LIVE UPDATES

नियमांना मारलं फाट्यावर | कांदळवन तोडून, किनारी नियम मोडून रस्त्याचं काम

सागरतीर्थ टांक येथील संतापजनक प्रकार
Edited by: कोकणसाद LIVE NEWS नेटवर्क
Published on: June 30, 2026 14:29 PM
views 59  views

वेंगुर्ला : तालुक्यातील सागरतीर्थ ग्रामपंचायत हद्दीतील टांक येथे मोठ्याप्रमाणात कांदळवन तोड करून सुमारे सव्वा कोटी रुपये निधी खर्च करून एका नवीन रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील परिसरात चाललेल्या या कामासाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही तसेच या कामामुळे किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या नियमांचा भंग झाला आहे.

टांक जेटीपासून ते सुरुच्या बागेपर्यंत जाणारा हा रस्ता महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डच्या अखत्यारीत आहे. या रस्त्याला सुमारे सव्वा कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डने यासाठी मंजूर केला आहे. हा रस्ता ज्या जागेवर झाला आहे त्या जागी पूर्वी एक कच्चा रस्ता होता, तसेच तिथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवन होती. हा रस्ता करताना कांदळवनांची तोड करून त्याठिकाणी रस्त्याला लागून संरक्षक भिंत बांधण्यात आली आहे. तसेच मातीचा भराव टाकून सुरुच्या बागेपर्यंत मजबूत रस्ता तयार करण्यात आला आहे. 

रस्त्याचे काम चालू असलेला परिसर किनारी नियमन क्षेत्रात येत असून किनारी नियमन प्राधीकरणाच्या नियमांनुसार पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या या भागात कांदळवन तोडता येत नाही. उलट ५० मीटरचा कांदळवन बफर झोन कायम ठेवावा लागतो. नेमक्या त्याच अतिसंवेदनशील भागांत कांदळवनांची कत्तर करून या रस्त्याचे काम चालू आहे. 

मात्र, हा रस्ता नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी केला जातोय यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. एका देवस्थानकडे जाण्यासाठी हा रस्ता करण्याचा घाट घालून तारांकित हॉटेल लॉबीच्या फायद्यासाठी हा रस्ता होत असल्याची चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे, त्याठिकाणी असलेली सुरुच्या बाग ही ग्रामपंचायतच्या मालकीची सर्व्हे नं ० होती. मात्र त्याठिकाणी ११२ सर्व्हे नंबर कसा लागला याचीही सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून स्वतःच्या फायद्यासाठी ही जमीन कोण घेऊ पाहतय का? असा प्रश्नही उपस्थित होते आहे. 

तो रस्ता जातो त्याठिकाणी कोणतीही वस्ती नसताना केवळ काही हॉटेल लॉबीच्या किंवा इतर कोणत्या व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात कांदळवन तोड करून पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची सखोल चौकशी करून वनविभाग कारवाई करणार का ? किंवा स्थानिक महसूल विभाग यावर कारवाई करणार का? असे अनेक प्रश्र्न उपस्थित होत आहेत.