सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील सर्व भागांमध्ये आवश्यकतेनुसार पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी संभाव्य उपाययोजनांचे आगाऊ नियोजन करण्यात येणार असून, ज्या भागांना आकस्मिक पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, तेथे तात्पुरत्या स्वरूपात पाणीपुरवठा करता यावा यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
धरणांच्या लाभक्षेत्रात नसलेल्या गावांसह जिल्ह्यातील वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचविण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा विचार करून तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तारिणी सभागृहात जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समितीच्या बैठकीपूर्वी पूर्व बैठक घेण्यात आली. बैठकीस लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल चोपडे, मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक अंबडपाल, कार्यकारी अभियंता गोविंद श्रीमंगले, तिलारी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता योगेश पाटील, पाटबंधारे विभाग, सिंधुदुर्गचे कार्यकारी अभियंता संदीप महाले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यातील सद्यस्थिती, उपलब्ध पाणीस्रोत तसेच संभाव्य पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने आवश्यक बाबींची माहिती दिली. दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता पी. एन. पाटील यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्प, उपलब्ध पाणीसाठा आणि आकस्मिक पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली.
ज्या गावांना अथवा शहरांना आकस्मिक पिण्याच्या पाण्याची गरज भासू शकते, त्यांनी त्याबाबतची मागणी तातडीने नोंदवावी. धरणांच्या लाभक्षेत्रात नसलेल्या गावांना आवश्यकतेच्या वेळी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणकोणत्या तात्पुरत्या उपाययोजना करता येतील, याचा अंदाज घेऊन त्यासाठीचे अंदाजपत्रक तयार करावे. या उपाययोजनांचे अंदाजपत्रक येत्या १५ दिवसांत प्रशासनाकडे सादर करावे, असे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पाटबंधारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पाणी पुरवठा विभाग व नगर प्रशासन विभागाला दिले.
जिल्ह्यातील सर्व वाड्या-वस्त्यांचा समावेश पाणीटंचाईच्या नियोजनात होण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी २ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या ग्रामसभांमध्ये पाणीटंचाईचा आढावा घेऊन टंचाई आराखडे अंतिम करावेत. हे आराखडे १० ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले. जिल्ह्यातील एकही वाडी अथवा वस्तू टंचाई आराखड्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
आवश्यकता भासल्यास विशेष ग्रामसभा घेऊन टंचाई आराखड्यांवर चर्चा करून त्यांना मंजुरी देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असेही पालकमंत्री राणे यांनी सांगितले. यासोबतच पावसाचे पाणी संकलन, स्थानिक जलस्रोतांचे बळकटीकरण, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर तसेच भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना राबविण्यावर भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
