सावंतवाडी : नगरपालिकेकडे माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती निर्धारित वेळेत उपलब्ध करून दिली जात नसून पालिकेच्या कारभारातील पारदर्शकता तपासण्यासाठी किंवा संभाव्य अनियमितता व भ्रष्टाचाराबाबत वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी मागविण्यात आलेली माहिती वारंवार पत्रव्यवहार करूनही उपलब्ध होत नाही.
त्यासाठी अनेक महिने लागत असतील तर या विलंबाची जबाबदारी निश्चित करून चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सावंतवाडी न.प. तील पाणीपुरवठा विभागातील आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय नार्वेकर यांनी केली आहे. तर आर्थिक व्यवहारांच्या लेखापरीक्षणासमोर सर्व कागदपत्रे ठेवली गेली तर या प्रकरणातील सत्य आणि संभाव्य गैरव्यवहार उघड होण्यास वेळ लागणार नाही असंही त्यांनी म्हटलंय
ते म्हणाले, नगरपालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाकडून तसेच आरोग्य विभागाकडून माहिती वेळेत उपलब्ध करून दिली जाते किंवा त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाते. माहिती अधिकारांतर्गत माहिती उपलब्ध करून देण्याची अंतिम प्रशासकीय जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे कोणत्याही विभागाकडून माहिती देण्यास अनावश्यक विलंब होत असल्यास त्याची कारणे जनतेसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
पाणीपुरवठा विभागातील आर्थिक व्यवहारांबाबत मुख्याधिकारी व पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांनी खुलासा करण आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा विभागातील कोणत्या बिलामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे ? त्या बिलाची रक्कम किती होती ? ते बिल कोणत्या तारखेचे होते आणि त्यासंदर्भात कोणते धनादेश देण्यात आले याची संपूर्ण माहिती मुख्याधिकारी व पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत जनतेसमोर मांडली पाहिजे. तसेच देण्यात आलेले धनादेश परत घेण्यात आले का ? ते वटले होते का ? यांची रक्कम किती होती आणि संबंधित व्यवहाराची नोंद पालिकेच्या लेखा विभागात कशी करण्यात आली, याचाही स्पष्ट खुलासा आवश्यक आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित वित्त विभागाकडील सर्व पत्रव्यवहार, मंजुरी, नोंदी आणि कागदपत्रे जनतेसमोर सादर केली पाहिजेत. या प्रकरणातील संपूर्ण फाईल, तिची हालचाल, मंजुरीची प्रक्रिया, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नोंदी आणि सभेतील सादरीकरण यांची स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे. केवळ आरोप किंवा अपूर्ण माहितीच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याऐवजी प्रत्यक्ष कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदी जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्यावरच जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी संबंधित फाईल सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कोणकोणत्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे गेली ? कोणी नोंदी केल्या, कोणी कागदपत्रे तयार केली, कोणी तपासली, कोणी मंजुरीसाठी पुढे पाठवली आणि अखेर ती मुख्याधिकाऱ्यांपर्यंत कशी पोहोचली ? याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. जर फाईल अनेक स्तरांमधून प्रक्रिया पूर्ण करून बैठकीत सादर करण्यात आली असेल तर केवळ अंतिम टप्प्यातील एखाद्या कर्मचाऱ्यावरच गुन्ह्याची जबाबदारी निश्चित करणे योग्य आहे का ? हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रकरणात लाखे यांच्यावरील आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेत तपासले जातील. मात्र, त्यांना विनाकारण या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे का किंवा फाईलच्या संपूर्ण प्रक्रियेतील इतर संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासली गेली आहे का ? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
नोकरी जाण्याची किंवा अटकेची भीती निर्माण झाल्यास एखादा कर्मचारी संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडण्यासही घाबरू शकतो. त्यामुळे कोणत्याही एका कर्मचाऱ्याला लक्ष्य करण्याऐवजी संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि जबाबदाऱ्या तपासणे हीच पारदर्शक चौकशीची योग्य दिशा ठरेल. जनतेच्या लेखापरीक्षणासमोर सत्य समोर आले पाहिजे.
प्रश्न एका कर्मचाऱ्याचा नाही. प्रश्न आहे तो नगरपालिकेच्या कारभारातील पारदर्शकतेचा आणि जनतेच्या पैशांच्या वापराचा. त्यामुळे मुख्य अधिकारी व पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संबंधित बिल, धनादेश, रक्कम, तारखा आणि वित्त विभागातील पत्रव्यवहार जनतेसमोर सादर करावा. संपूर्ण फाईलची स्वतंत्र चौकशी, माहिती अधिकारातील प्रलंबित माहिती तातडीने उपलब्ध करून देणे आणि पाणीपुरवठा विभागातील आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. जनतेच्या लेखापरीक्षणासमोर सर्व कागदपत्रे ठेवली गेली तर या प्रकरणातील सत्य आणि संभाव्य गैरव्यवहार उघड होण्यास वेळ लागणार नाही असं श्री. नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.
