देवगड : विकास कार्यकारी संस्थांचे सक्षमीकरण, संगणकीकरण आणि पारदर्शक कारभार ही काळाची गरज असून, केवळ पारंपरिक पीक कर्ज वितरणावर अवलंबून न राहता विकास संस्थांनी नव्या व्यवसायांच्या संधी स्वीकारल्या पाहिजेत, असे प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी केले. डी-मार्टच्या धर्तीवर तालुका आणि ग्रामीण भागात किमान दहा विकास संस्थांच्या सहभागातून ‘सहकार बाजार’ उभारण्याची संकल्पना जिल्हा बँक राबविणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्यावतीने देवगड तालुक्यातील गुणवंत विकास सहकारी संस्थांचा सत्कार व मार्गदर्शन कार्यक्रम बुधवारी इंद्रप्रस्थ हॉल येथे आयोजित करण्यात आला. कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी माजी आमदार अॅड. अजित गोगटे, भाजप जिल्हा सरचिटणीस संदीप साटम, बँकेचे संचालक अॅड. प्रकाश बोडस, गजानन गावडे, भाजप तालुकाध्यक्ष राजा भुजबळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, मकरंद जोशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे यांच्यासह बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मनीष दळवी म्हणाले की, जिल्ह्यात खासगी वित्त कंपन्यांनी २४ टक्क्यांहून अधिक व्याजदराने सुमारे २०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. या आर्थिक विळख्यातून शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी विकास संस्था अधिक सक्षम होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक सभासदाचे केवायसी पूर्ण करण्यात येणार असून, कर्जप्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी ‘सुगी’ हे ॲप कार्यान्वित करण्यात आले आहे. तसेच कर्जवसुली सुलभ करण्यासाठी डिजिटल पाठपुरावा प्रणाली विकसित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकास संस्थांचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक संस्थेचा एक प्रतिनिधी बारामती येथे विशेष प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सचिवांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी जिल्हा बँकेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत ७२ पात्र सचिवांचे मासिक मानधन १७ हजार ५०० ते २५ हजार रुपये इतके वाढविले आहे. यासाठी लागणारा सुमारे ७० लाख रुपयांचा वार्षिक अतिरिक्त खर्च पुढील पाच वर्षे जिल्हा बँक स्वतःच्या नफ्यातून उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय सचिवांना वैद्यकीय व आपत्कालीन विमा संरक्षणही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
आंबा आणि काजू उत्पादक भागातील विकास संस्थांनी कॅनिंग उद्योग, काजू प्रक्रिया व खरेदी-विक्री प्रकल्प सुरू करावेत, असे आवाहन करत त्यांनी शासकीय जमिनीवर गोदामे व इमारती उभारण्यासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हास्तरावर अशा आठ प्रस्तावांची मंजुरी प्रक्रिया सुरू असून, काजू बोर्डाच्या माध्यमातून कंपाउंड वॉल, ड्रायिंग यार्ड, ग्रेडिंग व मॉइश्चर तपासणी सुविधांसह गोदाम उभारण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची योजना प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन ‘बळीराजा कृषी कर्ज योजना’ अंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असून, शिक्षण व इतर वैयक्तिक गरजांसाठीही कंझम्प्शन लोनची सुविधा दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. खावटी कर्जांच्या थकबाकीमुळे अनेक विकास संस्था अडचणीत आल्या असल्या तरी शासन आणि बँक स्तरावर त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
येत्या काळात प्रत्येक विकास संस्थेने वर्षाला किमान दीड कोटी रुपयांची उलाढाल करावी, असे आवाहन करत त्यांनी सांगितले की, ज्या जिल्हा बँकेला चार हजार कोटी रुपयांचा टप्पा गाठण्यासाठी ३८ वर्षे लागली, त्याच बँकेने अवघ्या पाच वर्षांत साडेसात हजार कोटींचा टप्पा गाठला असून, डिसेंबरअखेर आठ हजार कोटी रुपयांच्या व्यवसायाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यावेळी माजी आमदार अॅड. अजित गोगटे यांनी १०० टक्के कर्जवसुली करणाऱ्या विकास संस्थांचा गौरव हा कौतुकास्पद उपक्रम असल्याचे सांगत, हा उपक्रम सातत्याने राबवावा, असे मत व्यक्त केले. बदलत्या काळानुसार निर्णय घेण्याची क्षमता जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्यात असल्याचे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले.
संचालक गजानन गावडे यांनी विकास संस्था संचालकाभिमुख आणि सभासदाभिमुख करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले, तर संचालक अॅड. प्रकाश बोडस यांनी खावटी कर्जाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई यांनी केले, तर सूत्रसंचालन बँक अधिकारी संजय परब यांनी केले. यावेळी नाडण, किंजवडे, कुणकेश्वर, मोंड, मुणगे, पुरळ, पडेल, वाडा, वेळगिवे, पोंभुळे, शिरगाव, हडपीड, महाळुंगे आणि तोरसोळे या १०० टक्के कर्जवसुली करणाऱ्या १४ विकास सहकारी संस्थांचा जिल्हा बँकेच्या वतीने विशेष सत्कार करण्यात आला.
