सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींकडून तसेच जिल्ह्याबाहेरील आणि परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनींची खरेदी होत असल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर या जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. काही व्यवहारांमध्ये शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र अथवा तत्सम महसूल कागदपत्रांचा संभाव्य गैरवापर झाल्याचा संशय व्यक्त करत, मागील पाच ते दहा वर्षांतील संशयास्पद व्यवहारांची तालुकानिहाय तपासणी करण्याची मागणी मनसेने केली आहे.
मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांच्यासह उपजिल्हा अध्यक्ष गणेश वाईरकर,तालुकाध्यक्ष जगन्नाथ गावडे, मनविसे उपविभाग अध्यक्ष विलेपार्ले अभिजीत मेथर,प्रथमेश धुरी,तालुका सचिव सूरज पुजारे,प्रसाद परब,प्रितेश सावंत आदिनी निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिन्द्र सुकटे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
सिंधुदुर्गची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात शेती, बागायती आणि ग्रामीण व्यवसायांशी जोडलेली आहे. त्यामुळे शेतजमिनींचे नियमबाह्य हस्तांतरण होत असल्यास त्याची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे मनसेने निवेदनात म्हटले आहे.
मनसेने मागणी केली आहे की, मागील पाच ते दहा वर्षांतील शेतजमिनींच्या संशयास्पद खरेदी-विक्री व्यवहारांची तालुकानिहाय छाननी करण्यात यावी. शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या जमिनींची स्वतंत्र यादी तयार करून संबंधित खरेदीदारांचा शेतकरी दर्जा आणि त्याची वैधता तपासावी. जमीन खरेदीच्या वेळी सादर केलेल्या शेतकरी प्रमाणपत्रांसह संबंधित महसूल अभिलेखांचीही पडताळणी करावी.
खरेदीदाराने यापूर्वी कोणत्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात शेती केली होती, त्याच्या नावावर पूर्वी शेतजमीन होती का आणि त्या आधारे त्याला शेतकरी दर्जा मिळाला असल्यास त्याची वैधता काय आहे, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संशयास्पद व्यवहारांमध्ये ७/१२ उतारा, ८-अ, फेरफार नोंद, खरेदीखत, शेतकरी प्रमाणपत्र आणि इतर संबंधित महसूल अभिलेख यांची परस्पर पडताळणी करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन खरेदी करून तिचे भूखंड पाडणे, अनधिकृत बिगरशेती वापर करणे किंवा व्यावसायिक वापरासाठी रूपांतर करण्याचा प्रयत्न झाला आहे का, याचीही चौकशी करण्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कायद्याचे उल्लंघन, चुकीची माहिती, खोटे प्रमाणपत्र किंवा महसूल अभिलेखांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर लागू कायद्यांनुसार कारवाई करावी. तसेच अशा व्यवहारांतील फेरफार नोंदी प्रलंबित असल्यास त्यांची वैधता तपासून नियमानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
जमीन व्यवहारांमध्ये कोणत्याही महसूल अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली विशेष महसूल तपासणी पथक स्थापन करून तालुकानिहाय चौकशी करावी आणि चौकशीतून निष्पन्न होणारा अहवाल व त्यावर केलेली कार्यवाही नागरिकांसमोर जाहीर करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
शेतजमीन ही केवळ मालमत्ता नसून स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामीण समाजाच्या आर्थिक अस्तित्वाचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे नियमबाह्य जमीन व्यवहार होत असल्यास प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन विशेष चौकशी मोहीम राबवावी; अन्यथा भूमिपुत्र शेतकरी आणि नागरिकांच्या हितासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उग्र आंदोलन छेडेल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
