दोडामार्ग : उसप येथील शासकीय जमीन सर्वे क्र. १७२ तसेच गायरान जमीन सर्वे क्र. ३६० वर प्रस्तावित एम - सँड व काळ्या दगडाच्या क्वारी प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला. गायरान जमिनीवर कोणताही खासगी प्रकल्प उभारता येत नसताना हा खटाटोप कशासाठी? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत ग्रामस्थांनी महसूल अधिकाऱ्यांना तिथून जाण्यास भाग पाडले. यावेळी काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आणि अखेरीस अधिकाऱ्यांना पाहणी अर्धवट सोडून माघारी फिरावे लागले.

उसप गावातील सर्वे क्रमांक १७२ व ३६० येथे खासगी कंपनीचा काळ्या दगडाच्या क्वारीचा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने बुधवारी सकाळी प्राथमिक पाहणीसाठी मंडळ अधिकारी सचिन गोरे, तलाठी टी. सी. शेख व महसूल विभागाचे कर्मचारी गावात दाखल झाले होते. पाहणीची माहिती मिळाल्यानंतर मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ घटनास्थळी जमले. यावेळी प्रकाश गवस, शिवा गवस, बाळा नाईक, माजी सरपंच दिनेश नाईक, माजी सरपंच धनंजय गवस, संदेश रेडकर, बाळू गवस, दादू गवस, लाडू गवस, प्रवीण गवस, भिवा गवस, विलास मोरजकर, आदित्य जोशी, उदय मोरजकर, भारत पिकुळकर, सूर्यकांत मळीक, नीलेश नाईक, रत्नाकर गवस, राइल खाजा, राजा नाईक, रणजित कळणेकर, राजाराम गवस, सुरेश गवस यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते.

सरपंच रुचिता गवस आणि उपसरपंच ॲड. दाजी नाईक हे उपस्थित नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी त्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, ग्रामस्थांनी पाहणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारत  पोलीस पाटील यांना नोटीस का देण्यात आली ? असा सवाल उपस्थित केला. माजी सरपंच दिनेश नाईक यांनी महसूल विभागावर ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता कारभार केल्याचा आरोप केला. यावर स्पष्टीकरण देताना मंडळ अधिकारी सचिन गोरे यांनी जागेवर येऊनच नोटीस देण्यात आली असून सर्व प्रक्रिया नियमानुसार सुरू असल्याचे सांगितले. काही लपवायचे असते तर पोलीस पाटील यांनाही नोटीस दिली नसती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गायरान जमिनीचा अभ्यास करा

बाळा नाईक यांनी सर्वे क्रमांक ३६० संदर्भातील सातबारा उताऱ्यावरील नोंदींचा मुद्दा उपस्थित केला. संबंधित जमीन गायरान असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगताच त्यांनी शासनाच्या १२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयाचा उल्लेख करत अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. गायरान जमिनीबाबत शासनाच्या नियमांचा अभ्यास केला आहे का? वरिष्ठांना त्याबाबत सविस्तर अहवाल दिला आहे का? तसेच पर्यावरणाला बाधा पोहोचविणारा प्रकल्प अशा जमिनीवर कसा उभारला जाऊ शकतो? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. याचवेळी तुमचे काही सेटिंग आहे का? असा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, हा आरोप मंडळ अधिकारी गोरे यांनी फेटाळून लावत, एम. एन. नायक अँड सन्स कंपनीने कलेक्टर कार्यालयाकडे अर्ज केला असून तहसीलदारांच्या आदेशानुसार केवळ जागेची प्राथमिक पाहणी करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी आमच्यावर असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या प्रक्रियेत सरपंच किंवा लोकप्रतिनिधींना सहभागी करण्याचा कोणताही नियम नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तहसीलदारांना नियम माहित नाही का?

प्रकाश गवस यांनी गायरान जमीन ही गुरांच्या चारणासाठी राखीव असून तिच्यावर ग्रामपंचायतीचा अधिकार असल्याचे सांगितले. ग्रामस्थांनी श्रमदानातून या परिसरात वृक्षलागवड केली असून शासनाने ही जमीन वापरायची असल्यास नियमानुसार ग्रामपंचायतीला मोबदला द्यावा लागतो, असे त्यांनी म्हटले. शिवाय हा नियम तहसीलदारांना माहीत नसेल तर तो त्यांना आम्ही शिकवू असा इशाराही त्यांनी दिला. ग्रामस्थांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून निर्णय घेण्याचा प्रकार सहन केला जाणार नाही, असाही इशारा त्यांनी दिला.

ग्रामस्थांनी एकमुखाने प्रस्तावित हॉटमिक्सिंग प्रकल्पाला विरोध दर्शवित अधिकाऱ्यांना गाव सोडण्याची मागणी केली. यावेळी मंडळ अधिकारी गोरे यांनी केवळ प्राथमिक पाहणीच्या आधारे कोणताही प्रकल्प मंजूर होत नसल्याचे तसेच पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी देण्याचा अधिकार महसूल विभागाच्या या अहवालावर अवलंबून नसल्याचे स्पष्ट केले.

प्रकल्पाला तीव्र विरोधाचा इशारा

पर्यावरणाला हानी पोहोचविणारा कोणताही प्रकल्प गावात आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला यापेक्षाही अधिक तीव्र विरोध केला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामस्थ माघार घेणार नाहीत. प्रशासनाने अशी भूमिका कायम ठेवली तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा प्रकाश गवस यांनी दिला. वातावरण अधिक चिघळू नये म्हणून महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अखेर तेथून माघार घेतली.

पत्रकारांना मज्जाव करण्याच्या प्रयत्नावर वाद

घटनास्थळी पत्रकार छायाचित्रण आणि व्हिडिओ चित्रीकरण करत असताना मंडळ अधिकारी सचिन गोरे यांनी त्यास आक्षेप घेत मज्जाव करण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार घडला. यावर पत्रकारांनी सार्वजनिक ठिकाणी वृत्तसंकलन करण्यास मज्जाव करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची आठवण करून दिली. त्यानंतर गोरे यांनी आपली भूमिका मागे घेत चूक झाल्याचे मान्य केल्याने हा वाद निवळला.