सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना प्रत्यक्षात अनेक कामे रखडलेली, निकृष्ट दर्जाची किंवा अपूर्ण असल्याचे चित्र जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत समोर आले. महावितरण, आरोग्य, शिक्षण, लघु पाटबंधारे आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या कामकाजावर लोकप्रतिनिधींनी जोरदार सवाल उपस्थित करत अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. कामात दिरंगाई करणाऱ्या किंवा निकृष्ट कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना कोणतीही मुभा देऊ नका, त्यांना तात्काळ काळ्या यादीत टाका आणि पर्यायी यंत्रणेद्वारे कामे पूर्ण करा, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

सिंधुनिती सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीला खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महावितरणवर संताप; ५० तास वीज नसल्याचा मुद्दा गाजला

महावितरणच्या कामकाजावर टीका करताना आमदार निलेश राणे यांनी भूमिगत वीजवाहिन्यांसाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही अपेक्षित कामे होत नसल्याचा आरोप केला. मालवणमध्ये वादळानंतर तब्बल ५० तास वीजपुरवठा खंडित राहिल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. भूमिगत वीजवाहिन्या नियमानुसार न टाकल्याचाही आरोप करत कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

"ठेकेदारांना पाठीशी घालू नका; ब्लॅकलिस्ट करा"

दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या दुरुस्तीचे काम निधी उपलब्ध असूनही सुरू न झाल्याचा मुद्दा आमदार दीपक केसरकर यांनी उपस्थित केला. धोकादायक इमारतीमुळे पशुपालक, कर्मचारी आणि अधिकारी अडचणीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर पालकमंत्री राणे यांनी संबंधित ठेकेदाराला तातडीने ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश दिले.

लघु पाटबंधारे विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

लघु पाटबंधारे विभागाला दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी मिळत असतानाही कामांचे परिणाम दिसत नसल्याची नाराजी व्यक्त करत आमदार निलेश राणे यांनी विभागाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली. "कोल्हापूर टाइप बंधाऱ्यांचा नेमका किती फायदा होतो?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

धोकादायक शाळांबाबत तातडीचे निर्देश

जिल्ह्यातील नादुरुस्त शाळांच्या प्रश्नावर चर्चा करताना सर्व धोकादायक शाळांची संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक छपरांना तात्पुरते टेकू देण्याची सूचना आमदार दीपक केसरकर यांनी केली.

आधी रुग्णांना सुविधा, मग कर्मचाऱ्यांची घरे

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरवस्थेचा मुद्दाही बैठकीत ऐरणीवर आला. जिल्ह्यातील अनेक आरोग्य केंद्रांना तातडीने दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. "सर्वप्रथम रुग्णांना दर्जेदार सुविधा मिळाल्या पाहिजेत; त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचा विचार व्हावा," अशी भूमिका आमदार निलेश राणे यांनी मांडली.

मुलांच्या शिक्षणासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करा

सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विकासकामांबरोबरच शिक्षण, आरोग्य आणि बालकल्याण योजनांवर विशेष भर देण्याची गरज व्यक्त केली. शिक्षणाबाहेर राहणाऱ्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वय साधून ठोस कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीतील ठळक मुद्दे

▪ महावितरणच्या कामांवर तीव्र नाराजी

▪ मालवणमध्ये ५० तास वीज खंडित राहिल्याचा मुद्दा गाजला

▪ निकृष्ट व रखडलेल्या कामांतील ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश

▪ कोलझर पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

▪ लघु पाटबंधारे विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

▪ धोकादायक शाळांची संयुक्त पाहणी करण्याचा निर्णय

▪ ३० हून अधिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीची गरज अधोरेखित

▪ शिक्षण, आरोग्य व बालकल्याण योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विकासकामांच्या गुणवत्तेचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला असून, निधी खर्चाबरोबरच प्रत्यक्ष कामांची परिणामकारकता तपासण्याचा स्पष्ट संदेश प्रशासनाला देण्यात आला.