रत्नागिरी : सध्या महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत भीषण दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर देवस्थान जमिनी आणि संबंधित अधिकृत वहिवाटदार शेतकऱ्यांनाही इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी मंदिर महासंघाने केली आहे. तशा मागणीचे निवेदन आज रत्नागिरी येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांना मंदिर महासंघाच्या वतीने देण्यात आले. 

निवेदन देतेवेळी सर्वश्री बळीराम कीर, शेषकुमार मालुसरे, शैलेश बेर्डे, शशिकांत जाधव, संजय पावसकर, मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी आदी उपस्थित होते.

निवेदनात असे नमुद केले की, दुष्काळजन्य परिस्थितीत शासनाच्या वतीने बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई व मदत देण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे, ही अतिशय स्तुत्य बाब आहे. परंतु अत्यंत दुर्दैवाचा भाग म्हणजे, देवस्थान इनाम सनदधारक (वहिवाटदार) म्हणून शेती कसणाऱ्या अधिकृत असलेल्या घटकांना तसेच राज्यातील देवस्थानांना या मदत प्रक्रियेपासून हेतुपूर्वक व जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात आहे. अधिकृत असलेल्या वहिवाटदार शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यांवर इतर हक्कात नोंद असल्याने फार्मर आयडी देता येत नसल्याचे कारण देत शासनाच्या मदतीपासून डावलले जात आहे.

महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या सरसकट पंचनामे व मदतीच्या आदेशाची ही उघड पायमल्ली असून, यामुळे देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या अधिकृत वहिवाटदार शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. बहुतांश देवस्थानांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन हे शेतजमिनीतून मिळणारे उत्पन्न असल्याने दुष्काळजन्य परिस्थितीत झालेल्या नुकसानाबाबत व इतर झालेल्या नुकसानीबाबत देवस्थानांना नुकसान भरपाई मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासनाला राज्यस्तरावरून निर्देश देणे आवश्यक आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच देवस्थानांच्या स्वतःच्या मालकीच्या असलेल्या जमिनींना तसेच देवस्थानांच्या ज्या जमिनी वहिवाटदारांना अधिकृतपणे वहिवाटीसाठी दिलेल्या आहेत, त्या सर्व जमिनींना सरकारने सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी आणि इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे देवस्थानांना सुद्धा आर्थिक मदत देण्यात यावी.

७/१२ उताऱ्यावरील इतर हक्कांच्या नोंदीमुळे रखडलेले अधिकृत वहिवाटदार शेतकऱ्यांचे व देवस्थानांचे 'फार्मर आयडी' विनाअट व विनाविलंब उपलब्ध करून देण्यात यावेत, जेणेकरून शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, अशा विविध मागण्या मंदिर महासंघ, महाराष्ट्राच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.