सिंधुदुर्गनगरी : आर्थिक अडचणीमुळे कर्जाची परतफेड करू न शकणारे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, छोटे व्यापारी, स्वयंरोजगार करणारे व सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योजक, यांच्या प्रश्नाकडे शासन व बँकिंग व्यवस्थेचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती (सिंधुदुर्ग) यांच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले.

मोठ्या कर्जदारांच्या थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी बँकिंग व्यावस्थेमध्ये वन टाइम सेटलमेंट, कॉम्प्रमाईज सेटलमेंट आणि इतर संधी उपलब्ध आहेत. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने ८ जून २०२३ रोजी सेटलमेंट आणि टेक्निकल राईट- ऑफ़स याबाबत स्वतंत्र नियामक चौकट जारी केली असून त्यामध्ये काही सुविधा दिल्या आहेत.

सुभाष चंद्र हमीदार असलेल्या एसेल ग्रुपला ज्या पद्धतीने हेअरकटच्या माध्यमातून सूट देण्यात आली त्याच पद्धतीचे सर्वसामान्य छोट्या कर्जदारांना देखील वन टाइम सेटलमेंट करून कर्जमुक्त होण्यासाठी विशेष योजना लागू करण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सामान्य व छोट्या कर्जदारांसाठी अशी न्याय ,पारदर्शक आणि सुलभ सेटलमेंट व्यवस्था प्रत्यक्षात उपलब्ध व्हावी. अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

आर्थिक अडचणीत असलेल्या पात्र कर्जदारांसाठी मोठ्या कर्जदाराप्रमाणे पारदर्शक वनटाइम सेटलमेंट निकष निश्चित करावेत. कर्जदारांना यापूर्वी भरलेल्या रकमेचा योग्य विचार करून सेटलमेंट अमाऊंट निश्चित करावा. पात्र कर्जदारांना बँकेकडून लेखी वनटाइम सेटलमेंट प्रस्ताव देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. छोट्या कर्जदारांच्या बाबतीत शाखानिहाय मनमानी थांबवून समान व पारदर्शक निकष लागू करावे. सर्वसामान्य कर्जदारांच्या प्रश्नाकडे केवळ वसुलीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता पुनर्वसनाच्या दृष्टिकोनातून पाहावे.

आजचे हे जिल्हाधिकारी कार्यालय समोरील धरणे आंदोलन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक कुडाळकर यांच्या नेतृत्वखाली करण्यात आले. यावेळी जिल्हा संघटक राजेश भावे, विवेक नाईक, सादिल डोंगरकर, समीर आचरेकर, संजय पवार, महेश साळगावकर ,सुचिता सोनी आदींसह महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.