
सिंधुदुर्गनगरी : शिक्षक भरतीमध्ये दोडामार्ग तालुक्याला आवश्यकतेपेक्षा अत्यल्प शिक्षक देण्यात आल्याचा आरोप करत जिल्हा परिषद सदस्य रामा उर्फ दीपक गवस यांनी शिक्षण समितीच्या सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. तालुक्यात २३ शिक्षकांची आवश्यकता असताना केवळ ९ शिक्षक देण्यात आले असून, त्यापैकी दोन शिक्षकांना अद्याप नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात केवळ सात शिक्षक मिळाले आहेत. हा अन्याय २४ सप्टेंबरपर्यंत दूर करून ठोस निर्णय घेतला नाही, तर २५ सप्टेंबरपासून दोडामार्ग तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थी शाळेबाहेर बसतील, असा आक्रमक इशारा गवस यांनी दिला.
जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या दालनात समिती अध्यक्ष प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुबोध माने, सदस्य प्रमोद रावराणे, रामा उर्फ दीपक गवस, विक्रांत सावंत, नितीन राऊळ, प्राची ईस्वलकर, श्रवणी रावराणे, अपर्णा सातोस्कर, यज्ञा साळगावकर, तज्ज्ञ शिक्षक सदस्य आनंद फोंडके, संतोष वारंग, गुरुनाथ पेडणेकर यांच्यासह खातेप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
‘दोडामार्गवर प्रत्येक वेळी अन्याय का?’
शिक्षक भरतीच्या मुद्द्यावरून दीपक गवस यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “प्रत्येक वेळी दोडामार्ग तालुक्यावर अन्याय केला जातो. केंद्रप्रमुखांच्या नियुक्त्यांमध्येही अन्याय झाला आणि आता शिक्षक भरतीतही तोच प्रकार झाला आहे. दोडामार्ग तालुक्यासाठी २३ शिक्षक आवश्यक असताना केवळ ९ शिक्षक देण्यात आले. त्यातील दोन शिक्षकांना नियुक्तीही देण्यात आलेली नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“आमचा तालुका डोंगराळ आहे. येथील विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना इतर तालुक्यांप्रमाणेच अधिकार नाहीत का? राजकारण करायचे असेल तर खुशाल करा; मात्र मुलांच्या भविष्याशी खेळू नका,” असा संतप्त सवाल करत हा अन्याय कदापि सहन केला जाणार नसल्याचे गवस यांनी ठणकावून सांगितले.
दहा दिवसांत शिक्षकांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश
गवस यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर सभागृहातील वातावरण काही काळ तापले. सभाध्यक्ष प्रितेश राऊळ यांनी हस्तक्षेप करत प्रशासनाला दोडामार्ग तालुक्यातील शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी दहा दिवसांत ठोस व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या.
“जिल्हा परिषदेत आता प्रशासकांची भूमिका नाही, तर लोकनियुक्त पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने प्रशासकीय भूमिकेतून बाहेर पडून लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन काम करावे,” अशी आठवणही राऊळ यांनी करून दिली.
शिक्षक समुपदेशन प्रक्रियेवरही सदस्यांचा आक्षेप
नवीन शिक्षक नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून सभेत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर सदस्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिक्षक भरतीच्या समुपदेशन प्रक्रियेपासून सभापतींना वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करत सदस्यांनी यापुढे असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
स्थानिक उमेदवारांना शिक्षक भरतीमध्ये अधिक संधी मिळावी, प्राथमिक शाळांमध्ये एमकेसीएलच्या माध्यमातून शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, शिक्षकांवरील ऑनलाइन माहिती भरण्याचा अतिरिक्त ताण कमी करावा, तसेच शिक्षकांची कमतरता असलेल्या तालुक्यांना आवश्यकतेनुसार शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, या मुद्द्यांवरही सभेत जोरदार चर्चा झाली.
दोडामार्ग तालुक्यातील शिक्षकांची कमतरता तातडीने दूर न झाल्यास विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर बसविण्याचा इशारा देण्यात आल्याने शिक्षक भरतीचा मुद्दा आता प्रशासन आणि जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांमधील संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.











