कणकवली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, प्रलंबित कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गासह मच्छीमार आणि बागायतदारांच्या उन्नतीसाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत, अशी माहिती सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली. कणकवली येथील 'ओम गणेश' निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नितेश राणे म्हणाले की, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या तरतुदींमुळे कोकणच्या अर्थकारणाला मोठी गती मिळणार आहे. विशेषतः कोल्हापूर-वैभववाडी या ६,५०० कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार ५०-५० टक्के खर्च उचलणार असून, ३,२४४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया ९ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्याचे नियोजन असून, २०२८ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा मार्ग कोकणला थेट पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडून व्यापाराचे नवे दालन उघडेल.
मत्स्यव्यवसाय आणि किनारपट्टीच्या विकासावर प्रकाश टाकताना त्यांनी सांगितले की, ५०० नवीन तलावांची निर्मिती आणि खोल समुद्रातील मासेमारी करमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मच्छीमारांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. तसेच नारळ संवर्धन योजनेच्या माध्यमातून फळ उत्पादनाला नवी दिशा मिळणार असून, बागायतदारांचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. पर्यटन वाढीसाठी जलवाहतूक आणि 'सी-प्लेन' निर्मितीसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हे प्रकल्प मार्गी लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
रेल्वे प्रकल्पाचा वेग
प्रकल्प : कोल्हापूर - वैभववाडी रेल्वे मार्ग.
तरतूद : ३,२४४ कोटी रुपये.
भूसंपादन : ९ फेब्रुवारीपासून प्रक्रियेला प्रारंभ.
लक्ष्य : २०२८ पर्यंत रेल्वे धावणार.
मच्छीमारांना दिलासा
खोल समुद्रातील मासेमारी आता 'करमुक्त'.
मासळी साठवणुकीसाठी पुरवठा साखळी (Supply Chain) मजबूत करणार.
५०० नवीन मत्स्य तलावांच्या निर्मितीला मंजुरी.
कृषी व पर्यटन
'नारळ संवर्धन' योजनेतून बागायतीला उभारी.
सी-प्लेन (Sea Plane) आणि जलवाहतुकीसाठी विशेष निधी.
बंदरांच्या विकासासह जहाज बांधणी उद्योगाला प्राधान्य.
पालकमंत्र्यांचा विश्वास
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कोकणाला भरभरून दिले आहे. पुढील चार वर्षांत या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कायापालट होईल आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील."
