नागपूर : राज्यावर दुष्काळ, पाणीटंचाई व अवकाळीचे संकट उभे ठाकले असून शेतकऱ्यांच्या डोळयात अश्रु आहेत.अशा वेळी शेतकऱ्यांची झोप उडाली असताना सरकार मात्र सुस्त असून शेतकऱ्यांची ही दुर्देवी परिस्थिती पाहता सरकारने चहापानाचा कार्यक्रम टाळायला हवा होत.हा कार्यक्रम टाळला असता तर शासन शेतकऱ्यांबरोबर असल्याचा दिलासा राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर यांना मिळाला असता.मात्र दुर्देवाने सरकारने शेतकऱ्याप्रती ही संवेदनशीलता दाखवली नाही. अशावेळी आम्ही जर चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहिलो असतो तर तो शेतकऱ्याप्रती द्रोह ठरला असता. त्यामुळे चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याची भूमीका महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बुधवारी येथे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
आज नागपूर येथील रविभवन येथे अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे,माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण,आमदार बाळासाहेब थोरात,राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आ.जयंत पाटील, अनिल देशमुख, ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे आ. व मुख्य प्रदोत सुनिल प्रभू,शेकापचे जयंत पाटील,आ.राजेश राठोड आदी मान्यवर उपस्थित होते.
वडेट्टीवार म्हणाले की,राज्यावरील वाढलेले कर्ज,शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था, शेती क्षेत्राची दुरावस्था,शासकीय रुग्णालयात मृत्यूतांडव,राज्यातील पाणीटंचाई परिस्थीती,स्मारकांची स्थिती,आरक्षणा बाबतची असंवेदनशीलता,अल्पसंख्यांकाबाबत नकारात्मक दृष्टीकोन,कंत्राटी भरती व बेरोजगारीमुळे युवकांमधील वाढता रोष,कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे, सरकारची प्रसिध्दीची हाव, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक,अंतर्गत सत्ता स्पर्धेचे दुष्परीणाम अशा अनेक समस्या असताना सरकार चहापान कार्यक्रम करत आहे.यावरून सरकारचा संवेदनशिल पणा हरविल्याचे दिसून येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज,शाहू,फुले, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख दंगलग्रस्त महाराष्ट्र अशी या महायुती सरकारने केली.पुरोगामी महाराष्ट्रात सर्वात जास्त दंगली झाल्या. महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये दंगलीच्या तब्बल ८ हजार २१८ प्रकरणांची नोंद झाली आहे.ही त्या वर्षातल्या देशातील सर्वाधिक नोंद असल्याची केंद्रीय गृहमंत्रालयाची माहिती आहे.महायुती सरकार आल्यावर या संत्रा नगरी असलेल्या नागपूरची ओळख आता चोरांची राजधानी अशी झाली आहे. जर महाराष्ट्राची ही ओळख होत असेल तर या राज्यात गुंतवणूक कशी येणार? उद्योग कसे येणार? असा सवालही वडेट्टीवार यांनी केला.
सरकारच्या उधळपट्टीमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. शासनाचे आरोग्य व्यवस्थेकडे होणारे दुर्लक्ष हे महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्याला भूषणावह नाही हे खेदाने म्हणावे लागते.सरकारने जातीजाती मध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचे काम सुरु केले आहे.मराठा व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत बोटचेपे पणाची भूमिका घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे मराठा व ओबीसी समाजामध्ये सरकार बद्दल प्रचंड रोष आहे.जनतेचे प्रश्न सरकारला सोडवता न आल्याने सरकारी तिजोरीतून आपली पाठ थोपठून घेण्याचा प्रयत्न शासन आपल्या दारी या योजनेद्वारे सुरु आहे. यामध्ये राज्य सरकार जनतेची कामे न करता जाहिरातबाजीवर भर देत असून "शासन आपल्या दारी" योजनेचा फोलपणा दिसून येत आहे.आपल्या सरकारची कामगिरी खोटी असून प्रसिध्दी मात्र मोठी आहे.राज्य सरकारमधील अंतर्गत मतभेद,मंत्र्याची विसंगत विधाने,एकमेकांवर होणारी कुरघोडी,अंतर्गत सत्तास्पर्धा व हेवेदाव्यांमुळे प्रशासनाचे तीन तेरा वाजले आहेत.त्यामूळेच चोर-चोर भाऊ-भाऊ सरकारची तिजोरी लुटून खाऊ,अशी या सरकारची अवस्था असल्याच्या शब्दात हल्लाबोलही वडेट्टीवार यांनी केला.
अग्रीम पीक विमा मिळाला पाहिजे !
राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतमजूर व शेतकरी आत्महत्या, सरकारी खात्यात वाढलेला भ्रष्टाचार, ड्रग्स माफिया,बेरोजगारी आणि कोलमडलेली आरोग्यव्यवस्था या प्रमुख मुद्द्यांवर गुरुवार ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला घेरणार असल्याची माहिती विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी महाविकास आघाडीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
आज राज्यात दुष्काळ,पाणीटंचाई व अवकाळीचे संकट उभे ठाकले असून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत. शेतकऱ्यांची विविध समस्यांमुळे झोप उडाली असताना सरकार मात्र सुस्त आहे.शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील असलेल्या सरकार सोबत चहापाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्यास संकटात होरपळत असलेल्या शेतकऱ्यांप्रति देशद्रोह ठरेल,म्हणून हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्यादिवशी पार पडलेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीत सरकारने आयोजित केलेल्या चहापाणी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्यात आल्याची भूमिका घेण्यात आल्याचे दानवे यांनी सांगितले.
सरकारने ४० तालुक्यात केलेली दुष्काळ मदत ही राजकिय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. राज्यातील सर्व तालुक्यात दुष्काळाची मदत जाहीर झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी दानवे यांनी केली आहे. नागपूर, संभाजीनगर, ठाणे, कळवा व नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात औषधांअभावी दुदैवी मृत्यूच्या घटना घडल्या. आरोग्य विभागात मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार माजला आहे. याबाबत सभागृहात आवाज उठविणार असल्याचे दानवे यांनी नमूद करत मोठया प्रमाणात उघडकीस आलेले ड्रग्सचे प्रकरण पाहता ड्रग्स निर्मितीचे कारखाने अधिकृतपणे सुरू आहे की काय अशीही शंका दानवे यांनी व्यक्त केली.
