मालवण : पोलीस पाटलांना 'पीक पाहणी सहाय्यक' म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. मात्र, हा आदेश कायदेशीर, प्रशासकीय आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अत्यंत अयोग्य असून, पोलीस पाटलांना या कामातून तातडीने वगळण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी मालवण तालुका सर्व पोलीस पाटील संघटनेने आमदार निलेश राणे यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, पोलीस पाटलांची नियुक्ती 'महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७' अंतर्गत केली जाते. गावात कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हे व संशयास्पद हालचालींची माहिती पोलिसांना देणे, आणि तंटामुक्ती समितीचे काम पाहणे ही त्यांची मुख्य कर्तव्ये आहेत. या कायद्यात कुठेही पीक पाहणी, कृषी सर्वेक्षण किंवा महसूल विषयक कामांचा समावेश नाही. त्यामुळे हा आदेश मूळ कायद्याच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासणारा आहे. पीक पाहणी ही अत्यंत तांत्रिक प्रक्रिया असून यासाठी कृषीविषयक ज्ञान, सातबाराचे सखोल वाचन आणि विशेष प्रशिक्षणाची गरज असते. हे काम प्रामुख्याने तलाठी किंवा महसूल व कृषी विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांचे आहे. तांत्रिक ज्ञान नसताना हे काम पोलीस पाटलांवर लादणे चुकीचे आहे. तहसील कार्यालयाने काढलेल्या आदेशात पोलीस पाटलांना हे काम देण्यासाठी 'महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७' किंवा इतर कोणत्याही विशिष्ट कायदेशीर तरतुदीचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे या आदेशाचा कायदेशीर आधार काय, असा सवाल पोलीस पाटलांनी उपस्थित केला आहे. पीक पाहणीवर शेतकऱ्यांचा पीक विमा, शासकीय नुकसानभरपाई आणि विविध योजनांचे लाभ अवलंबून असतात. पोलीस पाटलांकडून या तांत्रिक कामात एखादी त्रुटी राहिल्यास शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात मोठे वाद निर्माण होऊ शकतात. यामुळे गावात शांतता राखणे कठीण होईल. ग्रामीण भागात किरकोळ वाद मिटवणे, गुन्हे रोखणे आणि पोलिसांना तात्काळ माहिती देणे ही पोलीस पाटलांची २४ तास असणारी जबाबदारी आहे. त्यांच्यावर महसुली कामाचा अतिरिक्त बोजा टाकल्यास, मूळ कायदा व सुव्यवस्थेच्या कामाकडे दुर्लक्ष होऊन सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पोलीस पाटील यांना 'पीक पाहणी सहाय्यक' या कामातून संपूर्णपणे वगळण्यात यावे. पीक पाहणीचे काम केवळ आणि केवळ महसूल व कृषी विभागामार्फतच करून घेण्यात यावे.
या आदेशाचा कायदेशीर आधार प्रशासनाने सार्वजनिक करावा. महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यास रिक्त पदे तातडीने भरून शेतकऱ्यांना सक्षम सेवा द्यावी, मात्र पोलीस पाटलांचा बळी देऊ नये अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या गंभीर समस्येवर आमदार निलेश राणे सकारात्मक निर्णय घेतील आणि शासनाकडे पाठपुरावा करून पोलीस पाटलांना न्याय मिळवून देतील, असा विश्वास मालवण तालुका सर्व पोलीस पाटील संघटनेने व्यक्त केला आहे.
