दोडामार्ग : साटेली भेडशी रोडवरील तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी तब्बल ४१ लाख रुपयांचे बिल काढण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला नगरसेवकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. कामाचा दर्जा, प्रत्यक्ष खर्च आणि देयकाची प्रक्रिया याबाबत नगरसेवक संतोष नानचे यांनी सवाल उपस्थित करत कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून संपूर्ण प्रक्रिया तपासण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनीच विकासकामांच्या गुणवत्तेसह निधीचा वापर, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन आणि ठेकेदारांच्या कामकाजावर आक्षेप घेतल्याने सभा चांगलीच गाजली.

या सर्वसाधारण सभेला उपनगराध्यक्ष देविदास गवस, नगरसेविका संजना म्हावळणकर, स्वराली गवस, ज्योती जाधव, सोनल म्हावळणकर, वासंती मयेकर तसेच नगरसेवक संतोष नानचे, रामचंद्र ठाकूर, रामराव गावकर, रामचंद्र मणेरीकर, राजेश प्रसादी, नितीन मणेरीकर आणि स्वीकृत नगरसेवक पांडुरंग बोर्डेकर आदी उपस्थित होते. नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण हे कामानिमित्त मुंबई येथे गेले होते, तर मुख्याधिकारी एसआयआर कामानिमित्त ओरोस येथे बैठकीसाठी गेल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. लेखापाल आनंद परब, स्वच्छता निरीक्षक विवेक कांबळे, नगर अभियंता अभिषेक नेमाणे, स्थापत्य अभियंता प्रबोधन मठकर, शहर समन्वयक सिद्धेश शेगले, लिपिक संजय शिरोडकर, वर्षा गवस, सुभाष केतकर आदी अधिकारी-कर्मचारी सभेला उपस्थित होते.

भाजपचे नगरपंचायतीचे गटनेते नितीन मणेरीकर हे स्वतः ठेकेदारी करत असल्याचा गंभीर आरोप संतोष नानचे यांनी केला. तलाव सुशोभीकरणाच्या कामासह नगरपंचायत इमारतीच्या बांधकामाबाबतही सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काम पूर्ण होण्यापूर्वीच ठेकेदाराला सुमारे ८० टक्के रक्कम अदा केल्याचा आरोप करण्यात आला. कामाची सद्यस्थिती, प्रगती आणि देयकांची प्रक्रिया याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.

नगरपंचायतीकडून नियुक्त केलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष स्वच्छतेच्या कामाऐवजी कार्यालयात बसवून ठेवले जात असल्याचा आरोपही सभेत करण्यात आला. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पीएफच्या वर्षभरातील व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी संतोष नानचे आणि रामचंद्र ठाकूर यांनी केली. प्रशासनाच्या सहभागाशिवाय असा प्रकार शक्य आहे का? असा सवाल उपस्थित करत संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली.

घनकचरा प्रकल्पावरील दोन ठराव रद्द

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या ठिकाणी शेड उभारण्याचा प्रस्ताव सभेत मांडण्यात आला. मात्र, या प्रकल्पावर यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाला असताना त्यातून नगरपंचायतीला किती उत्पन्न मिळाले, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. नागरिकांना या प्रकल्पाचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. चर्चेनंतर शेड उभारण्याचा ठराव रद्द करण्यात आला.

यानंतर याच ठिकाणी संरक्षण भिंत उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यालाही काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. यापूर्वी स्मशानभूमी परिसरात उभारलेल्या संरक्षण भिंतीच्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. नव्या कामाची गरज आणि गुणवत्ता स्पष्ट झाल्याशिवाय निधी खर्च करू नये, अशी भूमिका घेत चर्चेनंतर हा ठरावही रद्द करण्यात आला.

पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य देण्याची मागणी

दुष्काळी परिस्थितीचा संदर्भ देत नगरसेवक रामचंद्र ठाकूर यांनी सध्या अनावश्यक बांधकामांपेक्षा नागरिकांना पुरेसा आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली. शहरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात असे त्यांनी सांगितले. शहरात कोंडवाड्याची व्यवस्था नसल्याने गुरे रस्त्यावर येत असून वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याचा मुद्दाही ठाकूर यांनी उपस्थित केला.

कामांच्या पाहणीवरूनही प्रशासनाला सवाल

विकासकामांच्या ठिकाणी अधिकारी उपस्थित नसताना काही नगरसेवकच कामांची पाहणी करत असल्याचा मुद्दा रामचंद्र ठाकूर यांनी उपस्थित केला. नगरसेवकांना प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी पाहणी किंवा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणत्या नियमाने मिळतो? असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला.

दरम्यान, तलावाच्या नामकरणावरूनही सभेत चर्चा झाली. नगरसेवक रामराव गावकर यांनी तलावाला ‘भेडशी तलाव’ हे नाव देण्याचा अधिकार कोणी दिला? असा प्रश्न उपस्थित केला. तलावाला ‘कलमठाणा’ किंवा ‘कसईनाथ’ असे नाव देण्याची मागणी त्यांनी केली.

भेडशी मुख्य रस्त्यापासून रामदास गवस यांच्या घरापर्यंत खडीकरण आणि छोटा साकव बांधण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. संबंधित जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच कामाला मंजुरी द्यावी, अशी भूमिका सभाध्यक्ष तथा उपनगराध्यक्ष देविदास गवस यांनी मांडली.

ठेकेदारांच्या कामकाजावर पारदर्शकतेची मागणी

विकासकामांची गुणवत्ता, ठेकेदारांची निवड, देयकांची प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामाची स्थिती याबाबत प्रशासनाने अधिक पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. विविध विषयांवर झालेल्या चर्चेनंतर काही ठरावांना मंजुरी देण्यात आली, तर काही ठराव रद्द अथवा नामंजूर करण्यात आले.