सिंधुदुर्गनगरी : जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रलंबित योजनांसाठी सुमारे ५२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून, त्यापैकी ४ कोटी ७६ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. हा निधी तालुकानिहाय वाटप न करता ७५ टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झालेल्या संबंधित योजनांवर खर्च करून ती कामे लवकर पूर्ण करण्यात यावीत, असा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
आंबोली ग्रामपंचायत सभागृहात बुधवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल, समिती सभापती संतोष साटविलकर, प्रीतेश राऊळ, अनुराधा नारकर, रुहिता तांबे, सदस्य मनोज रावराणे, आरती पाटील, सुप्रिया वालावलकर, आंबोलीच्या सरपंच सावित्री पालयेकर तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत जलजीवन मिशनच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आवश्यक निधीच्या तुलनेत अत्यल्प निधी उपलब्ध झाल्याने तो अंतिम टप्प्यात पोहोचलेल्या योजनांवर खर्च करण्यास प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला. आमदारांच्या पाठपुराव्यामुळे प्राप्त झालेला ४ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झालेल्या योजनांवर खर्च करण्याची माहिती प्रशासनाने दिली. यावेळी सदस्य मनोज रावराणे यांनी तालुकानिहाय समान वाटप करण्याऐवजी ज्या योजनांची कामे ७५ टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाली आहेत, त्यांच्यावर प्रथम निधी खर्च करून ती पूर्ण करावीत, अशी सूचना केली. त्यामुळे अपूर्ण योजना लवकर कार्यान्वित होतील, असे त्यांनी नमूद केले.
यांत्रिकी उपविभागाच्या कामकाजाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करताना सर्व बाबींचा विचार करून प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड यांनी दिल्या. विंधन विहिरींची देखभाल, दुरुस्ती आणि आवश्यक साहित्याकरिता सुमारे ४० लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने विंधन विहीर दुरुस्ती मशीन खरेदीचाही प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. यासाठी सुमारे २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावासह हातपंप दुरुस्तीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदी करण्याचा ठराव करण्यात आला. मशीन खरेदीसाठी एकरकमी सुमारे २२ लाख ८ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यानंतर दरवर्षी सुमारे १४ लाख रुपयांचा देखभाल खर्च होणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
