सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्गनगरी येथील जिजामाता चौक ते खालसा पंजाबी ढाबा या NH-66 वरील मार्गावर वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी तातडीने सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ओरोस पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी केली आहे. या मागणीसाठी २९ ऑगस्ट रोजी ग्रामस्थांची तातडीची बैठक घेण्यात आली असून, त्यानंतर जिल्हाधिकारी, NHAI, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे.

 यावेळी ऍड.प्रणिता कोटकर, माजी सरपंच गौरव घाडीगावकर, ग्रा. प. सदस्य योगेश तावडे, मंदार गोसावी, परशुराम सावंत, मंदार पडवळ, दीपा ताटे, सुश्मिता राणे, तन्वी सावंत, ईशा हडकर आदी उपस्थित होते.

गेल्या काही महिन्यांपासून या मार्गावर गंभीर आणि प्राणघातक अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचा दावा ग्रामस्थांनी निवेदनातून केला आहे. निवासी तसेच शैक्षणिक परिसर असतानाही या भागात आवश्यक रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव असल्याने वाहनचालकांसह पादचारी आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे.

ग्रामस्थांनी जिजामाता चौक ते एसएसपीएम गेटदरम्यान डबल मेटल बीम क्रॅश बॅरियर्स, ४० ते ५० किमी प्रतितास वेगमर्यादा निश्चित करून ठळक वाहतूक फलक, स्पीड कॅमेरे आणि सीसीटीव्ही बसविण्याची मागणी केली आहे. तसेच सर्व्हिस रोडवर शास्त्रोक्त स्पीड ब्रेकर, महामार्गाच्या अप्रोच रस्त्यांवर रंबल स्ट्रिप्स, प्रमुख चौक व वळणांवर पिवळे ब्लिंकर्स आणि दिशादर्शक फलक बसवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय संपूर्ण मार्गावर पुरेशी पथदिव्यांची व्यवस्था, कॅट आय, दुभाजकांमधील धोकादायक कट-आऊटचे नियोजन, महामार्गावरील खड्ड्यांची तातडीने दुरुस्ती आणि पावसाचे पाणी साचू नये यासाठी प्रभावी ड्रेनेज व्यवस्था करण्याची मागणी आहे. सर्व्हिस रोडच्या कडांना रिफ्लेक्टिव्ह पट्टे आखावेत तसेच सकाळी ६ ते ६.३० वाजेपर्यंत पथदिवे सुरू ठेवावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

रस्त्याच्या कडेला तसेच दुभाजकांमध्ये वाढलेल्या झाडाझुडपांमुळे वाहनचालकांना समोरील वाहने व वळणे स्पष्ट दिसत नसल्याने ही झुडपे तातडीने छाटून मार्गावरील दृश्यमानता वाढवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

प्रशासनाने निवेदनाची दखल घेऊन पुढील १५ दिवसांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात न केल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याबरोबरच आंदोलन किंवा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. तसेच त्यानंतर या मार्गावर होणाऱ्या अपघातांसाठी संबंधित हायवे प्रशासन व जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.