सिंधुदुर्गनगरी : विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत मतदार यादीतून वंचित राहिलेल्या पात्र मतदारांचा समावेश करण्यासाठी सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेचा जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी आढावा घेतला. यासह जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे हाती घेऊन नागरिकांच्या हाताला काम आणि हातात पैसा मिळेल, यासाठी नियोजन करावे. त्याचबरोबर जलसंधारण, चारा उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम, व्हीबी-जी राम जी, पीक पाहणी डीसीएच ॲप, आरटीएस पोर्टल आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकुटे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) नितीन राऊत, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जयप्रकाश परब उपस्थित होते. बैठकीत सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून संबंधित विषयांतील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.
विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत ‘कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीबाहेर राहणार नाही’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेमार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. मतदार यादीत नाव नसलेल्या पात्र नागरिकांचा समावेश करणे, मतदार यादीतील नोंदींची पडताळणी करणे तसेच आवश्यक दुरुस्त्यांसाठी नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देणे, यावर या मोहिमेत भर देण्यात आला आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या सूचनेनुसार मतदार यादीत नाव समाविष्ट नसलेल्या नागरिकांसाठी विशेष मतदार नोंदणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात १७ व १८ नंतर २४ व २५ ऑक्टोबर रोजी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. या शिबिरांमध्ये पात्र नागरिकांना मतदार नोंदणीसह मतदार यादीतील नोंदी तपासण्याची आणि आवश्यकतेनुसार अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. दावे आणि हरकती २६ ऑक्टोबर पर्यंत सादर करता येणार आहेत.
रोजगार हमी योजनेच्या आढाव्यादरम्यान जिल्ह्यात अधिकाधिक कामे मंजूर करून ती प्रत्यक्षात सुरू होतील, यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिल्या. ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होण्यासोबतच गावांच्या विकासासाठी उपयुक्त मालमत्ता निर्माण व्हाव्यात, हा या कामांमागील प्रमुख उद्देश असावा. त्यामुळे केवळ कामांचे नियोजन न करता प्रत्यक्ष कामांना गती देऊन रोजगारनिर्मिती आणि विकासकामांची सांगड घालावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यामध्ये पाणंद रस्त्यांची कामे, लघुपाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील तलावांमधील गाळ काढणे, बंधाऱ्यांची कामे, चारा लागवड, जलतारा आणि शोषखड्ड्यांची निर्मिती अशा कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून जलसंधारणाची कामे वेळेत हाती घेणे आवश्यक आहे. तलावांमधील गाळ काढल्यामुळे जलसाठवण क्षमतेत वाढ होण्यास मदत होऊ शकते, तर बंधारे, जलतारा आणि शोषखड्ड्यांमुळे पावसाचे पाणी अडविणे व जमिनीत मुरविण्यास हातभार लागू शकतो. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेतील कामांची निवड करताना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच दीर्घकालीन जलसुरक्षेचाही विचार करावा, असे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक असणाऱ्या कामांचे नियोजन आगाऊ आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करावे. टंचाई आराखडा तयार करतानाच संभाव्य गरजा लक्षात घेऊन आवश्यक पूरक कामांचा समावेश करावा. ऐनवेळी पुरवणी टंचाई आराखडे तयार करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
बैठकीत पीक पाहणी, डीसीएच ॲप तसेच आरटीएस पोर्टलवरील कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. संबंधित विभागांनी आपल्या अखत्यारीतील कामांची सद्यस्थिती तपासून आवश्यक कार्यवाही करावी, तसेच प्रशासकीय कामकाजात समन्वय आणि वेळेचे नियोजन राखावे, यावर भर देण्यात आला.
