सावंतवाडी : लाखो रुपये खर्चून खरेदी केलेल्या कचऱ्याच्या गाड्या धूळ खात पडल्याने यावर सावंतवाडी पंचायत समितीच्या विशेष सभेत जोरदार ताशेरे ओढले गेले. तालुक्यातील ३१ ग्रामपंचायतींनी या कचरा गाड्या खरेदी केल्या, त्यातील तब्बल २५ कचरा गाड्या बंद अवस्थेत पडून असल्याने या मुद्द्यावर उपसभापती गौरव मुळीक यांच्यासह सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. सभेत येऊन केवळ भाषणे ठोकू नका, थेट गावात जाऊन प्रत्यक्षात पाहणी करा, अशा शब्दांत सत्ताधारी व विरोधकांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. चौकुळ येथील ग्रामपंचायत सभागृहात सभापती सुस्मिता जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. तसेच विविध विषयांवर यावेळी मंथन करण्यात आले.

या विशेष सभेला सभापती सुस्मिता जाधव, उपसभापती गौरव मुळीक, गटविकास अधिकारी निलेश जाधव यांच्यासह पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र गांवकर, मायकल डिसोजा, शरद धाऊसकर, उदय पारिपत्ये, महेश धुरी, उत्कर्षा गांवकर, प्रणाली टिळवे, अवनी राऊळ, प्रथमेश सावंत, सदाशिव राणे, लतिका नाईक, प्रियांका देसाई, धनश्री मराठे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी निरवडे, आरोंदा, आंबोली, मळगाव व मळेवाड या पाच ग्रामपंचायतींच्या गाड्या सुरू असल्याचे सांगत प्रशासनाने बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उपसभापती गौरव मुळीक, सदस्य उदय पारिपत्ये, महेश धुरी, मायकल डिसोजा, शरद धाऊसकर आणि जितेंद्र गावकर यांच्यासह सर्व सदस्यांनी प्रशासनाचा हा दावा खोडून काढला. गावातील भौगोलिक रचनेचा विचार न करता या गाड्या लादल्या गेल्याचा आरोप करत, बंद पडलेल्या गाड्या तातडीने दुरुस्त करून सुरू करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. यावेळी गटविकास अधिकारी निलेश जाधव यांनी मध्यस्थी केली. राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 'घनकचरा व्यवस्थापन नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. कायद्यातील नियमांनुसार बंद गाड्यांवर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, तसेच फॉर्म-IV व फेज-१ टार्गेट्सची माहिती वेळेत सादर केली जाईल, असे स्पष्ट केल्यानंतर या चर्चेवर पडदा पडला. याच सभेत गावातील स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सावंतवाडी पंचायत समितीच्या १५ वित्त आयोगाच्या निधीतून सावंतवाडी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी दोन डस्टबिन देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.