कणकवली : कणकवली शहर मतदारयादीतील बोगस व दुबार मतदार नोंदणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ही बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी आणि सुरू असलेले विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यासाठी प्रशासनाला १५ ऑगस्टपर्यंतचा अंतिम अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. प्रशासनाने योग्य माहिती देऊन याप्रकरणी तातडीने चर्चा न घडवल्यास, १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहण झाल्यानंतर प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी दिला आहे.कणकवली येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मुद्दे व आक्षेप:
प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाला निवेदन: यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोग तसेच शहरातील सर्व १२ बीएलओ (BLO) यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
पारदर्शकतेची मागणी: निवेदनाद्वारे 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' प्रक्रियेबाबत नियम, कार्यपद्धती आणि वास्तव्याचा पुरावा (Proof of Ordinary Residence) याविषयी लेखी स्पष्टीकरण, मार्गदर्शक सूचना आणि अधिकृत आकडेवारीची मागणी करण्यात आली आहे.
८ नवीन आणि गंभीर मुद्दे: यापूर्वी तीन वेळा पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई किंवा समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे आजच्या निवेदनात आणखी ८ नवीन व गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.
बोगस आणि दुबार मतदारांचा भरणा: शहरात सर्व १२ बूथ आणि १७ वॉर्डांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदारांची नोंदणी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.असेसमेंटवर नाव एकाचे आणि प्रत्यक्षात वास्तव्य वेगळ्याच व्यक्तीचे असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.एकाच घरामध्ये तब्बल ३० ते ४० मतदारांची नावे नोंदवली गेल्याचे समोर आले आहे.
पत्र्याच्या शेडमध्ये किंवा भटक्या जमातीतील, ज्यांचा कणकवली शहराशी काडीचाही संबंध नाही, अशा लोकांची नावे यादीत समाविष्ट केली गेली आहेत.
दुबार नावांना विरोध: महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि मुंबई अशा विविध ठिकाणी नावे असलेल्या दुबार मतदारांची नावे कणकवलीच्या यादीतून वगळून, नियमानुसार वास्तव्याच्या एकाच ठिकाणी त्यांची नोंद राहावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. २०२० आणि २०२२ च्या मतदार याद्यांमधील बोगस नोंदी ग्राह्य धरू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बीएलओंना प्रत्यक्ष पाहणीचे निर्देश: बीएलओंनी प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन वास्तव्याची शहानिशा करावी आणि केवळ योग्य व स्थानिक मतदारांचीच नोंद करावी.
प्रशासनाला थेट इशारा
जवळपास २० ते २२ वर्षांनंतर सखोल पुनरीक्षण होत असून यासाठी मोठा शासकीय निधी आणि संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यामुळे केवळ हरकती व आक्षेपांच्या वेळापत्रकावर जबाबदारी न ढकलता प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच पारदर्शक काम करावे, अशी आक्रमक भूमिका श्री. पारकर यांनी घेतली आहे.
सरकारी यंत्रणा व जनतेच्या पैशांचा योग्य वापर करून ही प्रक्रिया पारदर्शक झाली पाहिजे, जेणेकरून केवळ कणकवली शहराचा खरा व प्रत्यक्ष रहिवासी असलेला नागरिकच मतदार राहील. प्रशासनाने या सर्व मुद्द्यांवर तातडीने बैठक घेऊन समर्पक उत्तरे द्यावीत, अन्यथा लोकशाही मार्गाने १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी उपोषणाला बसणार असल्याचे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
