सावंतवाडी : ५७ कोटी रुपयांच्या नळपाणी योजनेचा सादर करण्यात आलेला थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट संशयास्पद असून ३० मार्च २०२६ रोजी अनेक अटी व शर्ती यांचा भंग करून काम चालू असल्याने मुख्याधिकारी यांनी काम बंद करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, तत्पूर्वीच कंत्राटदाराला २७ कोटी रूपये अदा करण्यात आलेत. त्यामुळे झालेल्या कामाची सखोल चौकशी करण्यात यावी यासाठी मनसे तर्फे प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांनी दिली.

ते म्हणाले,  महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानंतर्गत सावंतवाडी नगरपरिषद पाणी पुरवठा योजना सुधारित करणे याकामासाठी नगरविकास विभागाच्या मान्यतेने सुमारे ५७ कोटी रुपयांची नळपाणी पुरवठा योजना शहरात राबविण्यात येत आहे. मात्र या नळपाणी योजनेच्या दर्जाबाबत सुरुवातीपासून शहरवासीयांना शंका आहेत.

प्रशासकीय आदेशानुसार काम होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांची होती. मात्र हि जबाबदारी पार पाडण्यात मुख्याधिकारी अपयशी ठरले असे म्हणावे लागेल. कारण आतापर्यंत कामाच्या दर्जाबाबत कोणतीही खात्री न करता १० रनिंग बिलांच्या नावाखाली तब्बल २७ कोटी रुपये कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले आहेत.

वास्तविक प्रशासकीय आदेश बघितला तर काम सुरू झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत कामाच्या ठिकाणी प्रकल्प व्यवस्थापक याची नेमणूक करणे बंधनकारक होते मात्र ३ वर्ष होवून देखील अशा प्रकारचा प्रकल्प व्यवस्थापक नेमण्यात आलेला नाही. काम चालू असताना विविध टप्प्यांवर शासनाने विहित केलेल्या यंत्रणेपैकी एका यंत्रणेकडून थर्ड पार्टी ऑडिट करणे बंधनकारक होते मात्र अशा प्रकारचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यात आले नाही.

कामाचा प्रत्येक पंधरवड्याचा प्रगती अहवाल छायाचित्रणासह सादर करणे बंधनकारक होते मात्र असा अहवाल सादर केला गेला नाही, प्रत्यक्ष कामाची दैनंदिन नोंदवही नगरपरिषदेकडे सादर करण्यात आली नाही, सब कॉन्ट्रॅक्टर नेमणे नियमबाह्य असताना ४ ते ५ सब कॉन्ट्रॅक्टर नेमले गेले, रस्त्याचा खोदलेला भाग पूर्ववत करण्यासाठी तीन प्रकाराचे सिलकोट सह कार्पेट करणे बंधनकारक होते मात्र ते करण्यात आले नाही, हॉट मिक्सिंग ने रस्ते पूर्ववत करणे बंधनकारक असताना ते कोल्ड मिक्स पद्धतीने करण्यात आले या व अशा अनेक बाबींचा भंग झालेला असताना देखील काल नगरपरिषदेमध्ये झालेल्या बैठकीत थर्ड पार्टी अहवालाचे वाचन करण्यात आले आहे. या अहवालात अनेक त्रुटींचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला असल्याचे दिसून येत आहे.

या नळपाणी पुरवठा योजनेमध्ये जी प्रशासकीय अनियमितता आहे त्याची व आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामाची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी तक्रार मनसे तर्फे यापूर्वीच  प्रधान सचिव नगरविकास विभाग यांच्याकडे लेखी स्वरूपात करण्यात आलेली आहे. नगरविकास विभागाने दखल न घेतल्यास मनसे मार्फत लोकायुक्त यांच्याकडे देखील तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.