सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या पारदर्शक भरती पद्धतीची दखल

राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
Edited by: लवू म्हाडेश्वर
Published on: November 01, 2025 15:02 PM
views 375  views

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पारदर्शक व स्थानिक उमेदवाराभिमुख भरती प्रक्रियेची दखल राज्य शासनाने घेतली असून, राज्यातील इतर सर्व जिल्हा बँकांनी हाच आदर्श भरतीचा नमुना अवलंबावा, असा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या पुढाकाराने राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया राज्यभरातील सहकारी बँकांसाठी आदर्श ठरणार आहे. स्थानिक उमेदवारांना संधी देण्यासोबतच ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, डिजिटल आणि विश्वासार्ह संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे.

सिंधुदुर्ग बँकेची पारदर्शक पद्धत ठरली राज्यासाठी दिशादर्शक

सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सध्या ७३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या भरतीमध्ये केवळ स्थानिक उमेदवारांनाच सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली असून, प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने पार पडत आहे.

या भरतीसाठी IBPS (Institute of Banking Personnel Selection) — या राष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासार्ह संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. या संस्थेमार्फत देशभरातील बँकांमध्ये पारदर्शक भरती केली जाते, त्यामुळे सिंधुदुर्ग बँकेचा हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रातील विश्वासार्हतेचा नवा मानदंड ठरला आहे.

राज्य शासनाचा निर्णय — इतर जिल्ह्यांसाठीही समान पद्धत बंधनकारक

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या आदेशानुसार, यापुढे राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नोकरभरती प्रक्रिया IBPS, TCS आयओएन (Tata Consultancy Services Ion) किंवा MKCL (Maharashtra Knowledge Corporation Limited) यापैकी कोणत्याही संस्थेमार्फत ऑनलाईन पद्धतीनेच राबवावी.

पूर्वी या प्रक्रिया सहकार आयुक्तांकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या विविध कंपन्यांमार्फत होत होत्या, परंतु आता त्या सर्व संस्था रद्द करण्यात आल्या आहेत.

स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचे शासन निर्देश

शासनाने स्थानिकांना न्याय मिळावा यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत :

1. ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी (Domicile) उमेदवारांसाठी राखीव असतील.


2. ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या राहतील. मात्र पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसल्यास त्या जागा स्थानिक उमेदवारांमधूनच भरल्या जातील.


3. हा शासन निर्णय पूर्वी जाहिरात केलेल्या भरती प्रक्रियांनाही लागू राहील.


स्थानिकतेला प्राधान्य : सेवेची गुणवत्ता उंचावणार

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिल्ह्यापुरते मर्यादित असल्याने, स्थानिक उमेदवार बँकेच्या सभासद, ग्राहक आणि ठेवीदारांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकतील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ भरतीपुरता मर्यादित नसून, सहकारी बँकिंग व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

एकंदरीत, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने राबविलेल्या पारदर्शक व स्थानिकाभिमुख भरती पद्धतीला राज्य शासनाने मान्यता देत तीच पद्धत सर्व जिल्ह्यांसाठी बंधनकारक केल्याने, सिंधुदुर्गचा आदर्श आता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी दिशादर्शक ठरला आहे.