सिंधुदुर्गनगरी : रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षलागवड करून त्यांच्या संरक्षणासाठी जाळ्या बसविण्याच्या कामातच कथित गैरप्रकार होत असल्याचा गंभीर आरोप जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या सभेत करण्यात आला. काही ठिकाणी एकदा बसविलेल्या जाळ्या अवघ्या काही महिन्यांत काढून दुसऱ्या ठिकाणी लावल्या जातात आणि त्याचवेळी नव्याने जाळ्या बसविल्याचे दाखवून शासकीय निधी खर्च केला जात असल्याचा आरोप सदस्य संदीप गावडे यांनी केला. या प्रकारामागे अधिकारी आणि ठेकेदार यांचे संगनमत असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा परिषद कृषी समितीची सभा गुरुवारी (१३ ऑगस्ट) छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात उपाध्यक्ष तथा कृषी समिती सभापती दादा साईल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी रस्त्यांच्या दुतर्फा करण्यात येणारी वृक्षलागवड आणि वृक्षसंरक्षणासाठी बसविण्यात येणाऱ्या जाळ्यांच्या कामावर चर्चा झाली.
शासनाच्या संबंधित विभागांसह सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत विविध मार्गांवर वृक्षलागवड केली जाते. लावलेल्या रोपांचे संरक्षण व्हावे यासाठी त्याभोवती जाळ्या बसविण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता अनेक ठिकाणी झाडांना संरक्षण जाळ्याच नसल्याचे सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
‘जाळ्या नेमक्या कुठे बसवल्या?’
सदस्य संदीप गावडे यांनी या कामाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी जाळ्या बसविण्याचे काम ठेकेदाराला दिल्यानंतर जाळ्या उभारल्या जातात. मात्र, एक-दोन महिन्यांनंतर त्याच जाळ्या काढून दुसऱ्या ठिकाणी बसविल्या जातात. त्यानंतर पुन्हा नवीन जाळ्या बसविल्याचे दाखवून त्यासाठी निधी खर्च केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याबाबत संबंधित व्यक्तीला विचारणा केली असता, ‘अधिकाऱ्यांनीच आम्हाला तसे करण्यास सांगितले,’ असे उत्तर दिले जात असल्याचे गावडे यांनी सभेत सांगितले. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती जाळ्या खरेदी झाल्या, किती बसविण्यात आल्या आणि किती जाळ्या केवळ कागदोपत्री दाखविण्यात आल्या, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी त्यांनी केली.
प्रत्यक्ष पाहणीची मागणी
या आरोपामुळे वृक्षसंरक्षणासाठीच्या जाळ्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेसह खर्चाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. रस्त्यांच्या दुतर्फा लावण्यात आलेल्या झाडांची संख्या, प्रत्यक्ष बसविलेल्या जाळ्यांची संख्या, जाळ्यांची खरेदी किंमत, कामाचा खर्च आणि संबंधित ठेकेदारांना करण्यात आलेली देयके यांची पडताळणी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
पुढील सभेत अहवाल
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कृषी समिती सभापती दादा साईल यांनी संबंधित विभागाला या कामाची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करून पुढील सभेत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे वृक्षसंरक्षणासाठीच्या जाळ्यांच्या कामात प्रत्यक्षात किती जाळ्या बसविण्यात आल्या आणि त्यावर किती निधी खर्च झाला, याचा हिशेब पुढील सभेत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. या अहवालातून सदस्यांनी केलेल्या आरोपांमागील वस्तुस्थितीही समोर येणार आहे.
