मुंबई : देशातच नव्हे तर आशिया खंडात नावलौकिक असणाऱ्या बेस्ट उपक्रमातून मागील साडेतीन ते चार वर्षांत निवृत्त झालेल्या साधारणपणे पाच हजार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ग्रॅच्युईटी व अंतिम बिलाची थकबाकी मिळाली नाही. आजपर्यंत बहुतेक कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तीक किंवा काही कामगार संघटनांच्या मदतीने प्रशासनाला विनंती अर्ज केले, तसेच काही कर्मचाऱ्यांनी नाईलाजाने न्यायालयाचे दरवाजे ठोटावले आहेत. नियमाप्रमाणे निवृत्तीनंतर तीस दिवसात अंतिम देय रक्कम मिळणे अपेक्षीत असते. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना त्वरित देय रक्कम देण्याचे आदेश बेस्ट उपक्रमाला देऊन सुद्धा या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.
या ठिकाणी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा का होत नाही असा सवाल निवृत्त कर्मचारी सुधाकर राणे यांनी केलाय. कायदा सुध्दा पाळला जात नाही म्हणून हतबल झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगारमंत्री तसेच महापालिका आयुक्त आणि बेस्टच्या महाव्यवस्थापक यांच्याकडे विनंती वजा तक्रार केली आहे. यासंबंधी आजपर्यंत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत अस राणे यांनी सांगितलं.
कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार
ज्या राजकीय लोकांनी या प्रकरणी लक्ष घालणे अपेक्षित आहे असे लोक राजकारण करण्यातच गुंतलेले आहेत. एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करून आपआपल्या संघटनेचे सभासद वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आजचे सत्ताधारी गेली वीस पंचवीस वर्षे बेस्टच्या सत्तेवर असणाऱ्यां कडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचे प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक यापूर्वी कोणाचीही सत्ता असली तरी कर्मचाऱ्यांवर असा अन्याय कधीही झालेला नाही. उपक्रम दिमाखात सुरू होता आणि आहे. पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांना कामगारांनी विरोध करावा म्हणून नरेटिव्ह सेट करण्यासाठी सर्व आजी माजी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्यासाठी बेस्ट मधे असे प्रकार चालू असल्याच सुधाकर राणे यांनी सांगितल.
राज्य सरकारच्या दृष्टीने बेस्टच्या सर्वं निवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देणे हा विषय अगदी क्षुल्लक आहे. राज्य सरकार कर्जात बुडालेले असताना सुद्धा बऱ्याच खर्चिक नवीन योजना राबविण्यात येत आहेत. अर्थातच हे सर्व निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेले बेरजेचे गणित आहे. विरोधकांना कामगारांनी मतदानातून विरोध करावा म्हणून निवडणुकीच्या तोंडावर श्रेय घेण्यासाठी हुकमी एक्का म्हणून हा विषय तडीस नेण्याचा सत्ताधारी लोकांचा प्रयत्न सुरू आहेत.
अनेकांनी घेतला जगाचा निरोप
आजच्या विरोधकांनी त्यावेळी चुकीची धोरणे राबवली असतील म्हणून त्यांची सत्ता आली नाही असे समजून आत्ताच्या सत्ताधाऱ्यांनी चांगली बेस्टची प्रगती करणारी सकारात्मक धोरणे अवलंबून आजी माजी सर्व कामगारांना योग्य न्याय मिळवून दिला पाहिजे. त्यामुळे सत्ता कायम राहील असे वाटते. साधारणपणे पाच हजार कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न आहे. बहुतेक निवृत्त कामगार आपल्या हक्काच्या पैशांची वाट बघत जग सोडुन गेले आहेत. कामगारांकडे आता कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही म्हणून राज्य सरकारने यासंबंधी सर्वांना त्यांची देणी मिळवून द्यावी अशी आर्त विनवणी सुधाकर राणे यांनी केलीय.
