कणकवली पंचायत समिती खरेदीखत प्रकरण न्यायालयात
सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद स्थायी समितीची मासिक सभा बुधवारी चांगलीच गाजली. कणकवली पंचायत समिती इमारत खरेदीखत प्रकरण, पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील (पीएमजीएसवाय) रस्त्यांची दुरवस्था, ग्रामीण आरोग्य केंद्रांतील कर्मचारी टंचाई, बचत गटांच्या कामकाजाची परिणामकारकता, स्मार्ट मीटर आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कथित आर्थिक गैरप्रकार अशा विविध मुद्द्यांवर सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. सदस्यांच्या आक्रमक प्रश्नांमुळे सभागृहात अनेकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर प्रशासनाला काही प्रकरणांत चौकशी, न्यायालयीन कारवाई आणि सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले.
जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस उपाध्यक्ष तुकाराम (दादा) साईल, बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, प्रितेश राऊळ, अनुराधा नारकर, रुहीता तांबे, प्रकल्प अधिकारी उदय पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, सुमेधा पाताडे, सुप्रिया वालावलकर यांच्यासह विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीलाच कणकवली पंचायत समिती इमारतीच्या खरेदीखताचा मुद्दा गाजला. सदस्य संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी महसूल विभागावर संघटित घोटाळ्याचा आरोप करत संबंधित खरेदीखत रद्द करण्यासाठी तातडीने न्यायालयीन कारवाई करण्याची मागणी केली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्याशी त्यांची शाब्दिक चकमकही झाली. अखेर पुढील सोमवारपर्यंत सिव्हिल न्यायालयात दावा दाखल करण्यात येईल, अशी ग्वाही प्रशासनाने दिली.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील दायित्व कालावधीत असलेल्या रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरूनही सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. सदस्य मनोज रावराणे यांनी ठेकेदारांना अधिकाऱ्यांकडून पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप करत रस्त्यांच्या प्रत्यक्ष पाहणीचा अहवाल मागितला. प्रशासनाने १३८ पैकी केवळ २० रस्ते खराब असल्याचा दावा केल्यानंतर सदस्यांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. अखेर अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी सर्व १३८ रस्त्यांवरील खर्च, दुरुस्तीची स्थिती आणि दायित्वाचा सविस्तर अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्याचे आदेश दिले.
ग्रामीण आरोग्य सेवांबाबत सदस्य संदीप गावडे यांनी आंबोली व सांगेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील रात्रीच्या सेवांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कर्मचारी उपलब्ध नसतील तर तसे लेखी द्यावे, अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. एका शिपायाच्या नियुक्तीचे आदेश होऊनही तो रुजू न झाल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर सात दिवसांत संबंधित कर्मचारी हजर होईल, असे आश्वासन अध्यक्षांनी दिले.
बचत गटांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असतानाही महिलांच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नसल्याचा मुद्दा संदेश सावंत यांनी उपस्थित केला. "कोट्यवधींचा खर्च होतो; मात्र महिलांच्या हातात उत्पन्न दिसत नाही. हा सगळा प्रकार केवळ फोटोसेशनपुरता मर्यादित आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर सदस्य संदीप गावडे यांनी या विषयावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात सक्षम बचत गट व उद्योगांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महावितरणच्या रस्ते खोदाईच्या यादीत आणि जिल्हा परिषदेच्या नोंदीत विसंगती असल्याचेही बैठकीत समोर आले. दोन्ही विभागांनी संयुक्त पडताळणी करून १५ दिवसांत अंतिम यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच राज्य शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत जिल्ह्यात कुठेही स्मार्ट मीटर बसवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी दिले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांकडून २५ ते ३० हजार रुपयांची वसुली होत असल्याचा गंभीर आरोप सदस्य मनोज रावराणे यांनी केला. गोव्यातील बांबोळी येथे सिंधुदुर्गातील रुग्णांसाठी नियुक्त जनसंपर्क अधिकाऱ्याची अनुपस्थिती आणि जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य बदलीच्या मुद्द्यावरही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. महिला व बालकल्याण विभागातील मनुष्यबळाबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी दिले.
प्रशासकीय कामकाजातील त्रुटी, विविध विभागांतील समन्वयाचा अभाव आणि प्रलंबित प्रश्नांवर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने स्थायी समितीची ही सभा चांगलीच गाजली. अनेक गंभीर विषयांवर प्रशासनाला स्पष्टीकरण देताना अडचणींचा सामना करावा लागला, तर काही प्रकरणांत चौकशी व पुढील कारवाईचे आदेश देण्यात आले.
