सुधाकर तातोबा राणे. निगुडे,  मो. 9967970453

सन २०२४ चा विधानसभा निवडणूक निकाल विचारात घेतला असता लाडकी बहीण योजना ज्या एका व्यक्तीच्या कल्पनेतून आली त्या मूळ योजना मांडणाऱ्या व्यक्तीचा सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्र भूषण देऊन गौरव करावा. अशा योग्यवेळी राजकीय समीकरणे बदलणारी योजना महाराष्ट्रातील राजकीय लोकांपेक्षा दिल्लीत राज्य करणाऱ्या लोकांना खूपच परिणामकारक व फायदेशीर ठरली आहे. महाराष्ट्र कितीही कर्जात बुडाला तरी चालेल पण महाराष्ट्रावर दिल्लीचे वर्चस्व ठेवण्यासाठी या योजनेचा राजकीय फायदा करून घेणे हाच मुख्य उद्देश आहे. तो सफल हि झाला.

आपल्या राज्यावर करोडो रुपयांचे कर्ज असताना ऋण काढून सण करणारी हि योजना सुचवणारी व्यक्ती तसेच राजकीय महत्वाकांक्षेपोटी ती अमलात आणणाऱ्या राजकीय नेत्यांची एक नागरिक म्हणून कीव करावीशी वाटते. मुंबई मध्ये आशिया खंडात नावाजलेल्या बेस्ट परिवहन सेवेमध्ये कोणीहि  न मागता प्रवासाचे किमान तिकीट ५ रुपये करून राजकीय प्रयोग केला होता. त्यामुळे सध्या हा उपक्रम शेवटची घटका मोजत आहे. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. महाराष्ट्र सरकार हि योजना कायमस्वरूपी करू शकत नाही हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे. फार फार तर राजकीय स्वार्थापोटी महापालिका निवडणुकीपर्यंत हि योजना चालू राहील असे वाटते.

सध्याच्या महागाईचा विचार करता अन्न म्हणून लागणाऱ्या अत्यावश्यक गरजेच्या काही वस्तूचे भाव कमी करून किंवा नियंत्रणात ठेवून दरमहा १५००/- रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च कमी करता येईल असा प्रयोग करता आला असता. भ्रष्टाचाराला आळा घातला किंवा काही धनदांडग्यांनी भ्रष्टाचार करून जमा केलेले हजारो कोटी रुपये वसूल करून राज्याचा विकास करता आला असता. बेरोजगार तरुणांचा नोकरीचा प्रश्न सोडवता आला असता. खेड्यापाड्यातील आमच्या अडाणी माता बहिणींना राजकारण्यांचा हा डाव समजला नाही. सरकार आमच्या कडून वेगवेगळ्या मार्गाने पैसे काढून घेऊन तेच आम्हाला देणार व दुसऱ्या बाजूने महाराष्ट्र विकायला काढणार हे लक्षात न घेता स्वतःच्या भावापेक्षा राजकीय भाऊ जवळचा हे चित्र निर्माण झाले.

एक है तो सेफ है , बटेंगे तो कटेंगे हे राजकारण्यांनी फक्त धर्मासाठी वापरले, असे बहुतेक जणांचे साफ चुकीचे मत झाले. यामध्ये दुसऱ्या राज्यातील महाराष्ट्रा मध्ये वास्तव्यास असणाऱ्यांनी एकत्र राहावे हा सुप्त इशारा होता. यामुळे मूळ महाराष्ट्रीय नागरिक एका बाजूस व महाराष्ट्रीयन नागरिकांचं वावडं [ऍलर्जी] असणारे बहुतेक परप्रांतीय एका बाजूस हे चित्र निर्माण करण्यात राजकारणी यशस्वी ठरले. सत्य चप्पल घालेपर्यंत खोटे गाव हिंडून आलेले असते. हा प्रत्यय आला.

वास्तविक निवडून  आलेले आमदार मुख्यमंत्री ठरवतात , पण महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री दिल्लीच ठरवणार हे सर्वच प्रमुख नेते सांगतात. दिल्लीला त्यांचे सर्व निर्णय मानणारा, कुठलाही विरोध न करणारा , दुसऱ्या राज्यांच्या हिताचे निर्णय घेणारा प्रसंगी महाराष्ट्र विकणारा मुख्यमंत्री हवा आहे. गल्लीचा नेता पण दिल्लीचे निर्णय हेच अंतिम सत्य आहे. हि खरी लोकशाही नाही असे वाटते. लोकशाही मध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असते. दुबळ्या झालेल्या विरोधी पक्षामुळे सत्ताधरी मनमानी करायला मोकळे आहेत. राज्यामध्ये स्थानिक पक्ष मजबूत असावा लागतो त्यामुळेच स्थानिक प्रश्न सुटत असतात.बहुतेक राज्यामध्ये असे चित्र आहे.

पब्लिक मेमरी म्हणजे शॉर्ट मेमरी असे म्हणतात.काही नेत्यांचे मोठमोठे भ्रष्टाचार , भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्याकडेच  तिजोरीची  चावी , पक्ष फोडणे,गद्दारी , महागाईचा भस्मासुर, महिला संरक्षण, घराणेशाही तसेच निवडणूक काळातील पैसे वाटप अश्या प्रकारच्या शंभर चुका विसरून जनतेने दिलेल्या मतांचा वापर महाराष्ट्र विकण्यासाठी करू नये. आता पर्यंत महाराष्ट्रीय असल्याचा गर्व आहे असे वाटत होते. पण महाराष्ट्रा मधेच मी परप्रांतीय असल्याचा गर्व वाटतो असे ऐकल्यावर मनाला खूप वेदना होतात. यापुढे महाराष्ट्राला आग लागली तर बंब दुसऱ्या राज्यात जातील असे भयंकर चित्र निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागापेक्षा मोठमोठ्या शहरात राजकीय स्वार्थापोटी धर्मवाद व प्रांतवाद फोफावला आहे.

निवडणुकीत शाहू, फुले,आंबेडकर व शिवाजी महाराज्यांच्या नावाने मागितलेली मते केवळ आणि केवळ महाराष्ट्राच्या विकासासाठी , हितासाठी आहेत हे लक्षात असू द्या. मांडलेली भूमिका हि कोणावरहि टीका नसून इकडे आड तिकडे विहीर अशा परिस्थितीमुळे उद्भवलेली आहे. दिल्ली दरबारी महाराष्ट्राची शान आणि मान ताठ राहावी आणि महाराष्ट्र मध्ये राहणाऱ्या सर्वाना अभिमान वाटावा असे राज्य घडावे या सदिच्छांसह हा पत्र प्रपंच.