मुंबई : गोव्याच्या कॅसिनो धोरणाची भुरळ महाराष्ट्र सरकारला पडली आहे. पर्यटनवृद्धीतून महसूलवाढीचे ध्येय समोर ठेवून महाराष्ट्राच्या काही भागांत कॅसिनो सुरू करण्याचा विचार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कॅसिनो कायदा रद्द केला असून गोव्याच्या धर्तीवर नवे कॅसिनो धोरण आणण्याचे शिंदे सरकारने ठरविले आहे.
गोवा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी कॅसिनो सुरू करण्यात यावेत, यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून हालचाली सुरू होत्या. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत इतर निर्णयांसह गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू असलेल्या कॅसिनो पॉलिसीचा मुद्दा चर्चेला आला व हा कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आला. पर्यटनवाढीसाठी कॅसिनो कायदा करण्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. याच कॅसिनो धोरणावरून महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनातही चर्चा झाली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारने आता कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१०० रुपयांत आनंदाचा शिधा
या शिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही मोठे निर्णय घेण्यात आले. गणेशोत्सव आणि दीपावली उत्सवासाठी १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा वाटप करणे. या शिध्यात प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर, खाद्यतेल आदी साहित्य देण्यात येणार आहे. त्यावरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५ हजार कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
