्वाने उडी घेतली की प्रकल्प विरोधी बेगडी पर्यावरणवादी व त्यांचे हस्तक आपले दर्शनी अस्तित्व एकदम कमी करतात व पडद्यामागून या राजकीय नेतृत्वाला खेळवण्यात सुरुवात करतात. त्याकरिता वेगवेगळ्या ठिकाणची माहिती, पत्रके, दिशाभूल करणारी आकडेवारी अव्याहतपणे पुरवली जाते. जास्तीचे विरोधी जनमत आपल्या बाजूने कसे हे दाखवण्याकरिता मग राजकीय पक्षात सुंदोपसुंदी सुरू होते. 

मधल्या कालावधीत, कोकणातील भोळ्या जनतेच्या दैववादी मानसिकतेचा यथेच्छ वापर केला जातो. प्रकल्पाची कोणतीही शास्त्रीय कारणमीमांसा न करिता केवळ विरोधाच्या बातम्या पेरून भोळ्याभाबड्या ग्रामस्थांना, विशेषता महिलांना नारळावर वगैरे हात ठेवून शपथा घेण्यास भाग पाडले जाते. कोकणातील जनतेला मानसिक बंधने घालून अंकित करण्याची ही एक जबरदस्त यशस्वी पद्धत आहे. 'प्रकल्पाची शास्त्रीय आघाडीवर आम्ही अशी चिरफाड करतो' हे खोट्या गृहीतकांच्या आधारे दाखवणारे हे बढाईखोर पर्यावरणवादी सरळ सरळ नारळावर हात ठेवण्यासारख्या प्रथेचा आधार घेतात. प्रकल्पाचे समर्थन करणाऱ्या अथवा प्रकल्पाविषयी माहिती देऊ पाहणाऱ्या कोणाचेच ऐकायचे नाही असा या शपथेचा गाभा असतो. म्हणजे सकारात्मक विचार ऐकून घेण्याचा मार्गच बंद करून ठेवला जातो. त्याकरिता सामाजिक बहिष्कार, थुंकी मोर्चाचे आयोजन, शिवीगाळ इत्यादींचा वापर केला जातो. या सर्व गदारोळात प्रकल्पाची सत्य बाजू मांडणाऱ्यांची गळचेपी होत असते. सर्व बाजूंनी विरोधाचे सूर उमटत असताना सत्य सांगण्याची पराकाष्टा करणारे हतबल होत जातात. 

नारळावर हात ठेवला असल्याने कोकणातील ग्रामीण जनता मग सत्य ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत राहत नाही.  याची खात्री पटली की हे बेगडी पर्यावरणवादी निर्धास्त होतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे वारंवार कोकणात येऊ पाहणाऱ्या औद्योगिक उपक्रमांना विरोध करणारे बेगडी पर्यावरणवादी मात्र स्वतः कायमस्वरूपी शहरातच आपल्या कुटुंबीयांसमवेत राहत असतात. कोकणात येऊ पाहणाऱ्या औद्योगिक उपक्रमांसारखे उपक्रम शहरांमध्ये त्यांच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर असतात, मात्र तिथे त्यांनी मागील चाळीस पन्नास वर्षात आंदोलनाचा कोणताही प्रयत्न केलेला नसतो. कोकणातील प्रकल्प विरोधाच्या सभा, मोर्चे, आंदोलने यांचे आयोजन संपले की हे बेगडी पर्यावरणवादी परत शहराकडे मार्गस्थ होतात. कोकणी जनता भोगत असलेली पूरसदृश्य परिस्थिती, रस्त्यांची दुरावस्था, वैद्यकीय हाल-अपेष्टा या सर्व बाबींमध्ये मात्र ते  कोकणातील स्थानिक जनतेला काडीचेही सहकार्य करीत नाहीत.

यातून कोकणातील जनतेने बोध घेणे आवश्यक आहे. कोकण रेल्वेला ही येथे पर्यावरण वाद्यांनी प्रचंड विरोध केला होता, मात्र सरकारने हा प्रकल्प पूर्ण केला. आज कोकणवासीयांना कोकण रेल्वेची किती आवश्यकता आहे याची महती पटली आहे. रत्नागिरीला येऊ पाहणारी फाईव्ह स्टार एमआयडीसी विरोधामुळे रद्द झाली व कोल्हापुरात कागल येथे स्थलांतरित झाली. आज ती कोल्हापुरातील जवळजवळ 60000 लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देते आहे. हीच एमआयडीसी जर कोकणात झाली असती तर आज स्थानिक 50000 ते 60000 युवकांना नोकरी अथवा व्यवसायाची संधी मिळाली असती, ती कोकणवासीयांनी गमावली आहे.  या वास्तविकतेकडे आपण डोळसपणे पाहायला हवे.

- अनिल नागवेकर