सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानित रासायनिक खते वेळेवर, वाजवी दरात आणि सुलभपणे उपलब्ध व्हावीत, तसेच खत वितरणातील अनियमितता, साठेबाजी आणि कृत्रिम तुटवडा रोखता यावा, यासाठी केंद्र शासनाचा ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ हा डिजिटल प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २० ऑगस्ट २०२६ पासून लागू करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे आता शेतकऱ्यांना घरबसल्या खताची मागणी नोंदविता येणार असून, जवळच्या परवानाधारक विक्रेत्याकडे उपलब्ध असलेला साठाही तपासता येणार आहे.

या नव्या डिजिटल व्यवस्थेमुळे खत खरेदीसाठी कृषी सेवा केंद्रांबाहेर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा, गर्दी आणि वेळेचा अपव्यय कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच खताचा उपलब्ध साठा आणि मागणी यामध्ये अधिक पारदर्शकता येऊन अनधिकृत साठेबाजी व कृत्रिम टंचाईला आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.

ॲपवर नोंदणी, घरबसल्या मागणी

शेतकऱ्यांनी मोबाईलमधील गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘Framework for Fertilizer Sale’ ॲप डाउनलोड करून नोंदणी करावी. नोंदणी करताना राज्याची निवड करून आधार क्रमांक आणि मोबाईलवर प्राप्त होणाऱ्या ओटीपीद्वारे पडताळणी करावी लागेल. त्यानंतर स्वतःच्या किंवा संयुक्त मालकीच्या जमिनीची माहिती, पिकांचा हंगाम आणि शासकीय शिफारशीनुसार आवश्यक खतांच्या पिशव्यांची संख्या नोंदविता येणार आहे. मागणी नोंदवल्यानंतर शेतकरी आपल्या सोयीच्या जवळच्या परवानाधारक खत विक्रेत्याची निवड करू शकतील. संबंधित विक्रेत्याकडे उपलब्ध असलेला खतसाठा लक्षात घेऊन खरेदीची प्रक्रिया अधिक नियोजनबद्ध होणार आहे.

तीन दिवस साठा राहणार राखीव

खताची मागणी नोंदवल्यानंतर शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर क्यूआर कोड आणि टोकन क्रमांक प्राप्त होईल. हा क्यूआर कोड सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. मागणी केलेला खतसाठा संबंधित कृषी सेवा केंद्रात तीन दिवसांसाठी शेतकऱ्यांच्या नावाने राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या कालावधीत शेतकऱ्याने आपल्या सोयीनुसार संबंधित दुकानात जाऊन क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर खताची खरेदी करता येईल. खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर खतासोबत पावतीही मिळणार आहे.

प्रतिनिधीद्वारेही करता येणार खरेदी

शेतकऱ्याला स्वतः खत खरेदी करण्यासाठी दुकानात जाणे शक्य नसल्यास प्रतिनिधीद्वारे खत खरेदी करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी ॲपमध्ये प्रतिनिधीची माहिती, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकाची आवश्यक पडताळणी करावी लागणार आहे.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

नव्या प्रणालीमुळे खत उपलब्ध आहे की नाही, यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार कृषी सेवा केंद्रांमध्ये जाण्याची गरज राहणार नाही. घरबसल्या उपलब्धता तपासून मागणी नोंदविता येणार असल्याने वेळ, श्रम आणि अनावश्यक गर्दी टाळता येणार आहे. त्याचबरोबर खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. ॲपवर नोंदणी करताना किंवा खत खरेदीच्या प्रक्रियेत काही अडचण अथवा तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.