ब्युरो न्यूज : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची (वायसीएमओयू) विदर्भातील 153 केंद्रे अडचणीत आली असून युजीसीच्या निर्देशांमुळे त्या ठिकाणी यावर्षी प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर विद्यापीठाने संबंधित केंद्र संयोजकांनाच मुक्त केले असून त्या ठिकाणी शिक्षण घेणारे सर्व विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित केंद्र संयोजकांनी संघर्ष समिती गठित केली असून केंद्रे वाचविण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना साकडे घातले आहे.

सदर समितीचे महाराष्ट्राचे समन्वयक तथा येथील प्रभात एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष विलास पवार यांच्यामते मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यापासून ते अमरावतीच्या खासदार, आमदार, माजी मंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. या सर्वांनी मिळून आमच्या प्रयत्नांना पाठिंबा द्यावा आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिकण्याचे स्वप्न पूर्णत्वास न्यावे. नोकरी, रोजगार किंवा इतर जबाबदाऱ्यांमुळे ज्यांचे शिक्षणाचे स्वप्न अर्धवट राहिले, त्यांना व ज्यांच्या गावात शिक्षणाची कवाडे अजूनही उपलब्ध झाली नाहीत, अशांना शिकता यावे म्हणून ठिकठिकाणी मुक्त विद्यापीठांची केंद्रे सुरू करण्यात आली.

रोजगारावर कुऱ्हाड चालवली

‘ज्ञानगंगा घरोघरी’ या ब्रीद वाक्यानुसार सदर केंद्रांनी त्यांच्यापर्यंत शिक्षणही पोहोचविले. परंतु आता मात्र एकाच झटक्यात ही सर्व केंद्रे बंद करण्यात आली असून तेथील केंद्र संयोजक, केंद्र सहाय्यक, तांत्रिक सहाय्यक, प्राध्यापक व इतर पुरक कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड चालविण्यात आली आहे. ही मंडळी अत्यंत तोकड्या मानधनावर आजवर काम करत होती. परंतु ते तुटपुंजे मानधनही आता त्यांच्यापासून कितीतरी दूर गेले आहे.

न्यायाची मागणी

विशेष असे की जी केंद्रे कनिष्ठ महाविद्यालयांना जोडून काम करीत होती, केवळ तीच केंद्रे बंद करण्यात आली असून वरिष्ठ महाविद्यालयांशी संलग्नित केंद्रे सुरू ठेवण्यात आली आहे. संघर्ष समितीच्या मते भारतातील डिस्टन्स एज्युकेशन पद्धतीला मारक असा हा निर्णय आहे. सदर निर्णयामुळे ग्रामीण, आदिवासी, वंचित, श्रमिक घटकाला फटका बसला आहे. त्यामुळेच संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री जगदीश गुप्ता, माजी मंत्री फौजीया खान यांच्यासह स्थानिक आमदारांना निवेदन सोपवून न्यायाची मागणी केली आहे.

खासदारांचे युजीसीला पत्र

केंद्र पूर्ववत सुरू करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र संयोजकांनी अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा व राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांनाही साकडे घातले आहे. त्यापैकी डॉ. बोंडे यांनी लगेच हा मुद्दा उचलून धरत विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (युजीसी) पत्र लिहले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील एनजीओ, माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा यांना संलग्न असलेली अभ्यासकेंद्र बंद केल्याने ग्रामीण, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा हा खेळ खंडोबा थांबवण्याबाबत तातडीने पावले उचलण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.