सिंधुदुर्गनगरी : शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचण्याऐवजी ग्रामपंचायतीत बसून कागदोपत्री कामकाज करणारे कृषी विभागाचे अधिकारी, ‘मागेल त्याला काजू कलमे’ योजनेतील निकृष्ट रोपे, हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेतील कथित अनियमितता आणि गांडूळ खताच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित बोगस खत विक्रीच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद कृषी समितीची मासिक सभा चांगलीच तापली. सदस्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘अधिकाऱ्यांच्या कागदी कारभाराचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत आहे,’ असा संताप सभेत व्यक्त करण्यात आला.
जिल्हा परिषद कृषी समितीची मासिक सभा छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात उपाध्यक्ष तथा समिती सभापती तुकाराम उर्फ दादा साईल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. समिती सचिव तथा प्रभारी कृषी अधिकारी सचिन कांबळे, सदस्य संदीप गावडे, मायकल डिसोजा, विजय नाईक, अक्षता गावडे, सुजाता पडवळ, शोभा गावडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
अधिकारी बांधावर जाणार की ग्रामपंचायतीतच बसणार?
हवामानातील बदल आणि अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसमोर विविध संकटे उभी असताना कृषी सहाय्यक प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत नसल्याचा मुद्दा मायकल डिसोजा आणि संदीप गावडे यांनी उपस्थित केला. अधिकारी ग्रामपंचायतीत बसून केवळ कागदोपत्री कामकाज करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर उपाध्यक्ष दादा साईल यांनी अधिकाऱ्यांच्या शेतकरी भेटींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विजिट रजिस्टर ठेवण्याचे आणि भेट घेतलेल्या शेतकऱ्यांची स्वाक्षरी घेण्याचे निर्देश दिले. कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकारी बांधावर जाणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘मागेल त्याला काजू कलमे’ योजनेवर प्रश्नचिन्ह
‘मागेल त्याला काजू कलमे’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या रोपांच्या दर्जाबाबत सदस्य विजय नाईक यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. निकृष्ट दर्जाची रोपे मिळत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी सभेत सांगितले. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेनुसार चांगल्या दर्जाची व विकसित कलमे उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करत दादा साईल यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना दोन वर्षांची कलमे उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
फळपीक विम्याच्या लाभावरून खडाजंगी
हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेच्या लाभाचा मुद्दा सभेत सर्वाधिक चर्चेचा ठरला. ज्या भागातील शेतकरी लाभासाठी पात्र आहेत, त्यांना लाभ मिळत नसताना सहभाग नसलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून लाभ मिळत असल्याचा दावा सदस्य संदीप गावडे यांनी केला. या कथित अनियमिततेबाबत कृषी विभागाकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्याने सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या विमा लाभाबाबत पारदर्शकता राखून प्रकरणांची तपासणी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
गांडूळ खताच्या नावाखाली बोगस खत?
गांडूळ खताच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कथित बोगस खत विकले जात असल्याचा गंभीर आरोप सदस्य मायकेल डिसोजा यांनी केला. अशा प्रकारच्या विक्रीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याबरोबरच त्यांच्या पिकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. खत विक्रीवर कृषी विभागाने प्रभावी नियंत्रण ठेवावे आणि केवळ अधिकृत परवानाधारकांनाच खत विक्रीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी दादा साईल यांनी केली. बोगस खत विक्रीच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन तपासणी करण्याची गरजही सभेत व्यक्त करण्यात आली.
तुळसचा कोकोपीट प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर
वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस येथे ‘चांदा ते बांदा’ योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कोकोपीट प्रकल्पामुळे स्थानिक महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली होती. मात्र, सबसिडीअभावी हा प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचा मुद्दा सदस्य सुजाता पडवळ यांनी उपस्थित केला. प्रकल्प बंद पडल्यास महिलांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने संबंधित प्रकल्पाची तातडीने पाहणी करून अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी पडवळ यांनी केली. यावर दादा साईल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाची पाहणी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
सभेत शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना कागदोपत्री कामकाजापेक्षा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यावर भर देण्याची गरज सदस्यांनी अधोरेखित केली.
