सिंधुदुर्गनगरी : शिलाई मशीन पुरवठा प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशामुळे महिला व बालविकास विभागाला सुमारे साडेचार लाख रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याची बाब समोर आली. तसेच मुलींना दिल्या जाणाऱ्या कराटे प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्याबाहेरील संस्थांची नियुक्ती, कुपोषण निर्मूलन आणि तालुकास्तरीय आकडेवारीतील तफावत यावरही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जिल्हा परिषद महिला व बालविकास समितीची सभा सभापती अनुराधा नारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेत समिती सचिव तथा जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रतीक उगारे, सदस्य दीपलक्ष्मी पडते, अवनी तेली, हर्षदा वाळके, सुप्रिया मेस्त्री, आरती पाटील, क्षमा हडकर तसेच तालुका बालविकास प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
शिलाई मशीन पुरवठा करणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर येथील ठेकेदाराची ३ लाख १० हजार ८८७ रुपयांची अनामत रक्कम काही मशीन नादुरुस्त असल्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी रोखून धरली होती. संबंधित मशीन बदलून अथवा दुरुस्त करून न दिल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ठेकेदाराच्या बाजूने निकाल देत २०२० पासून सहा टक्के व्याजासह रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार विभागाला आता ४ लाख ५० हजार २६० रुपये द्यावे लागणार आहेत. उच्च न्यायालयात अपील केल्यास आणि पुन्हा निकाल ठेकेदाराच्या बाजूने लागल्यास १८ टक्के व्याजासह अधिक रक्कम अदा करावी लागू शकते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. हा विषय स्थायी समितीसमोर ठेवण्याच्या सूचना सदस्यांनी दिल्या.
मुलींना कराटे प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेवर चर्चा करताना सदस्य दीपलक्ष्मी पडते यांनी प्रशिक्षण देणारी संस्था जिल्ह्याबाहेरील असल्याबद्दल आक्षेप घेतला. जिल्ह्यातील संस्थांना संधी का दिली जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर जिल्ह्यात नियमानुसार नोंदणीकृत संस्था उपलब्ध नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र जिल्ह्यातील प्रशिक्षित शिक्षकांना एकत्र करून त्यांची संस्था नोंदणीकृत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पडते यांनी दिले. कुपोषणमुक्तीसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची गरजही सदस्यांनी व्यक्त केली. कुपोषित बालकांच्या पालकांची समजूत काढून त्यांना कुपोषणमुक्ती केंद्रात दाखल करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, मात्र अन्य लाभार्थी मुलांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, कणकवली तालुक्यातील कुपोषित बालकांच्या आकडेवारीवरून सभेत चांगलीच चर्चा रंगली. सभापती हर्षदा वाळके यांनी तालुकास्तरीय बैठकीत कमी आकडेवारी सादर करण्यात आली होती, तर सद्यस्थितीत ती वाढलेली दिसत असल्याने नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाकडून चुकीची माहिती दिली जाते का, असा सवाल करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले.
