मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नोंदणी नसलेल्या गटाने वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील एमएमआरडीए मैदानावर आयोजित केलेल्या दसरा मेळाव्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. हे पैसे आले कुठून आणले ? त्यांना ते कोणी उपलब्ध केले ? असा प्रश्न फौजदारी याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच शिंदे यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी आणि प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदींअंतर्गत चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून त्यात सीबीआय किंवा मुंबई पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे विभाग किंवा अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या (ईडी) केंद्रीय यंत्रणांना या निधीच्या चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याच्या विविध भागातून शिंदे समर्थकांना वांद्रे-कुर्ला संकुलापर्यंत आणण्यासाठी एसटीच्या १८०० बसगाड्या आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. परिणामी ग्रामीण भागांतील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली. याचीही चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
मेळाव्यासाठी समर्थकांना मुंबईत आणण्यासाठी अद्याप पूर्ण न झालेल्या मुंबई – नागपूर समृद्धी महामार्गाचा वापर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून आणि परिवहन विभागाची परवानगी न घेता करण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. बीकेसीतील मेळाव्यासाठी एमएमआरडीए मैदान भाड्याने घेणे, मेळाव्याआधी दोन हजारांवर फलक लावणे, मेळाव्याची पूर्वप्रसिद्धी करणे, मेळाव्यादरम्यान प्रसिद्ध गायकांचा गाण्यांचा सादर करणे, मुंबईत आलेल्या समर्थकांसाठी खाद्यपदार्थांची पाकिटे उपलब्ध करणे तसेच मेळाव्याबाबत वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे आदीसाठी एवढा पैसा कुठून आला, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. शिंदे गटाने १० कोटी रुपये एसटी महामंडळाला १८०० बसगाड्या आरक्षित करण्यासाठी दिल्याचे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे, असेही याचिकेत नमूद केले आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत (५६ लाख), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (४.५ कोटी) व नवाब मलिकही आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी कारागृहात आहेत. असे असताना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नोंदणीकृत नसलेल्या पक्षाने १० कोटी रुपये एसटी महामंडळाला कसे दिले ? त्यांना हे पैसे कोणी दिले ? याचा तपास होणे गरजेचे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून देशात कायदा सर्वांना समान आहे. त्यामुळेच शिंदे यांनी मेळाव्यासाठी केलेल्या खर्चाचा आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत तपास करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
