सिंधुदुर्गनगरी : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास योजनेसह समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांतील कामांची माहिती मागूनही अधिकाऱ्यांकडून परिपूर्ण माहिती मिळत नसल्याने समाज कल्याण समितीच्या सभेत सदस्य रुपेश पावसकर यांनी संताप व्यक्त केला. “आम्ही काय नुसते सभागृहात बसायला यायचे का?” असा थेट सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना करत समिती सदस्यांना प्रत्येक विषयाची परिपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली.

जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीची सभा मंगळवारी (११ ऑगस्ट) येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सभापती रुहिता तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. समिती सचिव तथा प्रभारी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सचिन कांबळे, सदस्य रुपेश पावसकर, देवदत्त कदम, प्राची इसवलकर, सुमेधा पाताडे, अपर्णा सातोस्कर, साक्षी तळवडेकर, रिद्धी सुतार, सुष्मिता जाधव यांच्यासह अधिकारी व खातेप्रमुख उपस्थित होते.

सभेत समाज कल्याण तसेच सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि त्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती सदस्यांनी मागितली. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सदस्यांच्या प्रश्नांना समर्पक व परिपूर्ण माहिती मिळाली नाही. त्यातच सभेच्या इतिवृत्तातील माहिती अत्यंत बारीक अक्षरात असल्याने ती सदस्यांना व्यवस्थित वाचताही येत नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यावर सदस्य रुपेश पावसकर यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “आम्ही काय नुसते सभागृहात बसायला यायचे का?” असा सवाल करत सभेत उपस्थित करण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि सदस्यांना प्रत्येक योजनेची व कामाची परिपूर्ण माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

कुडाळ-मालवणला आराखड्यात स्थान का नाही?

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ ते २०२७-२८ या पंचवार्षिक आराखड्यात समाविष्ट कामांमध्ये कुडाळ आणि मालवण या दोन तालुक्यांतील कामांचा समावेश नसल्याचा मुद्दा सदस्या सुमेधा पाताडे यांनी उपस्थित केला. या दोन तालुक्यांतील कामे आराखड्यात का घेण्यात आली नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला. यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी हा आराखडा विभागाने तयार केलेला नसून शासन स्तरावरून सुचविण्यात आलेली कामेच त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.

जिओ टॅगिंगअभावी कामे रखडण्याची शक्यता

दरम्यान, आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या अनेक कामांचे जिओ टॅगिंग झालेले नसल्याने त्यांना अंतिम मान्यता मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे पाताडे यांनी निदर्शनास आणून दिले. जिओ टॅगिंगअभावी आराखड्यातील कामे रखडण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. यावर संबंधित ग्रामपंचायतींची जिओ टॅगिंगची जबाबदारी असून प्रस्ताव सादर करतानाच संबंधित कामांचे जिओ टॅगिंग करून देणे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.