पणजी : ‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेला अधिक बळकटी देण्याच्या हेतूने सर्वच खात्यांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करीत, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत २०२३-२४ साठीचा २६,८४४.४० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. नवनव्या योजनांच्या माध्यमातून अंत्योदय पातळीवरील जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेला आहे.
खाती, योजना आणि तरतुदी
नियोजन, सांख्यिकी, मूल्यमापन
- ‘स्वयंपूर्ण गोवा मंडळ’ स्थापन होणार. त्यासाठी २.५० कोटी
- मुख्यमंत्री फेलोशीप योजनेसाठी १ कोटी
- डाटा अॅनालिसिस विभागासाठी विनंती अर्ज जारी. एप्रिलपासून अंमलबजावणी
- विविध ५० प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून १,६१० कोटींचा निधी मिळवणार
प्रशासन
- बाणावली येथील ब्रॅकीश वॉटर डेव्हलपमेंट संस्था बंद करणार
- मुख्यमंत्री डॅशबोर्ड स्थापन करून प्रशासनाचा एकत्र आढावा घेणार
- सरकारी कार्यालयांमधील उपाहारगृहे स्वयंसहाय्य गटांमार्फत चालवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’
- योजना, सेवांची माहिती देण्यासाठी चोवीस तास हेल्पलाईन
गोमेकॉ
- औषधे आणि उपयुक्त साधनसुविधांसाठी २३३.४९ कोटींची तरतूद
- जेनेरिक जनऔषधी केंद्र स्थापन करणार
- पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी नियोजित भांडवली खर्चासाठी १७२.१९
- नवीन रक्तपेढी सुरू करण्यासाठी १० कोटींची तरतूद
- श्वसनसंस्थेतील रोगांवर उपचार करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग
आरोग्य
- आरोग्य विम्यासाठी उत्पन्न मर्यादा ८ लाखांपर्यंत वाढवली. लाभार्थ्याला ५ लाखांच्या वर विमा मिळण्याची तरतूद
- दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेसाठी ६५ कोटींची तरतूद
- दोन्ही जिल्ह्यांत ऑटिझम इंटरर्वेशन सेंटर्स सुरू होणार
- दक्षिण गोव्यातील आयुष इस्पितळ डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण
- कुंकळ्ळी, कांदोळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे
सार्वजनिक बांधकाम (पीडब्ल्यूडी)
- शहरी आणि ग्रामीण भागांतील पाणी पुरवठ्यासाठी ६६३ कोटी
- मोर्ले-सत्तरी, गवाणे-काणकोण, साळावली-शेळपे, पिळर्ण येथे जलशुद्धीकरण प्रकल्प
- शंभर टक्के मलनिस्सारण जोडण्यांसाठी २७८.८७ कोटी
वीज
- मांद्रेत ४० एमव्हीए सबस्टेशन उभारणार
- फोंड्यातील २२० केव्ही उपकेंद्रात ६३ एमव्हीए वीज ट्रान्स्फॉर्मर
- वेर्णा ११० केव्ही उपकेंद्रात ट्रान्स्फॉर्मर
- थिवी उपकेंद्रात ६३ एमव्हीए वीज ट्रान्स्फॉर्मर
- ३३ केव्ही आणि ११ केव्ही फीटर ओव्हरहेड नेटवर्कवरून अंतर्गत वीजवाहिन्या
जलस्रोत
- म्हादई खोऱ्यात निरंकाल येथे ११.२१ एमसीएम, काजूमळ येथे ४ एमसीएम आणि तातोडी येथे ५.७ एमसीएम क्षमतेचे पाणी प्रकल्प
- १५० जलस्रोत पुनर्जीवित करणार
वाहतूक
- कदंब महामंडळासाठी मुख्यमंत्री सारथी योजना. २५ कोटी तरतूद
- मुख्यमंत्री टॅक्सी पात्रांव योजनेअंतर्गत शून्य गुंतवणुकीद्वारे १ हजार जणांना टॅक्सी देणार
- वाहतूक नियंत्रणासाठी इंटेलिजेंट ट्रान्स्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम
- पाच आधुनिक रो-रो फेरीबोट खरेदी करणार
क्रीडा
- राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी २२५ कोटी
- गोवा राज्य युवा आयोगासाठी २ कोटी
- गोवा क्रीडा प्राधिकरणासाठी (साग) ७५ कोटी
- ८०० सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये १५० शारीरिक शिक्षकांची कंत्राटी नियुक्ती करणार
- राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांत पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना थेट सरकारी नोकरी
पंचायत
- सरपंचांचा पगार ६ हजारांवरून ८ हजार होणार
- उपसरपंचांचा पगार ४,५०० वरून ६,५०० रुपये होणार
- पंचायत सदस्यांचा पगार ३,५०० वरून ५,५०० रुपये होणार
- उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतींसाठी १६ कोटी
- जिल्हा पंचायत सदस्यांना विकासकामांसाठी प्रत्येकी ५० लाख
ग्रामविकास
- ‘मनरेगा’च्या रोजंदारी कामगारांच्या वेतनात वाढ
- तळदे-धारबांदोडा येथे १०० घरांमध्ये पर्यटकांसाठी ‘होम स्टे’
नगरविकास
- स्मार्ट सीटीसाठी १५० कोटी
- मडगाव, फोंडा, वाळपई पालिकांसाठी मास्टर प्लान तयार करण्याचे काम सुरू
अक्षय ऊर्जा
- सौर ऊर्जेसाठी ३०० मेगावॅट क्षमतेची यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव
- हरित तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवून १० हजार हरित रोजगारांची निर्मिती करणार
- इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान योजना पुन्हा सुरू करणार, त्यासाठी २५ कोटी
उद्योग
- उद्योग, व्यवसायांच्या बळकटीसाठी ‘मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना’
- मुख्यमंत्री गोधन योजनेअंतर्गत गोमूत्र आणि गोमय उत्पादन विक्री व्यावसायिकांना ३ कोटींची तरतूद
- काजू कारखान्यांना रोजगार अनुदान, ५ कोटी तरतूद
खाण
- मांडवी, जुवारी नदीपात्रात वाळू उपशासाठी परवाने देणार
- २५ खाण ब्लॉकचा लिलाव होणार
- खनिज डंपचा लिलावही होणार
माहिती-तंत्रज्ञान
- सरकारी खाती पेपरलेस करणार
- ई-ऑफिस सॉफ्टवेअर आणणार
- राज्यभर ‘हर घर फायबर’चे जाळे पसरण्यासाठी केंद्राच्या मदतीने ७२५ कोटींचा प्रकल्प
- गोव्याला आयटी हब म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी २० हजार कोटींची गुंतवणूक आणण्यासह ३० हजार नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट
- सरकारी हमीदाराशिवाय स्टार्टअपसाठी ‘सीएमआरवाय’मधून थेट कर्ज
- कुठूनही काम करण्यासाठी १२ समुद्रकिनाऱ्यांवर सी-हब
वन
- स्थानिक फळझाडांच्या ३.४५ लाख रोपट्यांची यावर्षी लागवड
- चोडण येथे अत्याधुनिक ओपर एअर नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर
कारखाने आणि बाष्पक
- कारखाने कायद्यात बदल करून महिलांची सुरक्षा वाढवणार
- महिलांना यापुढे सायंकाळी ७ ते सकाळी ७ पर्यंतही काम करता येणार
कृषी
- मुख्यमंत्री प्रगत कृषी योजनेअंतर्गत ड्रोन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना १० टक्के आर्थिक सहाय्य
- भात, नारळ, काजूच्या आधारभूत किंमतीत होणार वाढ. भाताची आधारभूत किंमत २० वरून २२ रुपये, नारळ १२ वरून १५ रुपये, तर काजूची आधारभूत किंमत १२५ वरून १५० रुपये होणार
- नाचणीचे बियाणे विनामूल्य वितरीत करणार, त्यासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपयांचे एकरकमी अनुदान देणार
शिक्षण
- बालरथाचे चालक, मदतनीस यांचे मानधन वाढणार. यासाठी प्रत्येक बालरथामागे ४.१७ लाखांची तरतूद
- शाळा दुरुस्तीसाठी ९९.३३ कोटी
- शालेय पातळीवर देशसेवेवर आधारित अभ्यासक्रम सुरू करणार. राष्ट्रीय आणि गोव्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांवर लक्ष केंद्रित करणार
- उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या शिक्षकांसाठी मुख्यमंत्री ‘वशिष्ठ गुरू पुरस्कार’ योजना
गृहखाते
- नवे ‘गोवा पोलीस विधेयक २०२३’ तयार करणार
- खंडणीच्या धमकीची थेट तक्रार नोंद करण्यासाठी मोबाईल अॅप लाँच करणार
पुरातत्त्व
- ‘काब द राम’चे संवर्धन, वेर्णा येथे कला व पुरातत्त्व केंद्रासाठी ४० कोटी
- डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर संशोधन शिष्यवृत्ती योजना सुरू करणार
राजभाषा
- भाषेच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना ६.५९ कोटी
- गोव्यात विश्व कोकणी संमेलनाचे आयोजन
- ‘म्हजो गांव, आमची परंपरा, आमचें दायज’ योजना प्रस्तावित
- प्रादेशिक भाषांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांसाठी ९ कोटी खर्चून ‘गोंय भाषा भवन’चा प्रस्ताव
समाज कल्याण
दिव्यांगांसाठी नवे खाते
- राज्यात दिव्यांगांसाठी नवे खाते खाते तयार करणार. दिव्यांगांसाठीच्या योजना या खात्यामार्फत राबवणार.
- मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेसाठी पुन्हा १० कोटींची तरतूद.
- दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ होणार
पर्यटन
- पर्यटनवृद्धीसाठी राज्याचे ‘होम स्टे’ धोरण तयार करणार
- पणजीत १,३२० क्षमतेचे अत्याधुनिक अधिवेशन केंद्र
- महत्त्वाचे
- महागड्या भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारूवरील अबकारी कर घटवला. इतर दारूवरील करात वाढ
- काजू फेणीला ‘देशी दारू’चा दर्जा मिळण्यासाठी इतर राज्यांकडे मागणी करणार
- मनुष्यबळ विकास महामंडळात ३ वर्षे सेवा पूर्ण करणारे कर्मचारी तसेच केंद्राच्या ‘अग्निवीर योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना पोलीस, वन, अग्निशमन, अबकारी गार्ड पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव
- केवळ अोळख दर्शवण्यासाठी ग्रीन रेशनकार्ड देणार. ग्रीन रेशनकार्डद्वारे स्वस्त धान्य दुकानांतून धान्य घेता येणार नाही
- महिना पूर्ण व्हायच्या आधी पैशांची गरज भासणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री सरल पगार योजना’
- भाजीपाव, हिराचा झाडू, खतखते, किसमूर, मच्छीकरी राईस, मणगणे, बांगड्याची उडदामेथी आणि सात शिऱ्यांची भेंडी या गोवन उत्पादनांना भौगोलिक ओळख मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार
- जमिनींच्या मालकी हक्काचे दस्तावेज आधारकार्डला लिंक करणार
