LIVE UPDATES

राज्य प्राणीच शेतकऱ्यांच्या उरावर

शेकरूच्या वाढत्या उपद्रवाने नारळ बागायती संकटात ; कृषी समितीत वनविभागाला उपाययोजनांचे निर्देश
Edited by: कोकणसाद LIVE NEWS नेटवर्क
Published on: July 17, 2026 18:39 PM
views 26  views

सिंधुदुर्गनगरी : कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी अभिमानाचा विषय असलेला राज्य प्राणी शेकरू आता अनेक नारळ उत्पादकांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यातील नारळ बागायतींमध्ये शेकरूच्या वाढत्या उपद्रवामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून याबाबत जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या बैठकीत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. शेतकऱ्यांचे नुकसान रोखण्यासाठी वनविभागाने तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा कृषी समिती सभापती दादा साईल यांनी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या कृषी समिती बैठकीत हा विषय ऐरणीवर आला. सभेला सदस्य पार्वती गवस, अक्षता गावडे, शोभा गावडे, सुजाता पडवळ, विजय नाईक, सहाय्यक कृषी अधिकारी तसेच विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.

बैठकीत सदस्यांनी नारळ बागायतींमध्ये शेकरू व इतर वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या वावरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचा मुद्दा मांडला. नारळाचे घोस फोडणे, फळांचे नुकसान करणे आणि बागायतींना हानी पोहोचविणे यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. काही ठिकाणी परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की शेतकरी शेती पडीक ठेवण्याचा विचार करत असल्याचेही सभेत नमूद करण्यात आले.

यावेळी दादा साईल यांनी वनविभागाला फक्त पंचनामे करण्यापुरते मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले. नारळाच्या नुकसानीसाठी सध्या दिली जाणारी सात रुपयांची नुकसानभरपाई अत्यंत अपुरी असल्याने ती वास्तव परिस्थितीनुसार वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली.

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांबाबतही महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला. शेतात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी किंवा मृत्यू झाल्यास शासनाकडून नुकसानभरपाई दिली जाते; मात्र रस्त्यावर अशा घटनांमध्ये नुकसान झाल्यास भरपाईची तरतूद नाही. त्यामुळे अशा घटनांनाही नुकसानभरपाई लागू करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र धोरण आखावे, अशी मागणी कृषी समितीने केली.

दरम्यान, पावसाच्या अनियमिततेमुळे जिल्ह्यातील भात लागवडीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना आठ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. लागवडीयोग्य क्षेत्र, प्रत्यक्ष लागवड झालेले क्षेत्र, पिकांची वाढ आणि सद्यस्थिती याचा आढावा या अहवालात समाविष्ट करण्यास सांगण्यात आले.

तीन वर्षांच्या वृक्षलागवडीचा हिशेब मागवला

सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कामकाजावरही बैठकीत चर्चा झाली. गेल्या तीन वर्षांत महामार्गांसह विविध ठिकाणी किती वृक्षलागवड करण्यात आली, कोणत्या प्रजातींची झाडे लावण्यात आली, त्यापैकी किती झाडे आजही जिवंत आहेत आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या, याचा सविस्तर अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश दादा साईल यांनी दिले.

“केवळ वृक्षलागवडीचे आकडे दाखवून चालणार नाही, तर लावलेली झाडे जगली पाहिजेत आणि त्यांचे संवर्धन झाले पाहिजे,” असे स्पष्ट मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.या बैठकीत शेती, वन्यजीव आणि पर्यावरण या तिन्ही विषयांचा समतोल साधत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.